खासगी क्षेत्रातील नोकऱ्यांमधील ७५ टक्के आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने हटवले

हरियाणा सरकारची सर्वोच्च न्यायालयात धाव
हरियाणा सरकारने खासगी कंपन्यांमध्ये नोकरीत ७५ टक्के आरक्षण देण्याचा कायदा केला होता. याला विरोध करत फरीदाबादच्या औद्योगिक संघटनेने उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. सरकारने केलेल्या या कायद्याच्या अंमलबजावणीला उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली होती. हरियाणा सरकारच्या युक्तिवादावर उच्च न्यायालयाचे समाधान झाले नाही. यानंतर हरियाणा सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली. या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. हरियाणा सरकारने नोव्हेंबर २०२० मध्ये हा कायदा अधिसूचित केला होता. राज्य सरकारने त्याची अंमलबजावणीही केली आहे. यानंतर जवळपास ३० हजार तरुणांनी पोर्टलवर अर्जही केले आहेत.

Army ADG Recruitment: अतिरिक्त डायरेक्टोरेट जनरल अंतर्गत विविध पदांची भरती
उपमुख्यमंत्र्यांचे ट्विट
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला यांनी ट्विट करत हा मोठा विजय असल्याचे म्हटले आहे. स्थानिकांना नोकऱ्यांमध्ये ७५ टक्के आरक्षणाच्या प्रकरणी हरियाणातील तरुणांच्या हक्कांसाठीचा लढा पुन्हा जिंकला असल्याचे चौटाला यांनी म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय देत कायद्यावरील स्थगिती हटवली आहे. हा कायदा सर्वांच्या हिताचा असून त्याला राजकीय हेतूने आडकाठी आणता कामा नये, याची मी सर्वांना ग्वाही देतो असे ते आपल्या ट्वीटमध्ये म्हणाले.

हरियाणाची औद्योगिक स्थिती
हरियाणा राज्यात अनेक लहान-मोठे उद्योग आहेत. कार, ट्रॅक्टर, बाईक, सायकल यासह अनेक उपकरणे हरियाणात बनतात. हरियाणा हे देशातील सर्वात मोठे उत्पादन करणारे राज्य आहे. हरियाणा हा बासमती तांदळाचा जगातील सर्वात मोठा निर्यातदार देश आहे. पंचरंगाच्या लोणच्याशिवाय पानिपतमधील हातमागाच्या वस्तू आणि कार्पेट्सही जगभरात प्रसिद्ध आहेत. त्यांची मोठ्या प्रमाणावर निर्यात केली जाते. गुरुग्राम हे हरियाणातील सर्वात मोठे औद्योगिक शहर आहे. येथे अनेक खासगी कंपन्यांची मुख्य कार्यालये आहेत.

३० हजारांपेक्षा कमी पगाराच्या नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण
हरियाणा राज्य रोजगार स्थानिक उमेदवार कायदा २०२० नुसार, खासगी क्षेत्रातील ७५ टक्के नोकर्‍या फक्त हरियाणातील मूळ रहिवाशांना दिल्या जातील. ३० हजार रुपयांपेक्षा कमी पगार असलेल्या नोकऱ्यांमध्येच हे आरक्षण लागू होईल. ज्या जिल्ह्यात कंपनी स्थापन झाली आहे त्या जिल्ह्यातील फक्त १० टक्के तरुणांना नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण मिळेल. उर्वरित ६५ टक्के आरक्षण राज्यातील इतर जिल्ह्यातील तरुणांना देण्यात येणार आहे.

TCS Recruitment 2022: टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेसमध्ये विविध पदांची भरती