‘सीता’ सिंहिणीला ‘अकबर’ सिंहासोबत ठेवल्याने हिंदुंचा अवमान, विश्व हिंदू परिषद पोहोचली कोर्टात

Sita lioness with Akbar lion: दोन सिंहांमुळे विश्व हिंदु परिषदेने थेट उच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला आहे. दोन सिंहासाठी उच्च न्यायालयात जाण्यामागे इतकं काय घडलं? असा विचार तुमच्याही मनात आला असेल. तर याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया. सिंहांच हे वादग्रस्त प्रकरण पश्चिम बंगालचं आहे. येथे एका सिंहाचे नाव अकबर तर त्याच्यासोबत राहणाऱ्या सिंहिणीचे नाव सीता असं ठेवण्यात येणार आहे, असं म्हटलं जातंय. या संभाव्य नामकरणाला विश्व हिंदू परिषदेचा विरोध आहे. विहिंपने याविरोधात जलपाइगुडी सर्किट बेंचमध्ये वनविभागाविरोधात याचिका दाखल केली. वन विभागाने सिंह आणि सिंहिणीला हे नाव ठेवलंय, असं म्हटलं जातंय. ज्यांना सिलीगुडी सफारी पार्कमध्ये ठेवण्यात येणार आहे. 

सफारी पार्कमधल्या सिंहीणीचे नाव सीता ठेवून हिंदु धर्माचा अपमान केल्याचा आरोप विश्व हिंदु परिषदेने केलाय. 12 तारखेला सिंह आणि सिंहिणीला या सफारीमध्ये आणण्यात आले होते. हायकोर्टमध्ये जस्टिस सौगत भटाचार्य यांच्या बेंचसमोर 16 फेब्रुवारी रोजी हे प्रकरण आले. त्यांनी यावर 20 फेब्रुवारी रोजी यावर सुनावणी ठेवली आहे. हे वाघ त्रिपुराच्या सिपाहीजाला वन्य अभयारण्यातून आणण्यात आले आहे. सिंह 7 वर्षांचा आहे तर सिंहिणी 6 वर्षांची आहे. 

सफारीच्या संचालकाची बदली 

या प्रकरणावर विश्व हिंदु परिषद आक्रमक झाली आहे. यानंतर बंगाल सफारी पार्कचे संचालक कमल सरकार यांची तात्काळ बदली करण्यात आली आहे. त्यांच्याजागी विजय कुमार यांना संचालक बनवण्यात आले आहे. दुसरीकडे विश्व हिंदु परिषदेने प्राण्यांच्या नावावरुन राजकरण सुरु केल्याचा आरोप राज्याचे वनमंत्री बीरबाहा हांसदा यांनी केलाय. 

नामकरणाला संमती

अजुनतरी सिंह आणि सिंहिणीचे नामकरण झाले नाहीय. त्यामुळे यावरुन वाद करुन काय साध्य करताय? असे वनमंत्री हांसदा यांनी म्हटले. तसेच मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी या नामकरणाचा आग्रह धरल्याचे सांगण्यात येत आहे. 

विश्व हिंदू परिषदेचे जिल्हा अध्यक्ष दुलाल चंद्र राय आक्रमक झाले आहेत. बंगाल सफारीमध्ये आणण्यात आलेल्या सिंहिणीचे नाव सीता ठेवण्यात आलंय. यामुळे आमच्या भावनांना ठेच पोहोचलीय. म्हणून आम्ही कोर्टात पोहोचलोय, अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली. 

निर्णयाकडे लक्ष

सफारीमध्ये आणल्यानंतर सिंहिणीचे नाव सीता ठेवण्यात आलंय, असे विहिंपच्या वकिलांचे म्हणणे आहे. याचिकेत राज्य प्राणीसंग्रहालय प्राधिकरण आणि बंगाल सफारी पार्कचे संचालक यांना पक्षकार करण्यात आले आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 20 फेब्रुवारीला होणार आहे. त्यामुळे या सुनावणीत उच्च न्यायालय काय निर्णय देणार? याकडे लक्ष लागले आहे.