Shraddha Murder Case : live-in relationship म्हणजे काय, भारतात त्याला मान्यता आहे का?

Live in Relationship : श्रद्धा वालकर हत्याकांडाने संपूर्ण देशाला हादरवून सोडलं आहे. दिल्लीतील (Delhi) आफताब अमीन पूनावाला (aftab poonawalla) याने आपल्या लिव्ह-इन पार्टनर श्रद्धाची निर्घृणपणे हत्या केली. 27 वर्षीय श्रद्धाचे 35 तुकडे करणाऱ्या आफताब अमीन पूनावालाचे वास्तव हळूहळू समोर येत आहे. आफताबने मृतदेहाचे तुकडे करुन 18 दिवस ते फ्रीजमध्ये ठेवले आणि दिल्लीच्या वेगवेगळ्या भागात एक एक करून फेकून दिले. पोलिसांनी आरोपीला अटक केली असून तपासातून धक्कादायक माहिती समोर आलीय. या हत्येचा आफताबला कोणताही पश्चाताप नसल्याचे पोलिसांचे म्हणणे आहे.

त्यानंतर सोशल मीडियावर लिव्ह-इन रिलेशनशिपची (live in relationship) चर्चा रंगली होती. काहीजण लिव्ह-इन रिलेशनशिप अनैतिक आणि बेकायदेशीर म्हणत आहेत. तर काहींनी ते योग्य असल्याचे म्हटले आहे. अनेकांनी सध्याच्या तरुणाईचा कल हा लिव्ह-इन रिलेशनशिपकडे असल्याचे म्हटलं आहे. भारतात लिव्ह-इन रिलेशनशिप कायदेशीर आहे का (live-in relationship legal?) असाही प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

पण लिव्ह-इन रिलेशनशिप म्हणजे काय? (What is live-in relationship?)

लग्न न करता घरात प्रेमी युगुल एकत्र राहत असेल तर याला लिव्ह इन रिलेशनशिप म्हणतात. लिव्ह-इन रिलेशनशिपची कोणतीही कायदेशीर व्याख्या कुठेही लिहिलेली नाही. दोघे जण स्वतःच्या इच्छेने लग्न न करता एकाच छताखाली एकत्र राहतात. बरीच कपल हे लग्नाआधीही लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहतात जेणेकरून ते दोघे लग्नानंतर त्यांची मते जुळणार की नाही हे ठरवू शकतात. पारंपारिक विवाह पद्धतीत रस नसल्यामुळेही काहीजण लिव्ह इनमध्ये राहतात.

लाईव्ह लॉच्या वृत्तानुसार, 1978 मध्ये बद्री प्रसाद विरुद्ध डायरेक्टर ऑफ कंसोलिडेशन या प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने (supreme court) पहिल्यांदा लिव्ह-इन रिलेशनपला मान्यता दिली होती. विवाहयोग्य वयाच्या लोकांनी लिव्ह-इन रिलेशनशिप राहणे हे कोणत्याही भारतीय कायद्याचे उल्लंघन नाही, असे मत मांडण्यात आले. सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे की, एखादे जोडपे दीर्घकाळ एकत्र राहत असेल तर हे नाते लग्न मानले जाईल. अशाप्रकारे कोर्टाने 50 वर्षांच्या लिव्ह इन रिलेशनशिपला कायदेशीर मान्यता दिली होती.

लिव्ह-इन रिलेशनशिप बेकायदेशीर आहे की नाही?

2001 मध्ये पायल शर्मा विरुद्ध नारी निकेतन प्रकरणात, सर्वोच्च न्यायालयाने पुरुष आणि स्त्रीला लग्न न करता त्यांच्या स्वत:च्या इच्छेने एकमेकांसोबत लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहण्याचा अधिकार आहे. आपला समाज लिव्ह-इन रिलेशनशिपला अनैतिक मानत असला तरी ते बेकायदेशीर किंवा कायद्यानुसार गुन्हाही नाही, सर्वोच्च न्यायालयाने असा निर्णय दिला होता.

घरगुती संबंधांच्या व्याख्येतही उल्लेख

इंदिरा शर्मा विरुद्ध व्ही.के. शर्मा खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005 च्या कलम 2F मधील घरगुती संबंधांच्या व्याख्येत लिव्ह-इन रिलेशनशिपचाही समावेश आहे. म्हणजेच विवाहित जोडपं जसं या कायद्यानुसार कौटुंबिक हिंसाचारापासून स्वतःचं संरक्षण करू शकतं, तसंच लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहणाऱ्या जोडप्यांनाही हा नियम लागू होतो.

लिव्ह-इनमध्ये जन्मलेल्या मुलांचे काय?

तुलसा अॅण्ड ओर्स विरुद्ध दुर्घटिया प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये जन्मलेल्या मुलाला मालमत्तेचा अधिकार दिला. निकाल देताना न्यायालयाने, अशा मुलांना बेकायदेशीर मानले जाणार नाही, जेव्हा त्यांचे पालक दीर्घकाळ एकत्र राहत होते, असे म्हटले होते.