Budget 2023 : अर्थसंकल्पात सुधारणा करणारे ट्रस्ट आणि धर्मादाय संस्था यांच्यावर वाईट परिणाम होतील, तज्ञांचा दावा

देवेंद्र कोल्हटकर, मुंबई : सार्वजनिक, धर्मादाय ट्रस्ट आणि ना-नफा तत्वावर चालणाऱ्या संस्थांमधील सुमारे 250 तज्ञांची मुंबईत बैठक पार पडली. या बैठकीत 2023 च्या अर्थसंकल्पाचे धर्मादाय संस्था आणि इतर ना-नफा संस्थांवर होणाऱ्या परिणामांवर चर्चा करण्यात आली. संस्थांनी विविध मुद्द्यांवर चर्चा करत प्रतिनिधींच्या स्वाक्षरीसह एक श्वेतपत्रिका तयार करून केंद्र सरकारकडे ती सादर केली. यावेळी सरकारने आपल्या भूमिकेवर पुनर्विचार करावा अशी विनंती देखील करण्यात आली.

असोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक ट्रस्ट अँड चॅरिटीजच्या नेतृत्वाखाली असणाऱ्या या संस्थांनी अर्थसंकल्पामध्ये केलेल्या दुरुस्त्यांचे निराकरण देखील केले. फायनान्स बिल 2023 अंतर्गत असे प्रस्तावित करण्यात आले आहे की, 1 एप्रिल 2021 पूर्वीच्या कॉर्पस किंवा कर्जाव्यतिरिक्त असणाऱ्या इतर अर्जाला धर्मादाय किंवा धार्मिक हेतूंसाठी अर्ज म्हणून परवानगी दिली जाणार नाही. जरी ही रक्कम कॉर्पसमध्ये परत केली गेली किंवा कर्जाची परतफेड केली गेली तरी परवानगी दिली जाणार नाही. सरकारतर्फे करण्यात आलेल्या युक्तिवादाप्रमाणे दुहेरी कर कपात टाळण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. पुढे कॉर्पसमधून घेतलेली रक्कम कॉर्पसमध्ये परत टाकल्यास किंवा कॉर्पस किंवा कर्जातून अर्ज केल्यापासून पाच वर्षांच्या आत कर्जाची परतफेड केली तरच रक्कम वजा करण्यास परवानगी दिली जाईल.

याबद्दल वरिष्ठ अधिवक्ता फिरोज अंध्यारुजिना म्हणाले की, “आमच्या मते, प्रत्येक बाबतीत 1 एप्रिल 2021 पूर्वीच्या कर्जातून मिळालेल्या खर्चावर 11(1) अंतर्गत उत्पन्नाचा अर्ज म्हणून दावा केला गेला आहे. त्यामुळे असा निर्णय घेणे चुकीचे ठरेल. तसेच भांडवली खात्यावरील खर्च आणि त्यावर आधारित तयार करण्यात आलेली भांडवली मालमत्तेमधून उत्पन्न मिळू शकत नाही. त्यामुळे कर्जाची 5 वर्षांच्या आत परतफेड केल्यास मोठ्या व्यावहारिक अडचणी निर्माण होतात. 

बँकांची मुदत कर्जे ही 15 ते 20 वर्षांच्या कालावधीत द्यावी लागतात. 1 एप्रिल 2021 पूर्वी व्यावसायिक बँकांकडून घेतलेल्या कर्जाची परतफेड गंभीरपणे प्रभावित होईल. कारण कोणतीही ट्रस्ट अर्जाप्रमाणे अशा कर्जाच्या परतफेडीचा दावा करू शकणार नाही. सामाजिक प्रकल्पांसाठी मुदत कर्जाच्या परतफेडीसाठी दीर्घ कालावधी आवश्यक आहे. त्यामुळे केवळ 5 वर्षांच्या अल्प मुदतीमुळे धर्मादाय ट्रस्टद्वारे चालवण्यात येणाऱ्या सामाजिक प्रकल्पांमध्ये घट होईल आणि देशातील सर्व धर्मादाय कार्यावर याचा परिणाम होईल.

त्याचप्रमाणे, एखाद्या धर्मादाय संस्थेने दुसर्‍या धर्मादाय संस्थेला देणगी दिल्यास अशा देणग्यांपैकी केवळ 85 टक्के देणगी धर्मादाय संस्थेच्या उत्पन्नाचा अर्ज म्हणून ग्राह्य धरली जाईल, असा सरकारचा प्रस्ताव आहे. उदा. जर ट्रस्ट A ने एक लाख रुपये ट्रस्ट B ला दिले तर ट्रस्ट A च्या खात्याच्या वहीत एक लाख दिल्याचे नोंद केले जातील. मात्र प्रत्यक्षात केवळ 85 हजार रुपये हे ‘धर्मार्थ उद्देशासाठी उत्पन्नाचा अर्ज’ म्हणून पात्र ठरतील.

त्यामुळे संस्थांचा असा दावा आहे की, हे पूर्णपणे अनुदान देणार्‍या संस्थांसह कॉर्पोरेट फाउंडेशन आणि तळागाळातील संस्थांसोबत काम करणार्‍या मध्यस्थ संस्थांसाठी एक मोठा धक्का ठरेल. यावेळी सेंटर फॉर अॅडव्हान्समेंट ऑफ फिलान्थ्रॉपी (CAP) चे सीईओ नोशिर दादरावाला म्हणाले की, अर्थसंकल्पातील प्रस्तावित सुधारणा देशभरातील हजारो धर्मादाय संस्थांसाठी हानिकारक आहेत. “व्यवसाय करण्याच्या सहजते सोबत धर्मादाय करण्याची सुलभता देखील असली पाहिजे. हा बदल आवश्यक असला तरी धर्मादाय संस्था केवळ कल्याण आणि विकास क्षेत्रात सरकारच्या प्रयत्नांना पूरक आहेत,”
 
याबद्दल प्रसिध्द चार्टर्ड अकाउंटंट विरेन मर्चंट म्हणाले की, “प्रस्तावित सुधारणा धर्मादाय संस्थांना चांगले काम करण्यास आणि शेवटच्या टप्प्यापर्यंत मदत पोहोचण्यास अडथळा ठरत आहेत. इतर धर्मादाय संस्थांना देणग्या दिल्यास, 15% खर्चास परवानगी न देणे, याचा अर्थ लहान धर्मादाय संस्थांचा निधी विनाकारण अडकवणे व त्याची संसाधने आणि नेटवर्क रोखणे असा होतो.

सरकारकडे असोसिएशनच्या वतीने खालील सूचना करण्यात आल्या आहेत.

1. प्रस्तावित दुरुस्ती रद्द केली जावी किंवा आवश्यक असल्यास, त्यात सुधारणा केली जावी. जेणेकरून इतर ट्रस्टना दिलेल्या देणग्यांवरील वजा करण्यात येणारी रक्कम 11(1) पेक्षा कमी असलेल्या रकमेच्या 85 टक्के मर्यादेपर्यंत मर्यादित असेल. 
अ) इतर निधी/न्यासांना जमा केलेली किंवा अदा केलेली रक्कम किंवा 
ब) इतर निधी किंवा ट्रस्ट किंवा संस्थेकडून मिळालेली रक्कम.

2. 1 एप्रिल 2021 पूर्वी मिळालेल्या कर्ज किंवा उधारी खर्चावर उत्पन्नाचा अर्ज म्हणून दावा केला गेला नाही तर प्रस्तावित दुरुस्ती लागू होणार नाही. असे स्पष्ट केले पाहिजे.

3. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, परतफेडीसाठी पाच वर्षांची मर्यादा ही अत्यंत कठोर आणि अवास्तव आहे. ही अट कमीत कमी 30 वर्षांपर्यंत  वाढवणे गरजेचे आहे.