Repo Rate संदर्भात RBI ची मोठी घोषणा! पाहा लोनवरील EMI वाढणार की कमी होणार

RBI Governor Shaktikanta Das On Repo Rate: रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी गुरुवारी पतधोरण जाहीर केलं. मागील 2 द्विमासिक पतधोरण आढाव्याच्या बैठकीमध्ये मध्यवर्ती बँकेने ‘रेपो दरा’त कोणताही बदल केलेला नाही. त्यामुळेच व्यजदारांमध्ये कोणताही बदल होणार नाही हे स्पष्ट झालं आहे. म्हणजेच गृहकर्ज, वाहनकर्ज किंवा वैयक्तिक कर्जाच्या ईएमआयमध्ये कोणताही बदल झालेला नाही. सध्याचा रेपो रेट हा 6.50 टक्के इतका आहे. 

काय सांगितलं दास यांनी

शक्तिकांत दास यांनी पतधोरण जाहीर करताना, “घरगुती स्तरावर वाढणारी मागणी, स्त्रोत तसेच सध्याच्या परिस्थितीत असलेल्या सकारात्मक बाबींचा विचार केल्यास भारत हा जागतिक स्तरावर भारत हा जगासाठी नवीन विकासाचं इंजिन बनू शकतो,” असं म्हटलं. “8,9 आणि 10 ऑगस्ट रोजी मॉनिटरी पॉलिसी किमिटीची बैठक झाली. या बैठकीमध्ये रेपो दरांबद्दल सविस्तर चर्चा झाली. या चर्चेनंतर एकमताने असा निर्णय घेण्यात आला आहे की रेपो दरांमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. रेपो दर हे 6.5 टक्के राहतील. तसेच सॅण्डींग डिपॉझीट फॅसिलीटी म्हणजेच एसडीएफ रेट हे 6.2 टक्के असतील. मार्जिनल स्टॅण्डींग फॅसेलिटी आणि बँक रेट 7.5 टक्के असतील,” असंही आरबीआयचे गव्हर्नर म्हणाले.

#WATCH | RBI Governor Shaktikanta Das says “Monetary Policy Committee decided unanimously to keep the Repo Rate unchanged at 6.50%” pic.twitter.com/138ppkCarB

— ANI (@ANI) August 10, 2023

एचडीएफसीने वाढवले व्याजदर

दरम्यान, आज आरबीआयचे पतधोरण जाहीर होण्याआधीच म्हणजेच बुधवारी खासगी क्षेत्रातील सर्वात मोठी बँक असलेल्या एचडीएफसीने ठरावी कालावधीच्या निधीवर आजधारित कर्ज व्याजदरामध्ये म्हणजेच एमसीएलआरवर 15 पॉइम्ट्सने (0.15 ने) वाढ केली आहे. ही दरवाढ 7 ऑगस्टपासूनच लागू झाली आङे. यामुळे गृह, वाहन आणि वैयक्तिक कर्ज घेणाऱ्यांच्या कर्जदरांवरील हफ्ता वाढणार असल्याचं स्पष्ट झालं आहे.

अशाप्रकारे रेपो दर EMI वर परिणाम करतात

RBI ने ठरवलेल्या रेपो रेटचा थेट बँक कर्जावर परिणाम होतो. वास्तविक, रेपो दर हा बँकांना कर्ज देणारा दर आहे. जेव्हा ते कमी होते तेव्हा कर्ज स्वस्त होते आणि ते वाढल्यानंतर बँका देखील त्यांचे कर्ज महाग करतात. याचा परिणाम होम लोन, ऑटो लोन, पर्सनल लोन यांसारख्या सर्व प्रकारच्या कर्जांवर होतो आणि कर्जाच्या किंमतीमुळे ईएमआयचा बोजाही वाढतो.