MajhiNews Marathi News, Latest Marathi News, Marathi News Paper, Maharashtra Breaking News | मराठी ताज्या बातम्या
FASTag Fixed Deposit Rate : केंद्र सरकारने वाहनांवर FASTag बंधनकारक केला आहे. त्यामुळे जवळपास वाहनांवर हा फास्टॅग दिसतो. फास्टॅग हा तुमच्या बँक खात्याशी संलग्न असतो. जर तुमच्या कारवर FASTag लावला असेल, तर तुम्हाला माहिती आहे का?, रिचार्ज केल्यानंतर तुम्ही त्यातील पैसे वापरत नाही तोपर्यंत पैसे त्यात राहतात. त्यामुळे तुम्हाला या पैशावर व्याज मिळाले तर ! दिल्ली उच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेत फास्टॅगमध्ये जमा केलेल्या रकमेवर व्याज देण्याचे निर्देश बँकांना द्यावेत, असे म्हटले आहे. ही याचिका दाखल करुन घेत दिल्ली उच्च न्यायालयाने सरकारला आणि NHAI ला नोटीस पाठवली असून याबाबत उत्तर मागवले आहे.
सरन्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा आणि न्यायमूर्ती सुब्रमण्यम प्रसाद यांच्या खंडपीठाने एका याचिकेवर NHAI आणि रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाला नोटीस बजावली. दिल्ली उच्च न्यायालयाने FASTag वर व्याज आणि कार्डमध्ये आवश्यक किमान रक्कम मिळावी या मागणीसाठी केलेल्या याचिकेवर NHAI आणि केंद्राकडून उत्तर मागितले आहे. फास्टॅगमध्ये जमा केलेल्या रकमेवर व्याज देण्याचे निर्देश बँकांना द्यावेत, असे याचिकेत म्हटलेय.
पुढील सुनावणीसाठी 10 ऑगस्ट रोजी
दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटले आहे की, FASTag जारी केल्यामुळे हजारो कोटी प्रवासी NHAI किंवा रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाला कोणताही लाभ न देता बँकिंग प्रणालीमध्ये आले आहेत. या संदर्भात उत्तर देण्यासाठी न्यायालयाने चार आठवड्यांची मुदत दिली आहे. पुढील सुनावणीसाठी 10 ऑगस्टचा दिवस निश्चित करण्यात आला आहे.
अर्जात फास्टॅग नसलेल्या वाहनांना दुप्पट टोल टॅक्स भरण्याची सक्ती करण्याच्या नियमालाही आव्हान देण्यात आले आहे. याचिकेत म्हटले आहे की हा नियम भेदभाव करणारा, मनमानी आणि सार्वजनिक हिताच्या विरुद्ध आहे. कारण तो NHAI ला रोख पेमेंटसाठी दुप्पट दराने टोल वसूल करण्याचा अधिकार देतो.
30,000 कोटींहून अधिक रकम बँकिंग व्यवस्थेत
याचिकाकर्ते रवींद्र त्यागी यांची बाजू मांडणारे अधिवक्ता प्रवीण अग्रवाल यांनी पिटीशनमध्ये म्हटले आहे की, फास्टॅग सेवा सुरु झाल्यानंतर बँकिंग प्रणालीमध्ये 30,000 कोटींहून अधिक रकमेचा समावेश करण्यात आला आहे. या आकड्यावर वार्षिक 8.25 टक्के मुदत ठेव (FD) दर लागू केल्यास, NHAI किंवा रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाला दरवर्षी 2,000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त नफा होईल.
‘सध्या हे पैसे बँका, वित्तीय संस्था मोफत वापरत आहेत. या रकमेवरील व्याज NHAI आणि रस्ते परिवहन आणि महामार्ग मंत्रालय किंवा प्रवाशांचे आहे आणि ते रस्ता, महामार्ग, प्रवाशांच्या फायद्यासाठी वापरले जावे. फास्टॅगच्या व्याजातून मिळणाऱ्या रकमेसाठी ‘यात्री कल्याण कोष’नावाचा स्वतंत्र निधी तयार करण्याचे निर्देश प्रशासनाला द्यावेत, असे आवाहनही याचिकेत करण्यात आले आहे.
