जिल्हा परिषदांच्या नोकरभरतीला सरकारची मंजुरी, कोणत्या खात्यांमध्ये किती भरती होणार? | Mission MPSC | MPSC PSI STI Exam Preparation

येत्या काळात तरुणांसाठी नोकरीची मोठी संधी मिळणार आहे. कारण जिल्हा परिषद अंतर्गत गट क वर्गाची नोकर भरती करण्यास राज्य सरकारने हिरवा कंदील दाखवला आहे. त्यामुळे एकूण रिक्त जागांच्या 80 टक्के जागा भरण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.वाहन चालक आणि गट ड वर्गातील पदे वगळून इतर पदे भरण्यास आज राज्य सरकारने मंजुरी दिली आहे.

गट क वर्गासाठी होणारी ही पदभरती जिल्हा निवड मंडळ आणि जिल्हा परिषद अंतर्गत होणार आहे. स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षानिमित्त राज्यात 75 हजार नोकर भरती करण्यात येत असून यात ग्रामविकास विभागाची ही नोकर भरती महत्त्वाची मानली जाते.

गेल्या दोन वर्षामध्ये कोरोनाचा प्रादुर्भाव असल्याने यादरम्यान राज्यातील नोकर भरतीवर निर्बंध लादण्यात आले होते. आता हे निर्बंध हटवण्यात आले आहेत. त्या अंतर्गत राज्य सरकारने गट क आणि गट ड वर्गासाठी 75 हजार नोकर भरती करण्यात येणार असल्याचं जाहीर केलं आहे.

ज्या विभागांचा किंवा कार्यालयांचा सुधारित आकृतीबंध अंतिम झालेला आहे, अशा विभागातील सरळसेवेच्या कोट्यातील रिक्त पदे 100 टक्के भरण्यास मुभा देण्यात यत आहे. ज्या विभागांचा सुधारित आकृतीबंध अद्याप अंतिम झालेला नाही, अशा विभागातील गट अ, गट ब व गट क मधील (वाहनचालक आणि गट ड संवर्गातील पदे वगळून) सरळसेवेच्या कोट्यातील रिक्त पदांच्या 80 टक्के मर्यादेपर्यंत रिक्त पदे भरम्यास मुभा देण्यात येत आहे.

राज्यात शासकीय कर्मचारी यांची 2 लाख 44 हजार 405 जागा रिक्त आहेत. एकूण पदसंख्येच्या 23 टक्के जागा रिक्त आहेत. 75 हजार नोकर भरती करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे कोणत्या विभागात अंदाजीत किती नोकर भरती होणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे.

कोणत्या खात्यांमध्ये किती भरती होऊ शकते….

आरोग्य खाते – 10 हजार 568

गृह खाते – 14 हजार 956

ग्रामविकास खाते – 11,000

कृषी खाते – 2500

सार्वजनिक बांधकाम खाते – 8,337

नगरविकास खाते – 1500

जलसंपदा खाते – 8227

जलसंधारण खाते – 2,423

पशुसंवर्धन खाते – 1,047

किती जागा रिक्त?

गृहविभाग- 49 हजार 851

सार्वजनिक आरोग्य विभाग : 23 हजार 822

जलसंपदा विभाग : 21 हजार 489

महसूल आणि वन विभाग : 13 हजार 557

वैद्यकीय शिक्षण विभाग : 13 हजार 432

सार्वजनिक बांधकाम विभाग : 8 हजार 12

आदिवासी विभाग : 6 हजार 907

सामाजिक न्याय विभाग : 3 हजार 821