‘हा पोरखेळ नाही, आम्ही जर आदेश दिला…’ सुप्रीम कोर्टाने राहुल नार्वेकरांना कडक शब्दांत फटकारलं

आमदारांच्या अपात्रतेसंदर्भात सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरु आहे. यादरम्यान सुप्रीम कोर्टाने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांना फटकारलं आहे. राहुल नार्वेकर निर्णय घेण्यास उशीर करत असल्याने सुप्रीम कोर्टाने नाराजी जाहीर केली आहे. त्यांना कोणीतरी समजावून सांगावे की, त्यांनी सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाचा आदर करावा अशा शब्दांत सरन्यायाधीशांनी खडे बोल सुनावले आहेत. आम्हाला मंगळवारपर्यंत वेळापत्रक द्या, अन्यथा आदेश जाहीर करु असं सुप्रीम कोर्टाने सांगितलं आहे. मंगळवारी याप्रकरणी पुढील सुनावणी होणार आहे. 

आमदारांच्या अपात्रतेसंदर्भात जयंत पाटील आणि सुनिल प्रभू यांनी केलेल्या याचिकेवर सुनावणी पार पडली. कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवादाला सुरुवात केली होती. कपिल सिब्बल यांनी 25 सप्टेंबरला कोर्टाने दिलेल्या आदेशाचा उल्लेख केला. अध्यक्ष काय करत आहेत हे तुम्ही पाहिलंय का? अशी विचारणा यावेळी त्यांनी केली. सुप्रीम कोर्टाने यावेळी विधानसभा अध्यक्षांनी आपली बाजू मांडली असल्याचं सांगितलं. 

राष्ट्रवादी प्रकरणी विधानसभा अध्यक्षांतर्फे सॅालिसिटर जनरल ऑनलाईन उपस्थित होते. परंतु तांत्रिक बिघाड असल्यामुळे सुनील प्रभू यांच्या याचिकेवर सुनावणी घेण्यात आली आहे. सरन्यायाधीशांनी यावेळी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना सांगितलं की, “कोणीतरी अध्यक्षांना सल्ला द्यायला हवा. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाला ते टाळू शकत नाहीत. मागील वेळी आम्हाला वाटलं होतं की त्यांना चांगलं समजलं असेल. सुनावणीला अनिश्चित काळासाठी विलंब होऊ नये”.

गेल्या वेळीही आम्ही याप्रकरणी निर्णय घेण्यासाठी अध्यक्षांना कालमर्यादा निश्चित करण्यास सांगितलं होतं. सभापती हे प्रकरण अनिश्चित काळासाठी प्रलंबित ठेवू शकत नाहीत. जूननंतर त्यांच्याकडून कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही. त्यांना कोणीतरी समजावून सांगावे की त्यांनी सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाचा आदर करावा अशा शब्दांत सरन्यायाधीशांनी फटकारलं आहे. 

याचिकेत मांडलेल्या मुद्यांवर नाराजी व्यक्त करताना तुषार मेहता म्हणाले की, न्यायपालिकेने घटनात्मक संस्थेच्या दैनंदिन कामकाजाचा आढावा घेणं योग्य नाही. याचिकाकर्त्याने स्वतःच्या इच्छेनुसार निर्णय घेण्याची प्रक्रिया सभापतींनी कशी पूर्ण करावी हे ठरवावे.

यानंतर सरन्यायाधीशांनी सांगितलं की, “आम्ही जुलैमध्ये नोटीस जारी केली. सप्टेंबरमध्ये पुन्हा आदेश दिला. पण काहीच कारवाई करत नाहीत. यामुळे आम्हाला सभापतींना निर्देश देणे भाग पडले”. तुषार मेहता यांनी यावेळी सोमवारपर्यंत वेळ द्या. मी सूचना घेईन आणि न्यायालयाला कळवीन असं सांगितलं आहे.