महाविद्यालयांकडून विद्यार्थ्यांनाच पर्यवेक्षकाची जबाबदारी

राज्य सरकारमार्फत १७ ऑक्टोबर २०२२ ला एक जीआर काढण्यात आलेला असून, त्यानुसार महाविद्यालयांमध्ये काम करणाऱ्या ‘सीएचबी’धारकांना परीक्षेचे कामकाज न देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यभरात हजारो ‘सीएचबी’धारक काम करीत असून, या निर्णयामुळे त्यांनी परीक्षेसाठी असहकार पुकारला आहे. सरकारने हा निर्णय घेतल्याने परीक्षा प्रक्रियेवर ‘सीएचबी’धारकांनी बहिष्कार टाकला असून, त्याचा विपरित परिणाम परीक्षा प्रक्रियेवर होत आहे.

या निर्णयामुळे कायमस्वरूपी शिक्षकांनाच पर्यवेक्षकाची (सुपरव्हिजनची) जबाबदारी पार पाडावी लागणार असून, त्यांची संख्या गरजेच्या प्रमाणात कमी आहे. त्यामुळे सध्या सुरू असलेल्या विद्यापीठाच्या परीक्षांमध्ये अनेक महाविद्यालयांना विद्यार्थ्यांनाच पर्यवेक्षकाची जबाबदारी द्यावी लागल्याची बाब समोर आली आहे. शहरातील अनेक महाविद्यालयांमध्ये हा प्रकार सुरू असून, एका शाखेच्या परीक्षांसाठी दुसऱ्या शाखेचे पदवी व पदव्युत्तर विभागाचे विद्यार्थी पर्यवेक्षक म्हणून काम करीत आहेत.

जाणून-बुजून अन्यायाची भावना

प्राध्यापक भरतीची केवळ घोषणा करणाऱ्या सरकारमार्फत ‘सीएचबी’धारकांवर जाणून-बुजून अन्याय केला जात असल्याचे मत ‘सीएचबी’तत्त्वावर काम करणाऱ्या अनेक शिक्षकांनी व्यक्त केले आहे. उच्चशिक्षित पात्रताधारक शिक्षकांना बाजूला करून पर्यवेक्षकाची जबाबदारी विद्यार्थ्यांवर दिली जात असल्याने, तसेच ‘सीएचबी’धारकांनीही असहकाराचा पवित्रा घेतल्याने परीक्षा कितपत गांभीर्याने पार पडतील, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

नवीन शिक्षण धोरण २०२३ पासूनच लागू करण्यासाठी तयारी सुरू आहे. परंतु, हे शैक्षणिक धोरण राबविण्यासाठी प्राध्यापक भरतीबाबत कोणते नियोजन सरकारने केले आहे? वीस दिवसांपासून संघर्ष समितीच्या माध्यमातून परीक्षा कालावधीत काम बंद आंदोलन सुरू असून, सरकारने संघर्ष समितीसोबत संवाद साधलेला नाही.
-प्रवीण गोळे, राज्य समन्वयक, नेट-सेट, पीएच.डी.धारक संघर्ष समिती