bmc issued confiscation notice on 11 properties of metro 1 project over property tax evasion zws 70 | राज्य सरकारच्या कर सवलतीच्या आदेशाचा पालिकेला विसर

मुंबई : मुंबई मेट्रो वन प्रायव्हेट लिमिटेडने (एमएमओपीएल) मालमत्ता कर थकविल्याप्रकरणी वर्सोवा – अंधेरी – घाटकोपर मेट्रो१ प्रकल्पातील ११ मालमत्तांवर पालिकेने जप्तीची नोटीस बजावली आहे. मात्र मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्य सरकारने सार्वजनिक वाहतूक प्रकल्प म्हणून मेट्रो १ ला मालमत्ता करात सवलत देण्याचा, मालमत्ता कर माफ करण्याचे निर्देश दिले आहेत. मात्र या आदेशाचे पालन पालिकेकडून केले जात नाही, असे स्पष्टीकरण एमएमओपीएलकडून देण्यात आले आहे. एमएमओपीएलने २०१३ ते आजतागायत ११७ कोटी ६२ लाख रुपये मालमत्ता कर थकविला आहे. त्यामुळे पालिकेने मेट्रो १ च्या ११ मालमत्तांवर जप्तीची नोटीस बजावली आहे. या नोटीशीनंतर कर भरणा केला नाही तर या मालमत्तांचा पाणीपुरवठा खंडित करण्याचा इशारा या नोटीशीद्वारे पालिकेने दिला आहे. थकीत रक्कम भरण्यासाठी २१ दिवसांची मुदत दिली आहे. या नोटीशीबाबत एमएमओपीएलकडे विचारणा केली असता, मेट्रो १ रेल्वेमध्ये मोडत असून मेट्रो १ ला रेल्वेचे सर्व कायदे लागू होतात. त्यानुसार सार्वजनिक वाहतूक प्रकल्प म्हणून रेल्वेला मालमत्ता कर माफी लागू आहे. तशीच करमाफी, सवलत मेट्रो १ लाही लागू होते. त्यामुळे एमएमओपीएलने करमाफी-करसवलतीसाठी राज्य सरकार, तसेच न्यायालयात पाठपुरावा केला होता. मुंबई उच्च न्यायालयाने यासंबंधी आदेश दिल्यानंतर १७ एप्रिल २०१८ मध्ये राज्य सरकारने मेट्रो कायदा लागू झाल्याच्या तारखेपासून म्हणजेच १६ आँक्टोबर २००९ पासून मेट्रो १ ला मामलत्ता कर सवलत देण्याचे निर्देश पालिकेला दिले होते. मात्र पालिकेने अद्याप या निर्देशाचे पालन केलेले नाही, असे स्पष्टीकरण एमएमओपीएलने दिले.