निवडणूक आयोगाचा मोठा निर्णय! ‘राष्ट्रवादी’ अजितदादांचीच, अजित पवार गटाला मिळाला ‘पक्ष आणि चिन्ह’

Election Commission of India : गेल्या सव्वा वर्षापासून राज्यात कधी नव्हे तेवढे राजकीय वाद (Maharastra Politics) सुरु आहेत. शिवसेना फुटीनंतर राष्ट्रवादी देखील दोन गट पडले होते. अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी बंड पुकारून भाजपसोबत हातमिळवणी केली होती. अशातच आता राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष अजित पवारांचा की शरद पवारांचा (Sharad Pawar) यावर निवडणूक आयोगामध्ये सुनावणी झाली. त्यानंतर निवडणूक आयोगाने (ECI) महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. निवडणूक आयोगाने अजित पवार गटाला राष्ट्रवादीचं पक्ष आणि चिन्ह दिलं आहे.

निवडणूक आयोगाने जसा न्याय एकनाथ शिंदे यांना दिला, तसाच निर्णय अजित पवार यांना दिल्याचं पहायला मिळतंय. त्यामुळे आता शरद पवार गटाला वेगळं चिन्ह आणि पक्षाचं नावाने आगामी निवडणूक लढवावी लागणार आहे. लोकसभा निवडणूक तोंडावर असताना शरद पवार आता कोणती भूमिका घेणार? याकडे सर्वांच लक्ष लागंलय.

निवडणूक आयोगाने काय म्हटलं?

आयोगाने दोन्ही गटांनी दाखल केलेल्या समर्थनाच्या प्रतिज्ञापत्रांची तपासणी केली आणि असा निष्कर्ष काढला की याचिकाकर्त्याच्या नेतृत्वाखालील गटाला आमदारांमध्ये बहुमताचा पाठिंबा आहे. उपरोक्त निष्कर्ष लक्षात घेता, या आयोगाचे असे मत आहे की याचिकाकर्ते अजित अनंतराव पवार यांच्या नेतृत्वाखालील गटाचे नेतृत्व होते. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (NCP) आहे आणि निवडणूक चिन्हे (Reservation and Allotment) ऑर्डर, 1968 च्या उद्देशांसाठी त्याचं नाव आणि राखीव चिन्ह “घड्याळ” वापरण्याचा अधिकार आहे, असं निवडणूक आयोगाने म्हटलं आहे.

चिन्हांच्या आदेशाच्या परिच्छेद 15 अंतर्गत आयोगासमोर येणारी बहुसंख्य चिन्ह विवाद प्रकरणे दर्शवतात की, राजकीय पक्ष एकतर नियमित संघटनात्मक निवडणुका घेत नाहीत, किंवा त्या पक्षाच्या घटनेनुसार घेत नाहीत. राजकीय पक्षांच्या अशा कृतींमुळे वादग्रस्त प्रकरणांचा निवाडा करण्यासाठी पक्षाच्या घटनेची चाचणी लागू करण्याच्या आयोगाच्या व्याप्तीवरच परिणाम होत नाही तर पक्षाच्या संघटनात्मक विभागातील बहुमत चाचणीचा अर्जही अप्रभावी ठरतो, असंही निवडणूक आयोगाने म्हटलं आहे.

दरम्यान, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात अजित पवारांनी केलेल्या बंडामुळे उभी फूट पडली. अजित पवार शिवसेना (शिंदे गट) आणि भाजपसोबत एकत्र येत सत्तेत सामील झाले. त्यानंतर राष्ट्रवादी नेमकी कोणाची हा मुद्दा थेट निवडणूक आयोगाच्या कोर्टात पोहोचला आहे.