suburban housing societies demand extension from government to pay non agricultural tax zws 70 | १५ वर्षांतील लाखो रुपयांचा वाढीव अकृषिक कर भरण्यासाठी दबाव

मुंबई : गेल्या १५ वर्षांतील लाखो रुपयांचा वाढीव अकृषिक कर येत्या तीन महिन्यात कसा भरायचा, असा सवाल उपस्थित करीत उपनगरातील गृहनिर्माण संस्थांनी राज्य शासनाकडे मुदतवाढीची मागणी केली आहे. मात्र याबाबत शासनाकडून कुठलेही आदेश नसल्यामुळे जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून हा कर भरण्यासाठी गृहनिर्माण संस्थांवर दबाव आणला जात आहे. तलाठी किंवा तहसिलदार जातीने येऊन गृहनिर्माण संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांवर दबाव आणत आहेत. ३१ मार्चपर्यंत हा संपूर्ण कर भरला नाही तर दुसरी व तिसरी नोटिस पाठवून दंड वसूल करू, असे धमकावत आहेत.   

 २००६ पासून आतापर्यंतचा वाढीव अकृषिक कर किमान तीन ते २० लाख वा त्यापुढे भरावा लागणार आहे. इतकी मोठी रक्कम भरण्यासाठी वार्षिक किंवा विशेष सर्वसाधारण सभेची मंजुरी घेणे आवश्यक आहे. करोनामुळे प्रत्यक्ष सभा घेण्यावर बंधने होती. अशा वेळी हा कर भरण्याबाबत निर्णय घेणे आणि त्याची पूर्तता करणे, यास वेळ लागणार असल्यामुळे हा कर भरण्यासाठी आणखी तीन महिन्यांची किमान मुदत द्यावी, अशी या गृहनिर्माण संस्थांची मागणी आहे. डिसेंबर महिन्यात नोटिसा दिल्या असून त्यास दोन महिने झाले आहेत. मग ही रक्कम भरण्यात काय अडचण आहे, असा युक्तीवाद तहसिलदार कार्यालयाकडून केला जात आहे. या रकमेच्या वसुलीसाठी तलाठी स्वत: गृहनिर्माण संस्थांना भेटी देत आहेत. या संपूर्ण कर भरा. नाहीतर दुसरी नोटिस काढावी लागेल आणि मग दंडात्मक कारवाई सुरू केली जाईल, असे धमकावले जात आहे. हा कर अन्यायकारक असल्याचे या गृहनिर्माण संस्थांचे म्हणणे आहे. जो दर निश्चित करण्यात आला आहे तो चुकीचा आहे. गृहनिर्माण संस्था या काही नफा कमावणाऱ्या नाहीत. अशावेळी त्यांच्याकडून धर्मादाय संस्था वा शाळांकडून आकारला जाणारा दर लावणे आवश्यक होते, असे या गृहनिर्माण संस्थांचे म्हणणे आहे.