Maharastra Politics: ‘व्हीप’ म्हणजे काय रे भाऊ? जाणून घ्या सोप्या भाषेत!

What is Political Party Whip:  गेल्या अनेक महिन्यांपासून सुरू असलेल्या राज्यातील सत्तासंघर्षावर (Supreme Court On Maharashtra Political Crisis) सर्वोच्च न्यायालयाने आज ऐतिहासिक निकाल दिला. वेगवेगळ्या विषयांवर सुप्रीम कोर्टाने आपलं मत नोंदवलं, तर राज्यात शिंदे सरकार कायम राहणार असल्याचं देखील सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. या सर्व प्रकरणात एक शब्द सतत कानी पडतोय, तो म्हणजे ‘व्हिप’… पण व्हिप (Whip) म्हणजे काय? हे अनेकांना माहिती नसतं. याचा नेमका अर्थ काय जाणून घेऊया सोप्या शब्दात…

‘व्हीप’ म्हणजे काय ?

राजकीय पक्ष संसदेत किंवा विधानसभेत व्हिप बजावतात, असं नेहमी ऐकतो.  संसदेत किंवा विधानसभेमध्ये पक्षाच्या प्रतोदाने काढलेला लेखी आदेश म्हणजे व्हीप होय. प्रत्येक राजकीय पक्षाचा एक प्रतोद असतो. जो विधिमंडळ पक्षाच्या संसदीय कार्यप्रणालीचा प्रमुख असतो. त्याने दिलेला आदेश हा सर्व प्रतिनिधींना मान्य करावा लागतो. पक्षाच्या सर्व आमदारांवर नियंत्रण ठेवण्याचं काम हे व्हिपद्वारे केलं जातं. जर आमदारांनी हा व्हिप पाळला नाही, तर त्यांना अपात्र ठरवलं जाऊ शकतं.

आणखी वाचा –  महाराष्ट्रात शिंदे सरकार राहणार, सर्वोच्च न्यायालयाचा ‘सुप्रीम’ निर्णय!

पक्षाच्या सर्व आमदारांना बंधनकारक असतो. जर आमदारांनी व्हिपचं पालन केलं नाही तर सभासदत्व रद्द केलं जाऊ शकतं. ज्यावेळी राज्यात राजकीय अस्थिरता निर्माण होते. त्यावेळी सर्व पक्ष आमदार किंवा प्रतिनिधी फुटू नये, म्हणून व्हिप जारी करतात. यामध्ये तीन प्रकार देखील आहेत. वन लाईन व्हीप, टू लाईन व्हीप, थ्री लाईन व्हीप असे याचे प्रकार आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वाचा निर्णय

शिंदे गटाच्या भरत गोगावले (Bharat Gogawale) यांची शिवसेना पक्षाच्या प्रमुखपदी नियुक्ती करण्याचा सभापतींचा निर्णय बेकायदेशीर असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. यावेळी राजकीय पक्षाने नेमलेला ‘व्हीप’ सभापतींनी ध्यानी घेतला पाहिजे, असं सर्वोच्च न्यायालयाचं म्हणणं आहे. त्यामुळे सध्याचे ठाकरे गटाचे प्रतोद सुनील प्रभू (Sunil Prabhu) हेच शिवसेनेचे प्रतोद असल्याचं निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालाने म्हटलं आहे. तर दुसरीकडे आमदारांना अपात्र ठरवण्याचा अधिकार हा विधानसभा अध्यक्षांकडे देण्यात आला आहे. त्यामुळे आता आगामी काळात मोठा वाद पेटू शकतो. अशातच राहुल नार्वेकर या प्रकरणावर काय निर्णय देतील? यावर सर्वांचं लक्ष असणार आहे. 

दरम्यान, 25 जून 2022 रोजी उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी 16 बंडखोर आमदारांना अपात्रतेच्या नोटिसा पाठविल्या. ज्यानंतर या आमदारांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. तर दुसरीकडे एकनाथ शिंदेंनी उपसभापतीविरोधातील अविश्वास ठराव फेटाळण्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. त्यानंतर आज सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचे मुद्दे मांडले आहेत.