Political News : शिंदे गटाचा मोठा दावा, ‘म्हणून आम्ही सुरत मार्गे गुवाहाटीला गेलो’

Political News : राज्यसभेच्या महाराष्ट्रातील जागांच्या निवडणुकीनंतर एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) शिवसेनेतून बाहेर पडल्यानंतर थेट गुजरातमधील सुरत गाठले. (Maharashtra Political News) त्यानंतर तेथे काही दिवस मुक्काम केल्यानंतर थेट आसाममधील गुवाहाटीत काही आमदार घेऊन ते दाखल झालेत. मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतल्यानंतर गुवाहाटीतून आपला मुक्काम गोव्यात हलवला. (Shinde group On Sanjay Raut threat ) आता या मागचे कारण शिंदे गटाकडून (Shinde group) सांगण्यात आले आहे. निवडणूक आयोगाला सादर केलेल्या लेखी उत्तरात याचे कारण सांगितले आहे. (Latest Political News in Marathi)

‘… म्हणून आमदारांना परराज्यात जावे लागले’

ठाकरे गटाचे नेते खासादर संजय राऊत यांच्या धमक्यांमुळे परराज्यात जावे लागले, (Sanjay Raut threat 0 असे शिंदे गटाने भारतीय निवडणूक आयोगाला सादर केलेल्या लेखी उत्तरात मोठा दावा केला आहे. संजय राऊत यांच्या धमक्यांमुळे आमदारांना परराज्यात जावे लागले आहे. याबाबत शिंदे गटानं निवडणूक आयोगाला दिलेल्या लेखी उत्तर सादर केले आहे, त्यात शिंदे गटाने संजय राऊतांमुळे जीवाला धोका होता, असं शिंदे गटानं म्हटले आहे. आमदार महाराष्ट्रात परतले तर त्यांना फिरणं कठीण होईल, या राऊतांच्या विधानाचा दाखला शिंदे गटाने यासाठी आयोगाला सादर केला. 

ठाकरे – शिंदे गटाचा पक्षावर आणि चिन्हावर दावा

दरम्यान, केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे ठाकरे तसेच शिंदे गटानंही आपापले लेखी म्हणणं सादर केले आहे. एकनाथ शिंदेंकडे घटनात्मक पद आणि पक्षाची घटनाही नाही, असा दावा ठाकरे गटानं केला आहे. एकनाथ शिंदे यांनी कशाप्रकारे बंड केलं, त्याची तारीख, वारासकट उत्तरं देण्यात आली आहेत. तर दुसरीकडं आमदार-खासदारांच्या संख्याबळानुसार मान्यता मिळते. त्यामुळं शिवसेना नाव आणि धनुष्यबाण चिन्ह आम्हालाच मिळावं, असा युक्तिवाद शिंदे गटानं केला आहे.

शिवसेनेच्या प्रतिनिधी सभेवर आता शिंदे गटानं दावा ठोकला आहे. सभेतले 282 पैकी 199 सदस्य आपल्या बाजूने असल्याचा शिंदे गटाचा दावा आहे. तसंच अकरा राज्यांचे प्रमुख 40 शिवसेना नेते, 6 उपनेते, 13 खासदार, 40 आमदार, 49 जिल्हाप्रमुख आणि 87 विभाग प्रमुख आपल्याबाजूनं असल्याचं उत्तर शिंदे गटानं निवडणूक आयोगाला दिले आहे. 

आमदारांच्या निलंबनावर निकाल महत्वाचा…

सर्वोच्च न्यायालयात आमदारांच्या निलंबनावर सुरु असलेल्या खटल्यावर निकाल आल्याशिवाय केंद्रीय निवडणूक आयोगाने निर्णय देऊ नये, असे घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी म्हटलंय. तो निकाल येण्याआधी निवडणूक आयोगाने निकाल दिला तर ते हास्यास्पद ठरेल, असं बापटांचं म्हणणंय.