Budget Expectations 2023 : अर्थमंत्र्यांकडून सर्वसामान्यांच्या 10 मोठ्या अपेक्षा, आपल्या कामाची कोणती आहे?

Union Budget 2023 : अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण आज देशाचा सर्वसाधारण अर्थसंकल्प ( Budget 2023) सादर करतील. या अर्थसंकल्पात महागाईवर नियंत्रण ठेवण्याचे सरकारसमोरचे सर्वात मोठे आव्हान असणार आहे. कोरोना संकटावर मात करुन मांडण्यात येणाऱ्या या अर्थसंकल्पाकडून सर्वसामान्यांपासून ते नोकरदार वर्गांकडून अनेक अपेक्षा आहेत. यावेळी नोकरी करणाऱ्यांना आयकरावर जास्तीची  सूट देण्याची जुनी मागणी पूर्ण होईल, अशी अपेक्षा आहे. याशिवाय पीएम किसानची रक्कम वाढवणे आणि क्रेडिट कार्डची मर्यादा वाढवणे देखील शेतकऱ्यांना अपेक्षित आहे. अर्थसंकल्पाकडून सर्वसामान्यांच्या 10 मोठ्या अपेक्षा काय आहे, ते जाणून घ्या.

इन्कम टॅक्सपासून दिलासा मिळण्याची अपेक्षा

अर्थसंकल्पात 2023-24 मध्ये पगारदारांसाठी आयकर स्लॅबमध्ये (Income Tax) काही बदल होण्याची शक्यता आहे आणि ग्रामीण नोकऱ्यांसारख्या योजनांद्वारे गरीबांना काही प्रोत्साहन मिळू शकते.  कर सवलतीची अपेक्षा गेल्या अनेक अर्थसंकल्पात मिळकतकर सवलतीच्याबाबतीत नोकदार वर्गाच्या अपेक्षांना मोठा धक्का बसला आहे. या वेळी आयकर सवलतीची व्याप्ती लहान व्यावसायिक तसेच नोकरदारांना वाढण्याची आशा आहे. गेल्या नऊ वर्षांपासून त्यात कोणताही बदल झालेला नाही. 2014 मध्ये तत्कालीन अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी प्राप्तिकराची मूळ सूट 2 लाखांवरुन अडीच लाख रुपये केली होती. यावेळी करदात्यांना मूळ सूट 2.5 लाखांवरून 3 लाख रुपयांपर्यंत वाढवणे अपेक्षित आहे. या बदलाचा सर्वाधिक फायदा मध्यमवर्गाला होणार आहे.

80C ची मर्यादा वाढू शकते

इन्कम टॅक्स 80C ची मर्यादा देखील बऱ्याच काळापासून बदललेली नाही. अशा परिस्थितीत यावेळी कलम 80C ची मर्यादा 1.5 लाखांवरून 2 लाखांपर्यंत वाढवली जाऊ शकते, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. सध्या 1.5 लाख रुपयांपर्यंतच्या गुंतवणुकीला सरकारकडून आयकरातून सूट दिली जाते.  80C मध्ये बरेच कर पर्याय आहेत, त्यामुळे त्या अंतर्गत गुंतवणूक मर्यादा वाढवणे आवश्यक आहे.

होम लोक प्रिन्सिपलवर आयकर सवलत वाढेल का?

2022 च्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांनी आयकर कलम 80EEA अंतर्गत व्याजावरील 1.5 लाख रुपयांची अतिरिक्त सूट रद्द केली होती. आता फक्त कलम 24B अंतर्गत गृहकर्जाच्या व्याजावर दोन लाख रुपयांची वजावट मिळते. या वेळी सरकार रिअल इस्टेट क्षेत्राला तेजी देण्यासाठी कलम 24B अंतर्गत मर्यादा वाढवण्याची शक्यता आहे. गृहकर्जाच्या मूळ रकमेवर 80C मधून वेगळी सूट द्यावी, अशी मागणी रिअल इस्टेट क्षेत्राकडून होत आहे.

पीएम किसानची सन्मान निधीची रक्कम वाढवणे 

लोकसभा निवडणुकीपूर्वी सादर होणार्‍या अर्थसंकल्पामुळे आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्याच्या उद्देशाने पीएम किसान सन्मान निधीची रक्कम वाढण्याची अपेक्षा आहे, अर्थमंत्री पीएम किसान निधीची रक्कम 6000 वरुन 8000 रुपयांपर्यंत वाढवू शकतात. . सर्व मीडिया रिपोर्ट्समध्येही हा दावा करण्यात आला आहे. असे झाल्यास दर तीन महिन्यांनी शेतकऱ्यांना 2000 रुपयांचा हप्ता मिळेल.

किसान क्रेडिट कार्डची मर्यादा वाढण्याची अपेक्षा!

सरकार या बजेटमध्ये किसान क्रेडिट कार्डची (KCC)मर्यादा वाढवू शकते. सध्या, KCC द्वारे शेतकऱ्यांना 3 लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज 7 टक्के वार्षिक व्याजाने मिळते. सरकारकडून किसान क्रेडिट कार्डचा सातत्याने प्रचार केला जात आहे. अशा परिस्थितीत यंदा त्याची मर्यादा वाढवली जाईल, अशी अपेक्षा आहे.

वर्क फ्रॉम होम अलाउन्स पॉलिसी

गेल्या तीन वर्षांपासून सर्व कंपन्यांमध्ये वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी लागू करण्यात आली आहे. काही कंपन्यांनी आपल्या कर्मचाऱ्यांना कार्यालयात बोलावण्यास सुरुवात केली असली तरी. घरुन काम केल्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या वीज, फर्निचर, ब्रॉडबँड आदींच्या खर्चात वाढ झाली आहे. गेल्यावर्षीही नोकरी व्यवसायातून घरपोच भत्ता देण्याची मागणी करण्यात आली होती.

NPS वर कर सवलत वाढण्याची अपेक्षा

सरकार NPS ला सतत प्रोत्साहन देत आहे, अशा परिस्थितीत, यावेळी अर्थमंत्री राष्ट्रीय पेन्शन योजनेतील गुंतवणुकीवर 80CCD (1B) अंतर्गत उपलब्ध कर सवलतीची मर्यादा एक लाख रुपये वाढवतील अशी अपेक्षा आहे. 50,000 ते 1,000 रुपये. लाखो रुपये करू शकतात. सध्या एनपीएसमधील गुंतवणुकीवर 50,000 रुपयांपर्यंत कर सूट उपलब्ध आहे. ही सूट 80C अंतर्गत उपलब्ध असलेल्या 1.5 लाख रुपयांच्या सूटव्यतिरिक्त आहे. म्हणजेच तुम्ही यामध्ये गुंतवणूक केल्यास तुम्हाला एकूण 2 लाख रुपयांची सूट मिळते.

PPF ची मर्यादा वाढण्याची अपेक्षा

तज्ज्ञांनी अर्थमंत्र्यांना सूचवले आहे की, PPF मधील गुंतवणुकीची कमाल मर्यादा 1.5 लाख रुपयांवरुन 3 लाख रुपये करावी. तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, पगारदार नोकरदारांसह छोट्या व्यावसायिकांसाठी ही चांगली गुंतवणूक योजना आहे. अशा परिस्थितीत यामध्ये मर्यादा वाढवायला हवी. PPF मधील गुंतवणुकीची मर्यादा वाढवल्याने GDP मध्ये देशांतर्गत बचतीचा वाटा वाढण्यास मदत होईल.

फिटमेंट फॅक्टर वाढण्याची अपेक्षा

केंद्रीय कर्मचारी अनेक दिवसांपासून फिटमेंट फॅक्टर वाढवण्याची मागणी करत आहेत. तो 2.57 टक्क्यांवरुन 3.68 टक्के करावा, अशी कर्मचाऱ्यांची मागणी आहे. त्यात वाढ केल्यास त्याचा थेट परिणाम कर्मचाऱ्यांच्या पगारावर होणार आहे. अर्थसंकल्पापूर्वी अनेक मीडिया रिपोर्ट्सनुसार यावेळी सरकार फिटमेंट फॅक्टरबाबत निर्णय घेऊ शकते.

इलेक्ट्रिक वाहनांवर दिलासा मिळेल का?

पेट्रोल आणि डिझेलच्या महागाईमुळे लोकांचा कल इलेक्ट्रिक वाहनांकडे वळत आहे. परंतु त्यांची मोठी किंमत असल्याने काही लोक इलेक्ट्रिक वाहने खरेदी करत नाहीत. त्यामुळे यात सूट देण्याची मागणी आहे. वाहन उद्योगाच्या बाजूनेही इलेक्ट्रिक मोबिलिटीवरील कर कमी करण्याची मागणी होत आहे. या अर्थसंकल्पात याबाबत घोषणाही करण्यात येत आहे.