ओबीसी समाज नाराज झाला तर? जरांगेंच्या मागण्या मान्य केल्यानंतर शिंदे सरकारचं उत्तर, ‘आधीपासूनच मराठा…’

मराठा आरक्षणासाठी आक्रमक भूमिका घेत मुंबईच्या वेशीपर्यंत दाखल झालेले मनोज जरांगे यांनी अखेर उपोषण सोडणार असल्याची घोषणा केली आहे. सरकारने सर्व मागण्या मान्य केल्यानंतर मनोज जरांगे यांनी माघार घेत आपण उपोषण सोडणार असल्याचं जाहीर केलं आहे. लाखोंच्या संख्येने निघालेले मराठा अंतरवाली येथून नवी मुंबईपर्यंत पोहोचले होते. जर मराठा आंदोलन मुंबईत पोहोचलं तर कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची भीती असल्याने सरकारी पातळीवर वेगाने हालचाली सुरु होत्या. अखेर सरकारला मनोज जरांगे यांची मनधरणी करण्यात यश आलं आहे.

मनोज जरांगे मराठा आंदोलकांसह वाशीतच थांबले होते.  मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीनंतर सरकारी शिष्टमंडळ मनोज जरांगे पाटील यांच्या भेटीसाठी मध्यरात्रीच्या सुमारास नवी मुंबईत दाखल झालं. रात्री उशिरा दीपक केसरकर आणि मंगलप्रभात लोढा मनोज जरांगे यांच्या भेटीसाठी पोहोचले होते. त्यांच्याशी चर्चा झाल्यानंतर मनोज जरांगे यांनी आपण उपोषण सोडत असल्याचं जाहीर केलं. सरकारने आपल्या सर्व मागण्या मान्य केल्याची माहिती मनोज जरांगे यांनी दिली. मनोज जरांगे सकाळी 8 वाजता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या हस्ते ज्यूस पिऊन उपोषण सोडणार आहेत. 

यानंतर दीपक केसरकर यांनी प्रतिक्रिया देताना सांगितलं आहे की, “मनोज जरांगे यांच्या नेतृत्वात समाजाने एकत्रितपणे हा लढा दिला. मुख्यमंत्री स्वत: यावर लक्ष ठेवून होते. दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांनीही यात महत्त्वाची भूमिका निभावली आहे. अखेर समाजाला अनेक वर्षांनी न्याय मिळत आहे. मराठवाड्यात समाज दुर्लक्षित राहिला होता. पण तिथे आता प्रमाणपत्रं देण्यास सुरुवात केली आहे. सुरुवात चांगली झाल्याने सगळं गोड होईल. 

“सर्व राजकीय खटलेही मागे घेतले जाणार आहे. तसंच ओबीसींना असणाऱ्या सवलती मराठा समाजाला दिल्या जाणार आहेत. त्याची योग्य अंमलबजावणी होईल,” असं त्यांनी सांगितलं आहे. मराठा समाजाचे प्रतिनिधीच आज राज्याचे मुख्यमंत्री आहेत. ते आपल्या बांधवांना भेटण्यासाठी येत आहेत असंही त्यांनी सांगितलं. 

“ओबीसी समाज नाराज होईल अशी कोणतीही गोष्ट सरकारने केलेली नाही. कुणबी आरक्षण हे आधीपासून मराठा आरक्षणासाठी आहे. दाखले मिळण्यासंबंधी अडचणी होत्या. त्यासंबंधी संशोधन करण्याची गरज होती. पण कमी काळात ज्येष्ट न्यायमूर्तींच्या मार्गदर्शनाखाली सर्व प्रक्रिया पूर्ण केली आहे. त्यांत दाखले देण्याची प्रक्रिया सुलभ व्हावी यासाठी तालुका स्तरावर समिती गठन करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. ही कागदपत्रं मनोज जरांगे यांच्याकडे सोपवल्यानंतर त्यांनीही वकिलांशी चर्चा केली. त्यांनी ती कागदपत्रं योग्य असल्याचं सांगितलं. यानंतर त्यांनी सर्वाशी चर्चा करुन हा निर्णय घेतला आहे,” अशी माहिती दीपक केसरकर यांनी दिली आहे.

मनोज जरांगेंच्या कोणत्या मागण्या पूर्ण – 

1) नोंदी सापडलेल्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देणार

2) सग्या सोय-यांबद्दल अध्यादेशात समावेश
3) मराठा बांधवांवरील गुन्हे मागे घेण्याचे आदेश
4) वंशावळीसाठी तालुका पातळीवर समिती नेमली
5) मराठवाड्यातील नोंदींबाबत शिंदे समिती गॅझेट काढणार
6) विधानसभेत यावर कायदा आणणार