Karnataka Assembly Election : 40 वर्षांची परंपरा कायम राहणार? कर्नाटकात भाजप आणि काँग्रेसचे भवितव्य ठरणार

Karnataka Assembly Elections 2023 : संपूर्ण राज्यासह देशाचे लक्ष्य लागलेल्या कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीचा (Karnataka Assembly Election) शनिवारी निकाल जाहीर होणार आहे. भाजप (BJP), काँग्रेस (Congress) आणि धर्मनिरपेक्ष जनता दल (जेडीएस) या तीन पक्षांमध्ये कर्नाटकात मुख्य लढत पाहायला मिळणार आहे. गेल्या 40 वर्षापासून कर्नाटकची जनता प्रत्येक निवडणुकीत नवीन सरकार निवडून देत असते. सध्या सत्तेत असलेल्या भाजपने सत्ता टिकवून ठेवण्यासाठी जोरदार प्रयत्न केले आहेत. तर दुसरीकडे काँग्रेसनेही सत्तेत येण्यासाठी जोरदार प्रयत्न केले होते. भाजपने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Modi) यांच्यासह देशपातळीवरील सगळ्या नेत्यांची फौज कर्नाटकात निवडणुकीसाठी उतरवली होती. तर काँग्रेसनेही सोनिया गांधी, राहुल गांधी (Rahul Gandhi) यासारख्या बड्या नेत्यांना प्रचारात उतरवलं होतं. त्यामुळे आता निकाल काय लागणार याकडे सर्वांच लक्ष लागले आहे.

किती मतदान झालं?

निवडणूक आयोगाच्या मतदार याद्यांनुसार कर्नाटकात 5.2 कोटी मतदार आहेत. तर 31जिल्ह्यातील 224 जागांसाठी 2,615 उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात उतरलले होते. यामध्ये 185 महिला उमेदवार होत्या. राज्यभरात बुधवारी मतदानासाठी 58 हजार 282 मतदार केंद्रे उभारण्यात आली होती. विधानसभा निवडणुकीसाठी कर्नाटकात बुधवारी एकूण 72 टक्के मतदान झालं आहे. कर्नाटकात सर्वाधिक रामनगर येथे 78.22 टक्के मतदान झाले आहे. गेल्या निवडणुकीतही कर्नाटकात 72.36 टक्के मतदान झाले होते. मात्र यंदा 9.17 नवमतदारांची भर पडल्यानंतर मतदानाचा टक्का खाली आला. दुसरीकडे बेळगाव जिल्ह्यातील अठरा विधानसभा मतदारसंघात 73 टक्के मतदान झाले.

गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या उमेदवारांनांही संधी

भाजपने 224 जागांवर तर काँग्रेसने 223 आणि जेडीएसने 207 जागांवर उमेदावर उभे केले होते. यामध्ये गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या उमेदवारांची संख्याही मोठी आहे. काँग्रेसमध्ये 31 टक्के, भाजपने 30 टक्के आणि जेडीएसने 25 टक्के गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या उमेदवारांना तिकीट दिले होते.

भाजप, काँग्रेसच्या उमेदवारांची हजार कोटींमध्ये संपत्ती

भाजपचे लघुउद्योगमंत्री एम.टी.बी. नागराज यांनी त्यांच्या शपथपत्रात 1 हजार 614 कोटी रुपयांची संपत्ती असल्याचे  म्हटले आहे. एम.टी.बी. नागराज हे कर्नाटकातील सर्वात श्रीमंत उमेदवार आहेत. तर काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष डी. के. शिवकुमार यांच्याकडे 1 हजार 358 कोटींची संपत्ती आहे. गोविंदराजनगरमधून निवडणुकीला उभ्या असलेल्या भाजपच्या प्रिया क्रिष्णा यांच्याकडे 1 हजार 56 कोटींची संपत्ती आहे.

भाजपला मोठी गळती

यंदाच्या निवडणुकीत भाजपला तिकीट नाकारण्याच्या निर्यणामुळे मोठा फटका बसला. भाजपने जुन्या वरिष्ठ नेत्यांचे तिकीट कापल्यामुळे त्यांना पक्षाला रामराम ठोकला होता. लिंगायत नेते आणि माजी मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टर यांनी तिकीट नसल्याचे समजात काँग्रेस पक्षात प्रवेश करून उमेदवारी दाखल केली. तर कर्नाटकचे माजी उपमुख्यमंत्री लक्ष्मण सवदी यांनी देखील काँग्रेसमध्ये प्रवेश घेत काँग्रेसचे नेते सिद्धरामय्या, डी. के. शिवकुमार, पक्षाध्यक्ष खरगे यांच्यासह जोरदार प्रचार केला.

या मुद्द्यांमुळे गाजली कर्नाटकची निवडणूक

विधानसभा निवडणुकीत तिन्ही पक्षांनी एकमेकांवर गंभीर आरोप केले आहेत. काँग्रेसने त्यांच्या जाहीरनान्यात पीएफआय, बजरंग दल यांसारख्या संघटनांवर बंदी घालण्याचे आश्वासन दिले आणि वाद ओढवून घेतला. भाजपने बजरंग दलचा मुद्दा पकडून काँग्रेसला खिंडीत गाठलं होतं. त्यानंतर नंदिनी विरुद्ध अमुल हा दुधाचा मुद्दा देखील या निवडणुकीत मोठ्या प्रमाणात गाजला आहे.

कोणाचा किती प्रचार?

भाजपकडून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 19 मोठ्या सभा तसेच सहा रोड शो केले. तर निवडणूक जाहीर झाल्यापासून   पंतप्रधानांनी सात वेळा कर्नाटकचा दौरा केला. भाजपच्या महत्त्वाच्या नेत्यांनी 206 सभा तर 90 रोड शो केले. तसेच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी देखील उडुपी आणि मंगळूरुत भाजपच्या उमेदवारांसाठी रोड शो आणि सभांना हजेरी लावली. काँग्रेसकडून सोनिया गांधी, राहुल गांधी हे प्रचारासाठी मैदानात उतरले होते. मात्र राज्यातील प्रमुख नेत्यांनीच काँग्रेसच्या प्रचाराची धुरा सांभाळली. 

लिंगायत समाजाचे महत्त्व का?

कर्नाटकच्या एकूण लोकसंख्येमध्ये 16 ते 17 टक्के लोक लिंगायत समाजाचे आहेत. भाजपचे ज्येष्ठ नेते बीएस येडियुरप्पा हे देखील लिंगायत समाजातून येतात. या समाजाचा पाठिंबा ज्या राजकीय पक्षाला मिळेल, त्याचा सत्तेचा मार्ग सुकर होईल, असे बोलले जाते. कर्नाटकच्या उत्तर भागात या समाजाचा जास्त प्रभाव आहे.

गेल्या निवडणुकीत काय झालं?

2018 च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर राज्यात जनता दल (धर्मनिरपेक्ष) आणि काँग्रेसचे युतीचे सरकार स्थापन झाले होते. मात्र वर्षभरातच भाजपने काँग्रेसच्या बंडखोर आमदारांसह सरकार स्थापन केले. बंडखोरीनंतर काँग्रेसकडे 70 तर जनता दलाकडे 30 आमदार उरले. तर भाजपच्या आमदारांची संख्या 121 वर पोहोचली. यादरम्यान भाजपने दोन मुख्यमंत्री बदलले. भाजपने आधी येडियुरप्पा आणि नंतर त्यांना हटवून बसवराज बोम्मई यांना मुख्यमंत्री केले.