MajhiNews Marathi News, Latest Marathi News, Marathi News Paper, Maharashtra Breaking News | मराठी ताज्या बातम्या
राज्यातील महानगरपालिका आणि नगरपालिकांमधील भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी लाच प्रकरणात एखाद्या अधिकारी व कर्मचाऱ्याला अटक झाली नाही, एवढे कारण देऊन या पुढे निलंबनाची कारवाई थाबंविता येणार नाही.
मुंबई : राज्यातील महानगरपालिका आणि नगरपालिकांमधील भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी लाच प्रकरणात एखाद्या अधिकारी व कर्मचाऱ्याला अटक झाली नाही, एवढे कारण देऊन या पुढे निलंबनाची कारवाई थाबंविता येणार नाही. लाचेची मागणी केल्याची सिद्ध करणाऱ्या पुराव्यांच्या आधारे भ्रष्ट अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना तत्काळ निलंबित करा, असा आदेश राज्य शासनाने जारी केला आहे.
राज्याच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून (एसीबी) भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार कारवाई केली जाते. पुढे अशा प्रकरणात संबंधित अधिकारी वा कर्मचाऱ्यांवर प्रकरणपरत्वे निलंबनाची, बडतर्फीची कारवाई होणे अपेक्षित आहे. परंतु बऱ्याच प्रकरणांत निलंबनाच्या कारवाईऐवजी संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्याची एका विभागातून दुसऱ्या विभागात बदली केली जाते, असे शासनाच्या निदर्शनास आले आहे. या संदर्भात नगरविकास विभागाने एक परिपत्रक काढून महानगरपालिका, नगरपालिकांमधील लाच प्रकरणात कशा प्रकारे कारवाई करावी, याबाबत सक्षम प्राधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या आहेत.
लाचलुचपत प्रकरणात अटकेचा कालावधी ४८ तासाहून अधिक असल्यास अटकेच्या दिनांकापासून मानीव निलंबनाचे आदेश काढणे अनिवार्य आहे. लाच लुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर भ्रष्ट अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना तत्काळ निलंबित करणे आवश्यक आहे. प्रकारणाचे गांभीर्य व पुराव्यांची सद्यस्थिती पाहून तात्काळ निलंबनाबाबत निर्णय घ्यावा, केवळ अटक झालेली नाही, या कारणास्तव सरसकट सर्व प्रकरणी निलंबन नाकारण्यात येऊ नये, असे परिपत्रकात म्हटले आहे. त्याचबरोबर निलंबनानंतर ९० दिवसांच्या कालावधीत विभागीय चौकशीची कार्यवाही सुरु करुन संबंधितांच्या विरोधात दोषारोपपत्र दाखल केले जाईल, याची दक्षता घ्यावी , अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत.
सूचना काय?
लाचेची रक्कम घेताना, ज्या कर्मचाऱ्यास पकडण्यात आले असेल, त्याला सेवेतून तात्काळ निलंबित करावे, मात्र लाच मागितली अशा प्रकारच्या केवळ आरोपावरुन निलंबनाची कारवाई करु नये, असे विभागाने स्पष्ट केले आहे.
कारण काय?
’महानगरपालिका, नगरपालिका व नगरपंचायतींमध्ये अनेक प्रकरणे योग्य कारवाईशिवाय प्रलंबित ठेवण्यात येत आहेत, अशी माहिती समोर आली आहे. ’त्यामुळे महापालिका, नगरपालिकांमधील भ्रष्टाचाराला आळा घालणे व भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याचा धाक निर्माण करणे, यासाठी राज्य शासनाने कडक पावले उचलण्याची भूमिका घेतली आहे.
