दोन राज्यपाल, 7 वेळा सुनावणी अन् 12 आमदार… येत्या 24 तासात सुप्रीम कोर्ट देणार ‘या’ प्रकरणाचा निकाल?

Maharashtra Politics : महाविकास आघाडी (MVA) सरकारच्या काळात प्रलंबित असलेला विधान परिषदेच्या 12 आमदारांच्या (12 Legislative Council MLAs) नियुक्तीची प्रश्न लवकरच सुटण्याची शक्यता आहे. शिंदे फडणवीस सरकार (Shinde Fadnavis Government) आल्यानंतरही हा प्रश्न निलंबित होता. मात्र आता या 12 आमदारांच्या नियुक्ती प्रकरणावर सुप्रीम कोर्टात (Supreme Court) मंगळवारी महत्त्वाची सुनावणी होणार आहे. गेले कित्येक दिवस 12 विधान परिषद आमदारांच्या नियुक्ती प्रकरणाची सुनावणी लांबणीवर पडली होती. 4 जुलै रोजी ही सुनावणी होणार होती. मात्र आता 11 जुलै रोजी यावर सुनावणी होणार असल्याचे समोर आले आहे.

महाविकास आघाडी आणि राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्यातील वादात राज्यपाल नियुक्त 12 जागांवरील नियुक्त्या रखडल्या होत्या. मविआ सरकारने शिफारस करूनही राज्यपालांनी 12 आमदारांच्या नियुक्त्यांवर निर्णयच घेतला नाही. मुंबई हायकोर्टाने राज्यपालांना आठवण करून दिली, तरीही कोश्यारी यांनी शेवटपर्यंत काही निर्णयच घेतला नव्हता. सत्ता बदल झाल्यानंतर मविआ सरकारने दिलेल्या आमदारांच्या नियुक्तीची यादी करण्याची शिफारस शिंदे सरकारने केली होती. मंत्रिमंडळाच्या शिफारसीनंतर ही यादी राजभवनाने रद्द केली होती. 

त्यानंतर शिंदे फडणवीस सरकारने 12 आमदारांची यादी सादर केली होती. मात्र सुनील मोदी याच्याविरोधात सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. याचिकाकर्ते सुनिल मोदी यांची सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. उद्धव ठाकरे सरकारने दिलेली मूळ यादी कायम ठेवावी असे याचिकार्त्यांचे म्हणणे होते. राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्यानुसार काम करायला हवं. राज्यपालांनी घटेनची पायमल्ली केली आहे असा दावा याचिकाकर्त्यानी केला होता. 12 मे रोजी या प्रकरणावर सुनावणी होणार होती. मात्र, कामकाजात प्रकरणाचा समावेश नसल्यानं चार जुलैला सुनावणी होणार होती. मात्र, त्यादिवशी सर्वोच्च न्यायालयाच्या कामकाजात 12 आमदारांचं प्रकरण नसल्याने सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली होती.

काय आहे प्रकरण?

महाविकास आघाडी सत्तेत असताना 12 विधान परिषद  आमदार नियुक्तीबाबत राज्यपालांच्याकडे प्रस्ताव पाठवला होता. पण तत्कालीन राज्यपालांनी याबाबत कोणतीच कारवाई केली नव्हती. मात्र, सत्तेत बदल झाल्यावर 12 विधान परिषद आमदार नियुक्तीबाबत पूर्वी दिलेला प्रस्ताव राज्यपालांनी कोणतेही स्पष्टीकरण न देता आत्ताच्या मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या पत्राचा आधार घेऊन  5 सप्टेंबरला परत पाठवला होता. तसेच नवीन आमदार नियुक्त करणेबाबत हालचाल सुरू केल्या होत्या.

या दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. यावर प्राथमिक सुनावणी  26 सप्टेंबर 2022 रोजी झाली होती. न्यायालयाने आमदारांच्या नियुक्तीला स्थगिती आदेश  दिला होता. यासोबत महाराष्ट्र शासनाला प्रतिज्ञापत्र देण्याचे आदेश दिले होते
मात्र महाराष्ट्र शासनाने प्रतिज्ञापत्र दिले नाही. गेल्या सुनावणीत देखील महाराष्ट्र शासनाने प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी वेळ वाढवून मागितली होती. त्या सुनावणीत महाराष्ट्र शासनाकडून होणाऱ्या विलंबावर सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली होती.

सातवेळा वेळ वाढवून मागितला

1)  14/10/2022  – 4 आठवडे
2)  16/11/2022  – 4 आठवडे 
3)  07/02/2023  – 2 आठवडे
4)  21/03/2023  – 2 आठवडे 
5)  25/04/2023 – 2 आठवडे
6) 12/05/2023
7)  4/07/2023