अब्दुल सत्तारांची आमदाराकीच धोक्यात? गुन्हा दाखल झाल्याने अडचण वाढली

Abdul Sattar : कायमच वादात अडकत असलेले राज्याचे कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार (Maharashtra Agriculture Minister Abdul Sattar) यांच्या पुन्हा अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे. निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात ( election affidavit) खोटी माहिती दिल्याप्रकरणी अब्दुल सत्तार यांच्यावर फौजदारी खटला चालवण्याचे आदेश सिल्लोड न्यायालयाने (Sillod court) दिले आहेत. अब्दुल सत्तार यांनी 2014 आणि 2019 मध्ये निवडणूक आयोगाला सादर केलेल्या शपथपत्रात मालमत्तेसंबंधी माहितीत तफावत असल्याचे मान्य करत सिल्लोडच्या न्यायालयाने त्यांच्याविरुद्ध फौजदारी खटला चालवण्याचे आदेश बुधवारी दिले. हे आरोप सिद्ध झाल्यास सत्तार यांची आमदारकी जाण्याची शक्यता आहे. याशिवाय सत्तार हे सहा वर्षे निवडणूक लढण्यास अपात्र ठरणार आहेत.

मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी 2014 आणि 2019 च्या विधानसभा निवडणुकीत निवडणूक आयोगाला त्यांच्या संपत्तीबाबत खोटी माहिती दिल्याचे पोलीस तपासात उघड झाले आहे. महेश शंकरपल्ली आणि डॉ. अभिषेक हरिदास यांनी याबाबत 27 ऑक्टोबर 2021 रोजी याचिका दाखल केली होती. निवडणूक शपथ पत्रात सत्तार यांनी खोटी माहिती दिल्याची ही तक्रार होती. त्यानंतर तपास सुरु करण्यात आला होता. सत्तार यांच्या एकूण चार ते पाच मालमत्तांसंदर्भात देण्यात आलेल्या माहितीत तफावत असल्याचं सिल्लोड न्यायालयाच्या तपासात आढळून आलं आहे. त्यामुळे सिल्लोड न्यायालयानं या प्रकरणी खटला चालवण्याचे आदेश दिले आहेत. 

अब्दुल सत्तार यांनी 2014 आणि 2019 मध्ये निवडणूक आयोगाला सादर केलेल्या शपथपत्रात मालमत्तेसंबंधीच्या माहितीत तफावत असल्याचं मान्य करत सिल्लोडच्या न्यायालयानं त्यांच्याविरुद्ध लोकप्रतिनिधी कायद्याअंतर्गत खटला चालवण्याचे आदेश न्यायालयाने बुधवारी दिले आहेत. हे आरोप सिद्ध झाल्यास अब्दुल सत्तार यांची आमदारकी जाईल. शिवाय 6 वर्ष निवडणूक लढण्यासही ते अपात्र ठरणार आहेत.

दरम्यान, याचिकाकर्ते महेश शंकरपल्ली व डॉ.अभिषेक हरिदास यांनी सत्तार यांच्या शपथपत्राविरोधात सर्वप्रथम  27 ऑक्टोबर 2021 रोजी  सिल्लोड न्यायालायात धाव घेतली होती. त्यानंतर न्यायालयाने पोलिसांनी याचा तपास करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र त्यावर समाधान न झाल्याने याचिकाकर्त्यांनी पुन्हा दोनदा कोर्टात धाव घेतली. त्यानंतर न्यायालयाने पोलिसांनी मुद्देनिहाय तपासाचे आदेश दिले. यासाठी सत्तार यांचा जबाबही नोंदवण्यात आला होती. त्यानंतर 11 जुलै रोजी न्यायाधीश मीनाक्षी धनराज यांनी सत्तारांविरुद्ध प्रथमदर्शनी पुरावे असल्याचे मान्य करत फौजदारी खटला चालवण्याचे आदेश दिले.

निवडणूक आयोगाला दिलेल्या शपथपत्रांतील तफावत

तपशील                           वर्ष 2014        वर्ष 2019

मौजे दहिगावची शेतजमीन   5,06,000       2,76,250

सिल्लोडची वाणिज्य इमारत   46,000       28,500 

पत्नीच्या नावे वाणिज्य इमारत 1,70,000    18,55,500 

सिल्लोड निवासी इमारत       42,66,000    10,000 

पत्नीच्या नावे वाणिज्य इमारत  16,53,000   1,65,000