BCC Income Tax Raid: “शेवटचे 2 गड शाबूत, आम्ही लढणार…”, बीबीसीवरील कारवाईनंतर पत्रकार राऊत भडकले!

IT Action On BBC Office India :  दिल्ली येथील बीबीसीच्या (BBC) मुख्यालयावर प्राप्तिकर विभागाच्या वतीने धाड टाकण्यात आली आहे. दिल्ली आणि मुंबईतील BBC च्या कार्यालयांवर आयकर विभागाकडून (BCC Income Tax Raid) मंगळवारी कार्यालयांमध्ये ‘सर्वेक्षण’ करण्यात आलं, अशी माहिती देण्यात आली आहे. त्यामुळे आता राजकीय वर्तुळातून आयटीच्या कारवाईवर प्रतिक्रिया उमटताना दिसत आहे. अशातच आता शिवसेना नेते आणि पत्रकार संजय राऊत (Sanjay Raut On BBC IT Raid) यांनी टीकास्त्र सोडलंय.

काय म्हणाले संजय राऊत?

देशातील लोकशाहीची प्रतिमा धोक्यात आली आहे. हे बीबीसीवरील छापेमारीवरून दिसून आलंय. भारताच्या लोकशाहीची प्रतिमा धोक्यात आली असल्याचं संजय राऊत यांनी म्हटलं आहे. न्यायव्यवस्था (Judiciary) आणि पत्रकारिता (Journalism) हे शेवटते दोन गड शाबूत आहेत. आम्ही शेवटच्या रक्ताच्या थेंबापर्यंत लढू, असं म्हणत संजय राऊतांनी दंड थोपटले आहे.

उद्धव ठाकरेंचा केंद्रावर निशाणा –

बीबीसीवरील छाप्यांवरून (IT Action On BBC Office India) उद्धव ठाकरेंनी भाजपवर जोरदार निशाणा साधलाय. प्रसारमाध्यमांवर हात टाकणं ही कोणती लोकशाही असा सवाल उद्धव ठाकरेंनी केलाय. तसच मुस्लीम बांधव शिवसेनेत आले म्हणजे हिंदूत्व सोडलं असं होत नाही. मोहन भागवत मशिदीत गेले तेव्हा त्यांनी हिंदूत्व सोडलं होतं काय? असा खोचक सवालही उद्धव ठाकरेंनी विचारलाय. शिवसेना भवनात रायगडमधील पदाधिका-यांनी ठाकरे गटात प्रवेश केला. त्यावेळी उद्धव ठाकरेंनी भाजपवर (Uddhav Thackeray On BJP) जोरदार निशाणा साधला. 

भाजपची आक्रमक भूमिका 

बीबीसी (BBC) ही देशातली सर्वात बकवास आणि भ्रष्ट महामंडळ असल्याचं भाजप प्रवक्ता गौरव भाटियाना (Gaurav Bhatia) यांनी म्हटलंय. बीबीसीची कृत्य पाहिलं तर हे सिद्ध होतं, असं गौरव भाटिया यांनी म्हटलं आहे. 

आणखी वाचा – ‘बीबीसी जगातील सर्वात…’, आयकर कारवाईदरम्यान भाजपा प्रवक्त्याचं मोठं वक्तव्य

बीबीसीच्या डॉक्युमेंट्रीचा वाद पेटला 

दरम्यान, 2002 च्या गुजरात दंगलीवर बीबीसीने तयार केलेल्या माहितीपटावर (BBC documentary) बंदी घालण्यात आली आहे. बीबीसीच्या माहितीपटामुळे जगभर भाजपची नाचक्की झाल्याचं पहायला मिळालं होतं.  डॉक्युमेंट्रीवर बंदी घालण्यात यावी, यासाठी सर्व स्तरावरून भाजपने रोखठोक भूमिका घेतल्याचं पहायला मिळालं होतं. त्यानंतर आता बीसीसीवरील कारवाई हा लोकशाहीवरील आणि पत्रकारितेवरील हल्ला असल्याचं मानलं जात आहे.