भारताच्या जमिनीवर नेपाळचा डोळा? 100 रुपयांच्या नोटेवर हे काय छापलं?

Nepal Currency Note : भारताच्या सीमेला  लागूनच इतरही काही देशांच्या सीमा आहेत. त्यापैकी काही देशांशी भारताचं नातं अतिशय मैत्रीपूर्ण आहे. तर, काही देशांनी मात्र भारताशी असणाऱ्या नात्यातही कुरापती सुरुच ठेवल्याचं पाहायला मिळत आहे. त्यात आता मित्रराष्ट्र नेपाळचीही भर पडल्याचं पाहायला मिळत आहे. कारण, एकिकडे चीनकडून सतत भारताच्या हद्दीत येणाऱ्या भूखंडावर हक्क सांगण्यासाठी खोडसाळपणा सुरु असतानाच दुसरीकडे आता नेपाळनंही आश्चर्यकारकरित्या असंच काहीसं केल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. 

नेपाळमध्ये देशाच्या चलनात असणाऱ्या 100 रुपयांच्या नोटेवर एक नकाशा छापण्यात आला आहे. हा नकाशाच वादाला वाचा फोडत आहे. हा वाद इतका विकोपास गेला आहे, की नेपाळचे राष्ट्रपती रामचंद्र पौडेल यांचे आर्थिक सल्लागार असणाऱ्या चिरंजीवी नेपाळ यांना राजीनामा द्यावा लागला आहे. सदर प्रकरणी राष्ट्रपती भवनाकडून त्यांचा राजीनामाही मागण्यात आला आहे. 

नेपाळच्या नोटेवर नकाशा छापण्याबाबत चिरंजीवी यांनी नाराजीचा सूर आळवला होता. हा निर्णय अजिबातच योग्य नसल्याचं म्हणत त्यांनी हरकत दर्शवली होती. नेपाळच्या राष्ट्रीय बँकेच्या गव्हर्नरपदी असणाऱ्या चिरंजीवी नेपाळ यांच्या मते भारताचा भाग असणआऱ्या लिंपियाधुरा, लिपुलेख आणि कालापानी या भागांचा नकाशात समावेश करणं अतिशय मूर्खपणाचा निर्णय होता. त्यांच्या याच भूमिकेपोटी नेपाळच्या राष्ट्रपतींपासून अनेक बुद्धिजीवींनी त्यांच्या राजीनामाची मागणी उचलून धरली होती. 

नकाशावरून इतका वाद? 

नेपाळच्या संसदेमध्ये संविधान दुरुस्तीच्या प्रस्तावानुसार 2020 मध्ये देशाच्या एका नव्या राजकीय नकाशाला मान्यता मिळाली होती. या नकाशामध्ये लिंपियाधुरा, कालापानी आणि लिपुलेख या भारतीय हद्दीतील भागाला नेपाळच्या सीमेअंतर्गत दाखवण्यात आलं होतं. ज्यानंतरपासून सरकारी कागदपत्र आणि शिक्क्यांमध्ये याच नकाशाचा वापर केला जात होता. प्रत्यक्षात मात्र वरील तीनही भागांवर भारताचा अधिकार असून, आता नेपाळ त्यावर दावा सांगत असल्यामुळं या दोन्ही देशांच्या नातेसंबंधांमध्ये तणावाची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. 

दरम्यान, नेपाळच्या या भूमिकेवर आक्षेप घेत परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर य़ांनी नोटांवर दोन्ही देशांमधील वादग्रस्त भूभाग सहभागी करण्याच्या एकतर्फी निर्णयाचा प्रत्यक्ष परिस्थितीवर मात्र काहीच परिणाम होणार नसून आपण अधिकृत पद्धतीनं देशाच्या सीमांसंदर्भात भूमिका मांडत असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं. यावेळी कोणाचाही एकतर्फी निर्मय परिस्थिती बदलू शकत नाही असंही त्यांनी खडसावलं.