तुमच्या EMI चा हप्ता कमी होणार की नाही? अर्थसंकल्पाच्या तोंडावर RBI गव्हर्नर म्हणतात…

निनाद झारे, झी मीडिया, मुंबई : (Union Budget 2024) येत्या 1 फेब्रुवारीला अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण विद्यमान एनडीए सरकारच्या दुसऱ्या अंतरिम अर्थसंकल्प (VOTE ON ACCOUNT) सादर करणार आहेत. पण त्याआधीच अत्यंत महत्वाचं विधान अत्यंत महत्वाच्या व्यक्तीने केलं आहे. स्वित्झर्लंडच्या दावोस शहरात सध्या सुरु असलेल्या वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरममध्ये (WORLD ECONOMIC FOURM) सध्या जगभरातले अर्थकारणे धुरीण दररोज जागतिक अर्थव्यवस्थेविषयी चर्चा चर्वण करतायत. भारतही जगातल्या बड्या अर्थव्यवस्थांपैकी सर्वात वेगानं वाढणारी अर्थव्यवस्था आहे. त्यामुळे जगभरातील अर्थतज्ज्ञांचे डोळे भारतीय अर्थव्यवस्थेतील घडामोडींकडे लागले आहेत. याच फोरममध्ये भारतीय अर्थव्यवस्थेला (indian economy) नव नव्या वळणांवर दिशा देणाऱ्याही व्यक्तीही उपस्थित आहेत.त्यापैकीच एक (RBI Governer) रिझर्व्ह बँकेचे विद्यमान गव्हर्नर शक्तिकांता दासही उपस्थित आहे. 

यंदा जगातल्या सर्वोत्तम गव्हर्नरच्या पुरस्काराने सन्मानित शक्तिकांता दास यांनी गुरुवारी भारतीय अर्थव्यवस्थेविषयी एक अत्यंत महत्वाचं विधान केलं आहे. तूर्तास व्याजदर कपात विचार देखील रिझर्व्ह बँक किंवा पतधोरण समितीच्या मनात नाही असं शक्तिकांता दास यांनी म्हटलंय. ‘ब्लूमबर्ग’ या वृत्तसंस्थेला दिलेल्या मुलाखतीत शक्तिकांता दास यांनी हे विधान केलं. 

आता नाही तर मग दरकपात होणार तरी कधी? 

स्वित्झर्लंडमध्ये भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या वाढीविषयी गव्हर्नर दास यांनी कमालीचा आशावाद व्यक्त केला आहे. येत्या काळात आपल्या विकासदर (GDP) साडे सात टक्क्यांच्या दिशेने वाटचाल करेल असा विश्वासही दास यांनी व्यक्त केला. पण तुमच्या आमच्या गृहकर्जाचा हप्ता कधी कमी होणार? याविषयी माहिती देताना मात्र दास यांनी पतधोरण समितीने निश्चित केलेल्या महागाईच्या लक्ष्याची आठवण करुन दिली. जोपर्यंत महागाईचा दर 4 टक्क्यांपर्यंत खाली येणार नाही, तोपर्यंत व्याजदर कपातीचा विचार आम्हाला शिवणार देखील नाही असं दास यांनी म्हटलंय. 

अमेरिकन फेडरल रिझर्व्हने जानेवारी 24 ते डिसेंबर 24 या 12 महिन्यात 3 वेळा व्याजदरात कपात करण्याचे संकेत दिले. जगातल्या इतर अर्थव्यवस्थांमध्येही व्याजदर कपातीचे संकेत मिळू लागले आहेत. स्वाभाविकपणे मध्यमवर्गीय नागरिकांमध्ये त्यांच्या डोक्यावरचे व्याजदराचे ओझे लवकरच कमी हाईल अशी आशा निर्माण झाली आहे. पण तूर्त कपातीच्या या आशावादाला शक्तीकांता दास यांनी खीळ बसवण्याचा प्रयत्न केल्याचं दिसतंय. त्यामुळे चालू वर्षाच्या पहिल्या तिमाहित तुमचा ईएमआय (EMI) कमी होईल अशी शक्यता आता हळूहळू मावळत चाललीय?

GDP विषयी ‘प्रचंड आशावादी’!

दरम्यान इकडे भारतात रिझर्व्ह बँकेने अर्थव्यवस्थेच्या विकास दराविषयी आशावादी चित्र चितारलंय. ऑक्टोबर ते डिसेंबर 2023 या तिमाहीत अर्थव्यवस्थेच्या विकासदराचा अंदाज रिझर्व्ह बँकेने वाढवलाय. रिझर्व्ह बँकेच्या बुलेटीनमध्ये ही आकडेवारी जाहीर करण्यात आली. या आकडेवारीनुसार जीडीपीचा दर 7 टक्के राहण्याची शक्यता आहे. याआधीच्या हा दर 6.5 टक्के राहण्याचा अंदाज होता.