बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षण कायद्यांतर्गत (आरटीई) जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागाला दरवर्षी शाळांची पडताळणी करून, त्या शाळांमधील उपलब्ध जागा व विद्यार्थीसंख्येचा आढावा घ्यावा लागतो. शैक्षणिक वर्ष २०२२-२३ च्या ‘आरटीई’ प्रक्रियेसाठी ही पडताळणी केली असता, नाशिक जिल्ह्यातील २० शाळांमध्ये विद्यार्थीच नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. शून्य पटसंख्येमुळे या शाळा यंदापासून बंद झाल्या आहेत. तसेच विविध कारणांमुळे ११ शाळांना यंदा ‘आरटीई’ प्रवेश प्रक्रियेतून वगळण्यात आले. आहे. जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षणाधिकारी कार्यालयामार्फत याबाबतचा अहवाल शालेय शिक्षण विभागाला पाठविला जाणार असून, शिक्षण विभागाच्या सूचनेनुसार पुढील कार्यवाही केली जाणार आहे़
करोनामुळे गेल्या दोन वर्षात बिघडलेल्या परिस्थितीचा शिक्षण क्षेत्रावर झालेला परिणाम आता प्रकर्षाने समोर येऊ लागला आहे. बंद झालेल्या २० शाळा वगळता उर्वरित ११ शाळांपैकी ५ शाळांमध्ये ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक प्रवेश ‘आरटीई’चे असून, नियमित प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या अत्यल्प आहे. तसेच दोन शाळांमधील पटसंख्या अल्प आहे, तर चार अनधिकृत स्थलांतरीत शाळा आहेत. त्यामुळे या ३१ ही शाळांमध्ये यंदापासून प्रवेश प्रक्रिया राबविण्यात येणार नसल्याची माहिती शिक्षण विभागामार्फत देण्यात आली. या शाळांमधील विद्यार्थीसंख्या, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी संख्या यासह अन्य माहिती आठवडाभरात शालेय शिक्षण विभागाला पाठविली जाणार आहे.
आर्थिक अडचणी
नाशिक जिल्ह्याच्या विविध तालुक्यातील या बंद पडलेल्या शाळा वगळता, अन्य शाळांमध्येही विद्यार्थीसंख्या कमी आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून या शाळा आर्थिक अडचणींचा सामना करीत असून, वेतनेतर अनुदानही मिळत नसल्यामुळे इमारतींची डागडुजी तसेच अन्य सुविधांसाठीही या शाळांकडे निधी नाही.
तालुका आणि बंद पडलेल्या शाळंची संख्या
बागलाण १
कळवण २
मालेगाव २
नाशिक मनपा दोन ३
निफाड ६
सिन्नर २
सुरगाणा २
येवला २
करोनामुळे अनेक पालक स्थलांतरीत झाले आहेत. तसेच काही विद्यार्थ्यांनी अन्यत्र प्रवेश घेतल्यामुळे या शाळांची पटसंख्या शून्यावर आली आहे. अनेक खासगी शाळा आर्थिक समस्यांना तोंड देत आहेत. शालेय शिक्षण विभागाकडून सूचना मिळाल्यानंतर या शाळांबाबतची पुढील प्रक्रिया केली जाणार असल्याचे जि. प. प्राथमिक शिक्षण विभागाचे शिक्षणाधिकारी राजीव म्हसकर यांनी सांगितले.
२०० हून अधिक शाळांची नोंदणीच नाही
शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत (आरटीई) खासगी शाळांमध्ये राखीव असणाऱ्या २५ टक्के जागांवर राबविण्यात येणाऱ्या प्रवेश प्रक्रियेत यंदा दोनशेपेक्षा अधिक शाळांनी नोंदणीच केली नसल्याचे समोर आले. त्यामुळे प्रवेश क्षमता तीन हजारांनी घटली आहे. खासगी शाळांच्या या मनमानी कारभारामुळे, आर्थिक दुर्बल घटकांमधील मुलांच्या प्रवेशाचा प्रश्न निर्माण होणार आहे. त्यामुळे खासगी शाळांची संख्या पूर्ववत होण्यासाठी शिक्षण विभाग पावले उचलणार का, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
Source link
MajhiNews Marathi News, Latest Marathi News, Marathi News Paper, Maharashtra Breaking News | मराठी ताज्या बातम्या

