‘सरकारची भूमिका स्पष्ट नाही’; 9 मागण्यांसाठी मनोज जरांगेंचे तिसऱ्यांदा उपोषण सुरु

नितेश महाजन, झी मीडिया, जालना : मनोज जरांगे पाटलांनी मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी अंतरवाली सराटी येथे तिसऱ्यांदा आमरण उपोषण सुरू केलंय. सगेसोयऱ्यांच्या कायद्याबाबात सरकारची भूमिका स्पष्ट नाही, त्यामुळे मी आजपासून बेमुदत उपोषणाला बसत आहे, अशी घोषणा मनोज जरांगे पाटील यांनी केली. येत्या 15 फेब्रुवारीपासून आरक्षणाच्या कायद्यासाठी विशेष अधिवेशन बोलावण्यात आलं आहे. मात्र त्याआधीच मनोज जरांगे पाटील यांनी उपोषण सुरु केले आहे. यासोबत मनोज जरांगे पाटील यांनी नऊ मागण्या सरकारसमोर मांडल्या आहेत.

मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील पुन्हा शनिवारपासून जालन्यातील अंतरवली सराटी गावात बेमुदत उपोषणाला बसले आहेत. गेल्या अनेक दिवसांपासून मराठा आरक्षणासाठी विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलावून मराठा आरक्षणासाठी कायदा करावा, अशी मागणी केली जात आहे. सरकार त्यांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप जरांगे पाटील यांनी केला. या उपोषणादरम्यान पाणी पिणार नाहीत किंवा डॉक्टरांकडून उपचार घेणार नाही, असे मनोज जरांगे पाटील यांनी स्पष्ट केलं आहे. तसेच सत्ताधारी पक्षातील काही लोक मराठा आरक्षणाबाबत सोशल मीडियावर अफवा पसरवत असल्याचा दावा मनोज जरांगेनी केला.

“मी सर्व मराठा बांधवांना आवाहन केलं आहे की, त्यांनी आपापल्या मतदारसंघातील आमदारांना फोन करा. हा काही आमचा आडमुठेपणा नाही. ते आमदार लोकप्रतिनिधी म्हणून आमच्या हक्काचे आहेत. आमचा त्यांच्यावर अधिकार आहे. आम्ही समाजाने मिळून त्यांना निवडून दिलं आहे. त्यामुळे आमच्या लेकरांचा विषय त्यांनी अधिवेशनात मांडावा. आरक्षणाचा विषय विधानसभेत मांडला जाईल तेव्हा सर्व आमदारांनी आणि मंत्र्यांनी आपली बाजू मांडली तर आरक्षणाचा कायदा मजबूत होईल,” असेही मनोज जरांगे पाटील म्हणाले.

मनोज जरांगे पाटलांच्या नऊ मागण्या

– सगे सोयरे शब्दाच्या अध्यादेशाचं कायद्यात रुपांतर करून त्याची अमंलबजावणी करा
– हा कायदा बवनण्यासाठी येणार्या दोन दिवसात विशेष अधिवेशन घ्या
– 57 लाख नोंदी सापडल्या त्यांना तातडीने प्रमाणपत्र द्या,त्यांच्या नातेवाईकांना शपथ पत्राच्या आधारे प्रमाणपत्र द्या
– ज्यांच्या नोंदी सापडल्या त्यांच्या याद्या ग्रामपंचायतवर लावा
– बंद पडलेली शिबिरं पुन्हा सुरु करण्यात यावीत
– अंतरवालीसह राज्यभरातील मराठा आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घ्या
– हैद्राबाद, बॉम्बे गॅझेट मधील नोंदी ग्राह्य धरा
– शिंदे समितीचे काम युद्ध पातळीवर सुरु ठेवून एक वर्षाची मुदतवाढ द्या
– मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल स्वीकारून कायदा करा त्याची अंमलबजावणी करा