तुरुगांतील महिला कैदी गर्भवती, 196 मुलांचा बाप कोण?; न्यायालयाकडून वडिलांना शोधण्याचे आदेश

Bengal Jail Women Prisoners Getting Pregnant: पश्चिम बंगालमधून एक खळबळ उडवून देणारी बातमी समोर येतेय. तुरुंगात कैदी असणाऱ्या महिला गर्भवती राहिल्या आहेत. पण हे नेमकं घडलं कसं असा प्रश्न सध्या उपस्थित होत आहे. या प्रकरणी कोलकत्ता उच्च न्यायालयाने या प्रकरणी तपास करण्याचे आदेश दिले आहे. अलीकडेच या प्रकरणात न्यायालयात एक अहवाल सादर करण्यात आला, त्या अहवालानुसार, जेलमध्ये 196 मुलं राहत आहेत. या अहवालात या महिला कधी गर्भवती राहिल्या याचीही नोंद करण्यात आली आहे. मुख्य न्यायमूर्ती टीएस शिवगननम यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाल्यानंतर महिला कैदींच्या तुरुंगात कोठडीत पुरुष कर्मचाऱ्यांवर बंदी घालावी, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. 

एमिकस क्युरी यांनी दिलेल्या अहवालात म्हटलं आहे की, पश्चिम बंगालच्या विविध तुरुंगात जवळपास 196 मुलं राहतात. तर, अलीपुरच्या महिला सुधारगृहात 15 मुलं आहेत. त्यातील 10 मुलं आणि 5 मुलं आहेत. रिपोर्टनुसार, महिला कैदीनी खुलासा केला आहे की, महिला कैद्यांनी सुधार गृहातच मुलांना जन्म दिला आहे. या मुलांचे वडिल कोण आहेत, याचा काहीच अद्याप शोध लागला नाहीये. बंगालच्या तुरुंगातील या प्रकरणाचा महिला कैदींचे शारिरीक शोषण झाल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. 

मुख्य न्यायमूर्ती टीएस शिवगणनम आणि न्यायमूर्ती सुप्रतिम भट्टाचार्य यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणावर गांभीर्याने विचार केला असून पुढील सोमवारी या प्रकरणात पुढील सुनावणी होणार आहे. तर पुढेही या विषयावर नियमित सुनावणी होणार आहे. तसंच, एमिकस क्युरीने त्यांच्या अहवालात एक सल्लादेखील दिला आहे. महिला कैदी जैलमध्ये दाखल होण्याआधी सर्व महिलांची प्रग्नेंसी टेस्ट केली जावे. तर, या प्रक्रियेची मॉनिटरिंग चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट करणार आहेत. 

हायकोर्टात सादर केलेल्या अहवालानुसार, पश्चिम बंगालमध्ये कोठडीच्या क्षमतेपेक्षा जास्त महिला कैद्यांची संख्या आहे. दमदम केंद्रीय सुधार गृहात 400 महिला कैद्या सापडल्या आहेत. क्षमतेपेक्षा जास्त महिला कैदी असल्याने अलीपुरच्या सुधार गृह केंद्रात 90 कैद्यांना ट्रान्सफर करण्याची मागणी केली आहे. तसंच, महिला कैद्याच्या कोठडीत पुरुष कर्मचाऱ्यांना बंदी घालावी, अशाही सूचना दिल्या आहेत. सुधारगृहातील ज्या कोठडीत महिला कैद्यांना ठेवलं जाते तिथे पुरुष कर्मचाऱ्यांच्या प्रवेशावर निर्बंध लावण्यात यावे, अशा सूचना न्यायालयाने दिल्या आहेत.