नोकरीची सुवर्णसंधी! ‘या’ महापालिकेत होणार ७०६ पदांची नोकरभरती; आयबीपीएस राबविणार प्रक्रिया

नाशिक : महापालिकेतील प्रलंबित ७०६ पदांसाठीची नोकरभरती प्रक्रिया राबविण्यासाठी इन्स्टिट्यूट ऑफ बॅँकिंग पर्सोनल सिलेक्शन अर्थात आयबीपीएस या संस्थेने तयारी दर्शविल्यानंतर महापालिकेने संस्थेसोबत एमओयू करण्याची तयारी सुरू केली आहे. नोकरभरतीची प्रक्रिया सुरू करण्यापूर्वी संबंधित संस्थेसोबत करार करण्यासाठी विधीमंडळ अधिवेशन संपल्यानंतर जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात पाचारण करण्यात आले. जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात करारनामा करून दुसऱ्या आठवड्यापासून नोकरभरतीला सुरुवात होईल, अशी माहिती प्रशासन उपायुक्त मनोज घोडे पाटील यांनी दिली.

महापालिकेतील रिक्त पदांची संख्या २८०० वर गेल्याने प्रशासकीय कामकाजात अडचणी येत आहेत. वाढता आस्थापना खर्च, सुधारित आकृतिबंध आणि सेवा प्रवेश नियमावलीला सरकारची मान्यता नसल्यामुळे या रिक्त पदांची भरती रखडली होती. करोना काळात आरोग्य वैद्यकीय व अग्निशमन या अत्यावश्यक सेवेशी संबंधित विभागातील ८७५ नवीन पदांना सरकारने मंजुरी दिली. मात्र, सेवाप्रवेश नियमावलीचा प्रस्ताव सरकारदरबारी प्रलंबित असल्याने नोकरभरतीची प्रक्रिया रखडली होती. नगरविकास विभागाने अग्निशमन विभागातील ३४८ पदे आणि आरोग्य व वैद्यकीय विभागातील ३५८ अशा ७०६ पदांसाठीची सेवाप्रवेश नियमावली मंजूर केली होती. त्यामुळे नोकरभरती प्रक्रियेला सुरुवात झाली आहे. त्यातच सरकारने नोकरभरतीची प्रक्रिया राबविण्यासाठी आयबीपीएस आणि टीसीएस या संस्थांची नियुक्ती केली. त्या संदर्भातील सरकारचा निर्णय प्राप्त झाल्यानंतर महापालिकेने नोकरभरतीची प्रक्रिया राबविण्यासाठी या दोन्ही संस्थांकडून प्रस्ताव मागविले होते. त्यापैकी आयबीपीएस या संस्थेकडून महापालिकेला प्रस्ताव प्राप्त झाला आहे. प्रस्तावाचा अभ्यास प्रशासनाने केला असून, विविध पदांच्या भरतीसाठी अर्जनिहाय आकारण्यात येणाऱ्या शुल्क निश्चितीसाठी, तसेच संबंधित संस्थेसोबत एमओयू करण्यासाठी संस्थेच्या प्रतिनिधींना जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात पाचारण करण्यात आले आहे. पहिल्या आठवड्यात संस्थेसोबत करारनामा झाल्यानंतर दुसऱ्या आठवड्यापासून नोकरभरतीच्या प्रक्रियेला सुरुवात केली जाणार आहे.

सरकारच्या निर्णयानुसार आयबीपीएस या त्रयस्थ संस्थेमार्फत महापालिकेतील नोकरभरतीच्या प्रक्रियेसंदर्भातील प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर त्याचा अभ्यास करण्यात आला आहे. जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात संस्थेसोबत एमओयू केला जाणार आहे.– मनोज घोडे पाटील, उपायुक्त प्रशासन