ED, CBI कडून जप्त होणाऱ्या करोडो रुपयांचं नेमकं काय होतं? अशी आहे प्रक्रिया…

Explained ED And CBI: सक्तवसुली संचालनालय (ईडी), केंद्रीय अन्वेषण विभाग (CBI) आणि आयकर विभाग (IT) कडून करण्यात आलेल्या छापेमारीबाबत अनेक बातम्या तुम्ही वाचल्या आहेत. वृत्तपत्र किंवा टिव्हीवर अनेकदा केंद्रीय तपास यंत्रणांनी हजारो कोटी रुपयांची रोख रक्कम आणि सोने-चांदीचे दागिने जप्त करण्यात आल्याच्या बातम्या व फोटो तुम्ही पाहिले असतीलच. पण  या संस्थांकडून करण्यात इतक्या मोठ्या प्रमाणात जप्त करण्यात आलेली रक्कम व पैशांवर कोणाचा अधिकार असतो व ते कुठे साठवले जातात? असा प्रश्न तुम्हाला कधी पडलाय का? तर जाणून घ्या याबद्दल सविस्तर माहिती. 

2019मध्ये प्रिव्हेशन ऑफ मनी लाँड्रिंग अॅक्ट (PMLA) लागू झाल्यानंतर EDच्या कारवाया देशभरात वाढल्या आहेत. काळापैसा, गैरव्यवहार करुन कमावलेला पैसा असेल किंवा चुकीच्या मार्गाने मिळवलेला पैसा परदेशात पाठवणे, या सर्व कारवायांवर ईडीची करडी नजर असते. आत्तापर्यंत ईडीने देशभरात छापेमारीतून जवळपास 1.04 लाख कोटींची रोख रक्कम जप्त केली आहे. तर, शेकडो किलोग्राम सोन्या-चांदीचे दागिने छापेमारीतून जप्त करण्यात आले आहेत. 

जप्तीची कारवाई कशी केली जाते?

ED किंवा सीबीआय जेव्हा एखाद्या ठिकाणी किंवा एखाद्याच्या घरी छापेमारी करत असेल तेव्हा जप्त करण्यात आलेले सामान, रुपये, आभूषण, चल किंवा अचल संपत्तीचा पंचनामा करण्यात येतो. त्यानंतर जप्त करण्यात आलेल्या वस्तूची एक यादी बनवून मग त्या वस्तू ईडी किंवा सीबीआय ताब्यात घेते. पंचनामा आणि जप्त करण्यात आलेल्या वस्तूंचा तपशील ज्या व्यक्तीकडे छापेमारी करण्यात आली आहे त्यांना देण्यात  येते व त्यावर त्याची स्वाक्षरी घेण्यात येते. त्याचबरोबर, दोन साक्षीदारांचीदेखील स्वाक्षरी या पंचनाम्यावर घेण्यात येते. 

कुठे ठेवण्यात येते जप्त करण्यात आलेली प्रॉपर्टी

ED किंवा CBIकडून जप्त करण्यात आलेली संपत्ती सरकारच्या वेअरहाऊसमध्ये ठेवण्यात येता. अनेकदा एकदा जप्त करण्यात आलेली रोखरक्कम रिझर्व्ह बँक किंवा एसबीआयमध्ये सरकारच्या खात्यात जमा करण्यात येतात. जेणेकरुन पैसे खराब होण्याचे किंवा त्याला नुकसान पोहोचण्याचा धोका कमी होतो. ED जप्त करण्यात आलेला पैसा आणि संपत्ती जास्तीत जास्त 180 दिवस रोख रक्कम स्वतःजवळ ठेवते. त्यादरम्यान संपत्तीसंदर्भात लावण्यात आलेले आरोप सिद्ध करण्यास सांगितले जाते. 

आरोप सिद्ध न झाल्यास

जप्त करण्यात आलेल्या संपत्तीबाबतचे आरोप सहा महिन्याच्या आत सिद्ध करण्याचा दबाव ईडीवर असतो. कोर्टात आरोप सिद्ध झाल्यास सगळी संपत्ती सरकारकडे जमा होते. जर, ईडी हे आरोप सिद्ध करु शकली नाही तर सगळी संपत्ती ही त्या व्यक्तीला पुन्हा देण्यात येते. जर, हे प्रकरण केंद्र सरकारशी जोडलेले असते तर रक्कम केंद्र सरकारच्या खात्यात जमा होते. जर, राज्याशी संबंधित एखादे प्रकरण असेल तर राज्य सरकारच्या खात्यात जमा करण्यात येते. काही प्रकरणात कोर्ट दंड आकारुन जप्त करण्यात आलेला पैसा संबंधित व्यक्तीला परत करण्यात येतो.