एका नामांकित कंपनीच्या भरती प्रक्रियेत राज्य मंडळाच्या शिक्षणाला नकार!

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई

नामांकित कंपनीच्या उपकंपनीमध्ये ठाणे शाखेत मुलाखतीचा फलक लावण्यात आला आहे. यामध्ये पदवीधर ही किमान अट असून उमेदवाराचे बारावीपर्यंतचे शिक्षण सीबीएसई किंवा आयसीएसई मंडळातूनच झालेले असावे, असेही नमूद केले आहे. यामुळे याविरोधात तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे.

मुंबई, ठाण्यात सीबीएसई, आयसीएसई शाळांची संख्या वाढत असताना राज्य शिक्षण मंडळाच्या शाळांना धोका निर्माण झाला आहे. यातच भारतातील एका नामांकित कंपनीने त्यांच्याच एका उपकंपनीच्या ठाण्यातील पोखरण रस्ता क्र. २ येथील शाखेत भरती प्रक्रिया सुरू केली. ही भरती करताना किमान शैक्षणिक पात्रतेत पदवीधर ही अट दिली आहे. याचबरोबर कंसात बारावीपर्यंतचे शिक्षण आयसीएसई किंवा सीबीएसई मंडळातील शाळांमधून होणे आवश्यक असल्याचे नमूद केले आहे. यामुळे हा प्रकार म्हणजे राज्य शिक्षण मंडळातून शिक्षण घेतलेल्या हजारो इच्छुक उमेदवारांवर अन्याय आहे, अशी प्रतिक्रिया उमटत आहे. सोमवारी ही मुलाखत प्रक्रिया सुरू असताना काही उमेदवारांनी तेथे लावलेल्या फलकाचे छायाचित्र टिपले आणि सोशल मीडियावर शेअर केले.

मुंबई महानगरपालिकेने यापूर्वीच राज्य मंडळाच्या शाळांमध्ये सीबीएसई, आयसीएसईचे शिक्षण सुरू करण्याचा प्रकार सुरू केला आहे. यातच आता खासगी कंपन्याही अशा अटी घालत आहेत. हा प्रकार म्हणजे मराठी आणि राज्य मंडळाची गळचेपी असल्याची टीका ‘मराठी शाळा टिकवल्याच पाहिजेत’ या फेसबूक पेजचे समन्वयक प्रसाद गोखले यांनी केली. पदवीधर ही अट मान्य आहे. यानंतर त्या कंपनीने त्यांना आवश्यक ती कौशल्ये उमेदवारांमध्ये आहेत की नाही, हे मुलाखतीदरम्यान तपासून घ्यावे, मात्र त्यासाठी उमेदवार राज्य मंडळाच्या शाळेतून शिकला म्हणून त्याला संधीच न देणे हे चूक असल्याचेही ते म्हणाले.

सरकार काय भूमिका घेणार?

मराठी शाळा संस्थाचालक संघाचे समन्वयक सुशील शेजुळे म्हणाले की, ‘मराठी माध्यमातील मुलांकडे गुणवत्ता असूनही सीबीएसई व आयसीएसई मंडळात शिकलेल्या मुलांनाच नोकरी दिली जाणार असेल, तर संबंधित कंपनीच्या इतर उत्पादनावर बहिष्कार टाकण्याबाबत विचार करावा लागेल. ही अट तत्काळ रद्द करावी. यापूर्वी मुंबई महापालिकेने मराठी माध्यमात शिकलेल्या मुलांना नोकरी नाकारून हा पायंडा पाडला आहे. मराठीची भूमिका नाकारून असा पायंडा पाडणारी महानगरपालिका काही वर्षांपासून ज्यांच्या ताब्यात आहे, त्यांचाच राज्यात मुख्यमंत्री आहे. या अन्यायाबाबत सरकार म्हणून काय भूमिका घेणार, याची आम्ही वाट पाहू, असेही ते म्हणाले.

मुंबई महापालिका शाळेत सीबीएसई, आयसीएसई प्रवेश क्षमतेत वाढ

बंद पडलेल्या मराठी शाळा सुरु करण्यासाठी काय प्लान? दरेकरांचा सरकारला सवाल
धक्कादायक! ‘या’ शाळेत दहावी, बारावीचे सर्वच विद्यार्थी नापास