पतीने नकळत रेकॉर्ड केला पत्नीचा कॉल, ऐकून बसला धक्का; थेट हायकोर्टात पोहोचलं प्रकरण अन् नंतर…

छत्तीसगड हायकोर्टाने एका प्रकरणावर सुनावणी करताना एखाद्या व्यक्तीच्या नकळत मोबाईलवर त्याचं बोलणं रेकॉर्ड करणं हे कलम 21 अंतर्गत गोपनीयतेच्या अधिकाराचं उल्लंघन असल्याचं म्हटलं आहे. एका पतीने आपल्या पत्नीचं बोलणं मोबाईलवर रेकॉर्ड केलं होतं. त्याने पत्नीला याची कोणतीही कल्पना दिली नव्हती. याप्रकरणावर कोर्टात सुनावणी सुरु असतानाच ही टिप्पणी करण्यात आली. हे याचिकाकर्त्याच्या अधिकाराचं उल्लंघन आहे सांगताना कोर्टाने कौटुंबिक न्यायालयाचा आदेश रद्द केला. 

छत्तीसगड हायकोर्टात एका महिलेने याचिका दाखल केली होती. 2019 पासून प्रलंबित असलेल्या पोटगीच्या प्रकरणात पतीच्या अर्जाला परवानगी देण्याच्या कौटुंबिक न्यायालयाच्या आदेशाला महिलेने आव्हान दिलं होतं. महिलेने पतीकडून पालनपोषण भत्ता मिळावा यासाठी महासमुंद जिल्ह्यातील कौटुंबिक न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता. पतीने कौटुंबिक न्यायालयात आपल्याकडे पत्नीची मोबाईल रेकॉर्डिंग आहे आणि आपल्याला तिची उलटतपासणी करायची आहे असे सांगून पुन्हा चौकशीची मागणी केली. मोबाईलवर रेकॉर्ड केलेले संभाषण त्याच्यासमोर मांडायचं असल्याचं त्याने सागितलं. 

वकील वैभव ए. गोवर्धन म्हणाले की, कौटुंबिक न्यायालयाने 21 ऑक्टोबर 2021 रोजी दिलेल्या आदेशात महिलेच्या पतीचा अर्ज स्वीकारला आहे. यानंतर महिलेने 2022 मधील कौटुंबिक न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देत उच्च न्यायालयात धाव घेतली.

महिलेच्या पतीने मोबाईल रेकॉर्डिंगच्या आधारे आपल्या पत्नी चुकीची वागत असून तिला पालनपोषण भत्ता देण्याची गरज नसल्याचा दावा केला. 

उच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीदरम्यान महिलेच्या वकिलाने सांगितले की, कौटुंबिक न्यायालयाने अर्जाला परवानगी देऊन कायदेशीर चूक केली आहे, कारण त्यामुळे याचिकाकर्त्याच्या गोपनीयतेच्या अधिकारांचे उल्लंघन झाले आहे. त्यांच्या नकळत त्यांचं संभाषण रेकॉर्ड करण्यात आलं. त्याचा वापर त्यांच्याविरुद्ध होऊ शकत नाही. वकिलाने सुप्रीम कोर्ट आणि मध्य प्रदेश हायकोर्टाने दिलेल्या काही निर्णयांचा हवालादेखील दिला. त्यानंतर 5 ऑक्टोबरला उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती राकेश मोहन पांडे यांनी कौटुंबिक न्यायालयाचा निर्णय रद्द केला.

हायकोर्टाने आपल्या निर्णयात म्हटलं आहे की, पतीने पत्नीच्या नकळत तिचं बोलणं मोबाईलवर रेकॉर्ड केल्याचं दिसत आहे. हे गोपनीयतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन आहे आणि संविधानाच्या कलम 21 नुसार याचिकाकर्त्याच्या अधिकारांचंही उल्लंघन आहे. त्यानुसार कौटुंबिक न्यायालयाने दिलेला आदेश बाजूला ठेवत आहोत.