Womens Reservation Bill : नव्या संसदेत महिला आरक्षणाचा ‘श्रीगणेशा’, पण 2010 ला नेमकं काय झालं होतं?

Womens Reservation Bill History : गणेशोत्सवामुळे आजचा दिवस सामन्यांसाठी उत्साहाचा आणि बाप्पाच्या स्वागताचा असला तरी देशाच्या राजकारणात हा दिवस महत्त्वाचा ठरलाय. केंद्र सरकारनं बोलावलेल्या संसदेच्या विशेष अधिवेशनाचा (Parliament Special Session) आजचा दुसरा दिवस आणि ऐतिहासिक अशा नव्या संसदेतला पहिला दिवस. नव्या संसदेतील पहिल्याच दिवशी देशातलं बहुचर्चित आणि बहुप्रतीक्षित महिला विधेयक गणेश चतुर्थीचा मुहुर्त साधत पुन्हा एकदा संसदेत आलं…काय घडलं नव्या संसदेत बघुया…

देशातलं बहुचर्चित आणि बहुप्रतीक्षित महिला विधेयक गणेश चतुर्थीचा मुहुर्त साधत पुन्हा एकदा संसदेत आलं. ऐतिहासिक अशा नव्या संसदेतल्या विशेष अधिवेशनाच्या कामकाजाच्या पहिल्याच दिवशी सादर करण्यात आलं. नव्या संसदेत सादर केलेलं हे पहिलंच विधेयक असल्यानं ते आणखीनच लक्षवेधी ठरलं. लोकसभेत कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी हे विधेयक सादर केलं. हा क्षण आणि हे विधेयक इतिहासात अमर होणार असल्याची निर्धार पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी नव्या संसदेतल्या पहिल्याच भाषणात व्यक्त केला. 

महिला आरक्षणाबाबतचे हे विधेयक यापूर्वीही अनेकदा कधी लोकसभेत तर कधी राज्यसभेत सादर करण्यात आलं होतं. मात्र यापूर्वीच्या सरकारांकडे दोन्ही सभागृहांमध्ये स्पष्ट बहुमत नसल्यामुळे विधेयक पारित होऊ शकलं नव्हतं आणि त्यामुळेच महिला आरक्षणाचं गाडं अल्पमताच्या खड्ड्यात रुतलं होतं. त्यामुळे त्याचं कायद्यात रुपांतर होऊ शकलं नाही.

महिला आरक्षण विधेयकाचा इतिहास ?

सर्वात आधी राजीव गांधी यांच्या सरकारकडून1989 मध्ये विधेयक सादर करण्यात आलं होतं. 1989 मध्ये लोकसभेत बिल मंजूर झालं मात्र राज्यसभेत अपयश आलं. दुसऱ्यांदा देवेगौडा सरकारमध्ये 1996 मध्ये बिल सादर झालं. मात्र, लोकसभेत नामंजूर झालं. वाजपेयी सरकारनं 1998, 1999, 2002, 2003 मध्ये विधेयक मंजूर करण्याचे प्रयत्न केले मात्र अपयश आलं. मनमोहन सिंग सरकारनं 2008 साली पटलावर ठेवलेले विधेयक 2010 मध्ये राज्यसभेत मंजूर केलं. मात्र बहुमताअभावी लोकसभेत मंजूर होऊ शकलं नाही. 

2010 मध्ये काँग्रेसनं आणलेल्या या विधेयकाला भाजपनं पाठिंबा दिला होता. त्यामुळेच आता आलेल्या या विधेयकावरूनही काँग्रेस आणि भाजपात श्रेयवादाचं राजकारण रंगलं. काँग्रेसनं हे विधेयक आपलंच असल्याचा दावा केला. तर भाजपनं हा दावा खोडून काढला. त्यामुळे नव्या संसदेच्या पहिल्याच दिवसाच्या कामकाजाला गोंधळाचं गालबोट लागलं. तर दुसरीकडे काँग्रेस अध्यक्ष आणि खासदार मल्लिकार्जुन खरगे यांनी महिलांच्या आरक्षणा अंतर्गतच मागासवर्गीय महिलांसाठीस्वतंत्र तरतूद करण्याची मागणी केलीये. 

2010 ला नेमकं काय झालं होतं?

आरजेडी, सपा, बसपा यांचा एसटी आणि मुस्लीमांच्या मुद्द्यांवरून विधेयकाला विरोध होता. अनपेक्षितरित्या घुमजाव करत नितीश कुमारांनी विधेयकाला पाठिंबा दिला होता. सुरूवातील विरोध करणाऱ्या भाजपने देखील पाठिंबा दिला होता. राज्यसभेत 2/3 पेक्षा जास्त म्हणजेच 186 विरुद्ध 1 मताने विधेयक मंजूर झालं. राज्यसभेत हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतरही लोकसभेत हे विधेयक सादर करण्यात आलं नाही. त्यामुळे हे विधेयक निष्प्रभ ठरलं. 

आणखी वाचा –  ‘पाच दिवसात देश सोडा’, भारताचं जशास तसं उत्तर; कॅनडाच्या राजदूताची हकालपट्टी!

तर दुसरीकडे हे विधेयक आणलं गेलं असलं तरी देशातील महिलांना त्याचा लाभ लवकर मिळणार नाही. कारण जनगणनेनंतरच हे विधेयक लागू होईल. 2021 मध्येच जनगणना होणार होती, मात्र ती अजूनही झालेली नसल्याचं ट्विट युथ काँग्रेसचे अध्यक्ष व्हि.बी श्रीनिवास यांनी म्हटलंय. 

दरम्यान, संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये सध्या महिला सदस्यांनी संख्या केवळ 14 टक्के आहे, तर विविध राज्यांच्या विधानसभांमध्ये सरासरी 10 टक्के इतकीच महिला सदस्यांची संख्या आहे. 1952 मध्ये पहिल्या लोकसभेत महिला खासदारांचं प्रमाण केवळ 5 टक्के इतकं होतं. त्यामुळे महिला आरक्षणाचं विधेयक मंजूर झाल्यास महिलांचं विधीमंडळ आणि संसदेतलं प्रतिनिधीत्व वाढण्यास मोठी मदत होणार आहे.