केंद्रीय अर्थसंकल्प 2023-24 चे ठळक मुद्दे | Mission MPSC | MPSC PSI STI Exam Preparation

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 1 फेब्रुवारी 2023 रोजी केंद्रीय अर्थसंकल्प 2023-24 (Budget 2023) सादर केला. सर्वसमावेशक वाढ, पायाभूत सुविधा आणि गुंतवणूक, युवा शक्ती, अनोखी क्षमता, हरित वाढ, आर्थिक क्षेत्र आणि शेवटच्या टप्प्यावर पोहोचणे या सात प्राधान्यांच्या आधारे अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. त्यात सर्वसमावेशक विकासावर भर दिला

शेती

कृषी प्रवेगक निधी उभारणार
फलोत्पादन स्वच्छ योजना कार्यक्रम सुरू करण्यात येणार आहे
शेतकऱ्यांसाठी माहितीपूर्ण उपाय
डेअरी, पशुसंवर्धन आणि मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रासाठी 20 लाख कोटी रुपयांचे कर्ज
श्री अण्णा: भारत बाजरीचे जागतिक केंद्र बनणार; क्षेत्रातील संशोधनाला चालना मिळेल
साठवण क्षमता वाढवली जाईल

आरोग्य

157 नवीन नर्सिंग कॉलेज उघडण्यात येणार आहेत
सिकलसेल अॅनिमिया निर्मूलन कार्यक्रम सुरू केला जाईल
फार्मास्युटिकल संशोधन वाढविण्यासाठी नवीन कार्यक्रम

शिक्षण आणि कौशल्य

नॅशनल डिजिटल लायब्ररी सुरू करणार
शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमात सुधारणा करण्यात येणार आहे
राज्य सरकारांद्वारे प्रभाग स्तरावर आणि पंचायत स्तरावर भौतिक ग्रंथालये

शेवटच्या टप्प्यावर पोहोचणे

पंतप्रधान PVTG (विशेषतः असुरक्षित आदिवासी गट) विकास अभियान सुरू केले जाईल
कर्नाटकला आर्थिक मदत: दुष्काळी भागात सूक्ष्म सिंचनासाठी
एकलव्य मॉडेल निवासी शाळा: नवीन शिक्षकांची भरती केली जाईल
भारत श्रींची स्थापना होईल. SHRI म्हणजे Shared Repository of Inscription.

पायाभूत सुविधा आणि गुंतवणूक

भांडवली गुंतवणूक 10 लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढवली जाईल.
पायाभूत गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्य सरकारांना 50 वर्षांची व्याजमुक्त कर्ज योजना सुरू ठेवली जाईल.
रेल्वे: 2.5 लाख कोटी रुपये वाटप.
UIDF – नागरी पायाभूत सुविधा विकास निधीद्वारे टियर 2 आणि टियर 3 शहरांमध्ये शहरी पायाभूत सुविधांना चालना मिळेल

हरित विकास

पीएम – प्रणाम लाँच केले जाईल
ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम सुरू केला जाईल
मिष्टी: खारफुटीच्या वसतिगृहांसाठी खारफुटीचा उपक्रम आणि मूर्त उत्पन्नाचा उपक्रम सुरू करण्यात येणार आहे.
खालील पदोन्नती केली जाईल
बॅटरी ऊर्जा साठवण प्रणाली
कोस्टल शिपिंग – ऊर्जा कार्यक्षम वाहतूक
जुनी प्रदूषणकारी सरकारी वाहने बदलण्यासाठी निधी

PMKVY 4 लाँच केले जाईल
50 पर्यटन स्थळे विकसित करण्यात येणार आहेत
‘एक जिल्हा एक उत्पादन’ला प्रोत्साहन देण्यासाठी युनिटी मॉल्स (राज्यांद्वारे) स्थापन करण्यात येणार आहेत.

वित्त

राष्ट्रीय वित्तीय माहिती रजिस्ट्री स्थापन करण्यात येणार आहे
केंद्रीय डेटा प्रोसेसिंग सेंटर तयार केले जाईल
MSME साठी क्रेडिट हमी योजना: रु. 2 लाख कोटी
महिला सन्मान बचत पत्र सुरू केले जाणार आहे: एकरकमी लघु बचत योजना
GIFT IISC ला प्रोत्साहन देण्यासाठी पुढाकार

वाटप केलेला निधी (लाख कोटी रुपयांमध्ये)

संरक्षण मंत्रालय: 5.94
रस्ते आणि महामार्ग मंत्रालय: 2.7
रेल्वे: 2.41
ग्राहक व्यवहार आणि अन्न सार्वजनिक वितरण: 2.06
गृह घडामोडी: 1.96
रसायने आणि खते: 1.78
कृषी आणि शेतकरी कल्याण: 1.25
संप्रेषण: 1.23