अखेर आदिवासी ओबीसी आरक्षण, नोकर भरती समन्वय समितीची स्थापना
पालघर: आदिवासी व ओबीसी आरक्षण तसेच नोकर भरती यासाठी अलीकडे झालेल्या समन्वय सभेनंतर या गंभीर प्रश्नावर तातडीने तोडगा काढण्यासाठी पालघर जिल्हा आदिवासी ओबीसी आरक्षण व नोकर भरती समन्वय समितीची स्थापना करण्याचे ठरले. या समितीमध्ये दोन्ही समाजांचे पाच ते आठ प्रमुख प्रतिनिधी यांच्यासह जिल्ह्यातील आमदार व खासदार असणार आहेत. दोन्ही समाजांनी एकत्र येऊन लोकसंख्यानिहाय आरक्षणावर चर्चा केल्यानंतर अंतिम निर्णय घेतला जाणार आहे. याचबरोबरीने जिल्ह्यातील रिक्त असलेल्या सोळा हजार पदांपैकी सुमारे सहा ते सात हजार पदांवरील आरक्षण आणि त्याची िबदुनामावली यावर सखोल व सकारात्मक चर्चा समितीच्या विविध अभ्यास प्रतिनिधींमार्फत केली जाईल.
समितीचे निमंत्रित सदस्य आमदार व खासदार हे राज्य शासनाला समितीमार्फत झालेल्या चर्चेची माहिती देतील आणि पुढील प्रक्रियेसाठी सहकार्य करतील. त्यानुसार भविष्यकालीन आरक्षण, नोकर भरती यासंदर्भात राज्य शासन व याचिकाकर्ते यांच्यामार्फत न्यायालयात समितीच्या अंतिम निर्णयाप्रमाणे बाजू मांडतील. आरक्षण तसेच नोकर भरतीचा मार्ग त्यानंतर मोकळा होईल अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. पालघर जिल्हा २०१४ ला स्थापन झाल्यापासून आजतागायत हे दोन्ही प्रश्न प्रलंबित आहेत. दोन्ही गटांत सुसंवाद आणि समन्वय राहण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या समितीमुळे नोकरभरतीचा प्रश्न लवकरच मार्गी लागेल, असा विश्वास आमदार राजेश पाटील यांनी व्यक्त केला.
चर्चा भरकटली
पहिल्या समन्वय सभेमध्ये ठरल्याप्रमाणे दोन्ही समाजांचे व त्यामध्ये अभ्यास असलेले तज्ज्ञ व याचिकाकर्ते यांची विशेष बैठक पालघर शहरातील माध्यमिक शिक्षक पतपेढी सभागृहात रविवारी घेण्यात आली. सभेत ठरल्याप्रमाणे या ठिकाणी ठरावीक प्रतिनिधींना निमंत्रित करण्यात आले होते मात्र येथे प्रतिनिधींसह मोठा गोतावळा जमा झाला त्यामुळे या बैठकीमध्ये आरक्षण नोकर भरती हे मुद्दे सोडून इतर मुद्दय़ांवर चर्चा झाल्याचे समजते. निवडक प्रतिनिधींच्या उपस्थितीतच पुढील निर्णय घेतला जाणार आहे.
The post नोकरभरतीचा मार्ग सुकर? appeared first on Loksatta.