मराठ्यांना दिलेलं 10% आरक्षण टिकणारच; शिंदेंना विश्वास! म्हणाले, ‘कुठल्याही कोर्टात..’

CM Eknath Shinde On 10 Percent Maratha Aarakshan Reservation: मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी सरकारने मराठ्यांना दिलेलं 10 टक्के आरक्षण टिकेलच असा विश्वास व्यक्त केला आहे. मात्र हे आरक्षण देण्यासाठी सरकारने काय काय केलं आणि हे आरक्षण टिकेलच असं आपण का म्हणतोय याबद्दलचा सविस्तर खुलासा मुख्यमंत्र्यांनी केला. सर्वांनी एकमताने मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे तर समाजाला संभ्रमात टाकण्याचा आणि त्याबद्दल शंका उपस्थित करण्याचं कारण काय आहे? असा प्रश्नही मुख्यमंत्री शिंदेंनी उपस्थित केला आहे.

कारणं आहेत का कोणाकडे?

“आपण मराठा समाजाला टिकणारं, कायद्याच्या चौकटीत बसणारं, ओबीसी आणि इतर समाजावर अन्याय न करता निर्णय सरकारने घेतला होता. त्याप्रमाणे मराठा आरक्षण आपण दिलं. एकमताने आपण मराठा आरक्षण दिलं. इतर कुठल्याही समाजावर अन्याय न करता आपण ते आरक्षण दिलं. आपण सर्वपक्षीय बैठक घेतली होती. त्या बैठकीत एकमताने निर्णय घेतला की मराठा समाजाला न्याय मिळाला पाहिजे. त्याप्रमाणे सर्व पक्षाच्या नेत्यांनी एकमताने ठरवलं की दुसऱ्या कुठल्याही समाजाला धक्का न लावता आपण आरक्षण दिलं. आरक्षण दिल्यानंतर आरक्षण टिकाणार नाही अशी चर्चा बाहेर सुरु केली. आरक्षण टिकणार नाही याची कारणं आहेत का कोणाकडे? तर कारण नाहीत,” असं म्हणत शिंदेंनी विरोधकांना लक्ष्य केलं.

…म्हणून 10 टक्के आरक्षण टिकणारच असं म्हटलं

सध्या दिलेलं 10 टक्के आरक्षण कसं टिकणार याबद्दल माहिती देताना हे आरक्षण देताना नक्की काय काय करण्यात आलं आहे याचा सविस्तर तपशील मुख्यमंत्री शिंदेंनी दिला. बापट कमिशनने मराठा समाज फॉरवर्ड (सधन) असल्याचा अहवाल दाखवला. गायकवाड कमिशनने बॅकवर्ड (मागास) दाखवलं. हे कसं काय? असा प्रश्न विचारण्यात आला. मग त्यांना (मराठा समाजाला) बॅकवर्ड सिद्ध करा. शैक्षणिक आणि सामाजिक दुष्ट्या मागासलेले सिद्ध करा. आयोग नेमू शकता. त्याचा अहवाल घेऊन कोर्टासमोर या, असं कोर्टाने फडणवीसांच्या काळात आरक्षणविरोधात निर्णय देताना सांगितल्याचं मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले. कोर्टाने निकाल दिल्यानंतर, “या सर्व बाबी आम्ही मागासवर्ग आयोगाला दिल्या. मराठा आरक्षण रद्द झाल्यावर भोसले कमिटी स्थापन केली. त्यांनी कोर्टाच्या निकालाचा अभ्यास केला. त्रुटींचा अभ्यास केला. आपण जे आरक्षण आता दिलं आहे. यात मराठा समाज कसा बॅकवर्ड आहे हे दाखवलं आहे. माथाडी, कर्मचारी महिला, ऊसतोड कर्मचारी, मोलमजुरी कर्मचारी, अल्पभूधारक, आत्महत्या केलेल्यांमध्येही मराठा समाजाचं प्रमाण अधिक आहे. या सर्व बाबी आपण त्यात आणल्या आहेत. हे सगळं करुन मराठा समाजाला आरक्षण दिलं आहे,” असं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले. हाच संदर्भ देत मुख्यमंत्री अगदी विश्वासने आरक्षण टिकणारचं असं सांगितलं.

संधी असतानाही आरक्षण दिलं नाही

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी पूर्वीच्या सरकारांनी आरक्षण देण्याची संधी असतानाही मराठा समाजाला आरक्षण दिलेलं नाही असं म्हटलं आहे. “आरक्षण देण्याची संधी होती काही लोकांना मग त्यांनी का दिलं नाही आरक्षण? मराठा समाज मागास असतानाही त्यांना आरक्षण दिलं नाही. त्यांना आरक्षणापासून वंचित ठेवलं. मराठा समाजाच्या जीवावर अनेक लोक मोठे झाले पण त्यांना आरक्षणापासून वंचित ठेवलं,” असा टोला मुख्यमंत्री शिंदेंनी लागवला.

नक्की वाचा >> मनोज जरांगेंच्या अडचणी वाढल्या! ‘त्या’ वक्तव्यांप्रकरणी विधानसभा अध्यक्षांनी दिले SIT चौकशीचे आदेश

खोटं आश्वासन देणार नाही

“मी एकनाथ शिंदे छत्रपती शिवाजी महाराजांची शपथ घेतो अशी हिंमत मी दाखवली. माझी भूमिका प्रमाणिक आहे. मी जे बोलतो ते करुन दाखवतो. खोटं आश्वासन देणार नाही. इतर समाजाच्या आरक्षणाचा धक्का न लावता आरक्षण देणार हे काम सुरु होतं म्हणून मी हे बोललो,” असंही मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले. 

देवेंद्र फडणवीसांच्यानंतरच्या सरकारचं अपयश

“देवेंद्रजी मुख्यमंत्री होते तेव्हा मराठा समाजाला आरक्षण दिलं. ते आरक्षण हायकोर्टात टिकलं. सुप्रीम कोर्टातही फडणवीस मुख्यमंत्री होते तोपर्यंत आरक्षण रद्द झालं नाही. कोर्टासमोर नंतर ज्या बाबी समोर आणायला पाहिजे होत्या. मराठा समाज मागास आहे हे कोर्टासमोर मांडायला हवं होतं. दुर्देवाने ते झालं नाही. मग कोर्टाने निर्णय दिला. देवेंद्रजींचं मुख्यमंत्रीपद असताना आम्ही आरक्षण दिलं. दिलेलं आरक्षण कसं टिकेल? कसं टिकलं पाहिजे याचा एकमताने निर्णय घेतला. मग त्यात शंका निर्माण करण्याचं कारण काय? मग समाजात संभ्रम निर्माण करणे, अस्वस्थता निर्माण करणे असा हेतू आहे का कोणाचा?” असा सवाल मुख्यमंत्री शिंदेंनी विचारला.

नक्की वाचा >> ‘फडणवीस मराठा समाजाविरोधात नाहीत!’ CM शिंदे जरांगेंचा उल्लेख करत म्हणाले, ‘कोणीही…’

आम्ही कोर्टात उत्तर देऊ

“आरक्षण टिकणार नाही बोलणाऱ्यांकडे काही कारणं आहेत का हे आरक्षण कसं टिकाणार नाही? ते सांगितलं तर आम्ही उत्तर देतो. कुठल्याही कोर्टात हे टिकेल. आम्ही बाजू मांडू. 105 नियमानुसार आपल्याकडे अधिकार आले. आपण तसा निर्णय एकमताने घेतला. आपण सारथीला मजबूत केलं. ज्यांना होस्टेल नाही त्यांना निर्वाह भत्ता वाढवून दिला. मराठा समाजाला ओबीसीप्रमाणे सगळ्या सवलती मिळतील आपण असं सांगितलं,” असं मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले.