शारीरिक संबंधांना नकार देणे ही मानसिक क्रूरता, पण…; हायकोर्टाचे निरीक्षण

Delhi High Court Divorce Case: दिल्ली उच्च न्यायालयाने अलीकडेच एका प्रकरणात दिलेला निर्णय चर्चेत आहे. एका दाम्पत्याच्या वाद-विवादाच्या प्रकरणात निर्णय दिला आहे. पतीने मानसिक क्रुरता या आधारावर पत्नीकडून घटस्फोटाची मागणी केली होती. या प्रकरणी कोर्टात सुनावणी सुरू होती. त्यावेळी न्यायाधीशांनी जोडप्यामधील किरकोळ मतभेद आणि विश्वासाचा अभाव याला मानसिक क्रूरता मानता येणार नाही, असं म्हटलं आहे. 

जोडप्याचे 1996 मध्ये हिंदू रिती-रिवाजानुसार लग्न झाले होते. 1998मध्ये दोघांना एक मुलगी देखील झाली होती. मात्र, त्यानंतर त्याची पत्नी माहेरी राहू लागली. व पतीला देखील माहेरी घरजावई म्हणून राहण्याची मागणी करुन लागली. मात्र, पतीने याला नकार दिला. पतीने दावा केला आहे की, पत्नी मुलीलादेखील नीट सांभाळत नव्हती. ती एक कोचिंग सेंटर चालवत होती व घराकडेही नीट लक्ष देत नव्हती. त्याचबरोबर पत्नी त्याच्यासोबत शारिरीक संबंधही ठेवण्यास नकार देत होती, असा आरोप पतीने केला आहे. 

पतीने कोर्टात मानसिक कौर्याचा आरोप करत घटस्फोटाची याचिका दाखल केली होती. न्यायाधीश संजीव सचदेवा आणि मनोज जैन यांच्या खंडपीठाने याचिकेवर सुनावणी देताना म्हटलं आहे की, संबंधांना नकार देणे हा मानसिक क्रौर्याचा एक प्रकार मानला जाऊ शकतो, परंतु जेव्हा तो सतत, जाणीवपूर्वक आणि दीर्घ कालावधीसाठी असतो. उच्च न्यायालयाने पतीची याचिका फेटाळत घटस्फोट देण्यास नकार दिला आहे. तसंच, पतीवर मानसिक क्रुरता केल्याचा आरोप तो सिद्ध करु शकला नसल्याने हे प्रकरण किरकोळ वैवाहिक वाद व मतभेदाचे असल्याचे म्हटलं आहे. 

कोर्टाने म्हटलं आहे, आरोप अस्पष्ट वक्तव्यांनी सिद्ध केले जाऊ शकत नाही. खासकरुन जेव्हा लग्न विधीवत संपन्न झाले असेल. कोर्टाने म्हटलं आहे की, पती त्याच्यावर झालेल्या मानसिक क्रुरतेचा आरोप सिद्ध करु शकला नाही आणि वैवाहिक संबंधातील किरकोळ वादाचे हे प्रकरण आहे. समोर सादर झालेल्या पुराव्यानुसार हा पत्नी आणि तिच्या सासूतील हा वाद असल्याचे स्पष्ट होतंय. 

पत्नीच्या वागण्यामुळं तिच्या पतीला तिच्यासोबत राहणे कठिण आहे याचा कोणताही पुरावा मिळत नाही. याआधी  कौटुंबिक न्यायालयाने दिलेला निर्णयही उच्च न्यायालयाने फेटाळला आहे.