Maratha Reservation : आजपासून मराठा समाजाचं सर्वेक्षण; कशी असेल प्रक्रिया, कोणावर होणार परिणाम? जाणून घ्या

Maratha Reservation Latest Update  : मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी गेल्या काही महिन्यांपासून आंदोलनं आणि उपोषणं सुरु आहेत. (Manoj Jarange) मनोज जरांने यांनी समाजाला आरक्षण मिळवून देण्यासाठी ही आंदोलनाची हाक दिल्यानंतर मोठ्या संख्येनं मराठा समाज त्यांच्या पाठीशी उभा राहिला. याच आरक्षणाच्या सातत्यपूर्ण मागणीवर शासनानं तोडगा काढण्यासाठी म्हणून काही महत्त्वाच्या तरतूदी पूर्ण करण्यास सुरुवात केली आहे. ज्याअंतर्गत मराठा आरक्षणासाठी खुल्या प्रवर्गातील नागरिकांचं सर्वेक्षण मंगळवार, 23 जानेवारी 2024 पासून संपूर्ण राज्यात होणार आहे.

मराठा समाजाचं सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक मागासलेपण तपासण्यासाठी आणि त्याच्या नोंदी करण्यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून हे सर्वेक्षण सुरु होत आहे. 23 ते 31 जानेवारी तब्बल आठ दिवस हे सर्वेक्षण चालणार असून त्याची जबाबदारी महापालिकेचे कर्मचारी व अधिकाऱ्यांवर देण्यात आली आहे. या मोहिमेमध्ये जवळपास अडीच कोटी मराठा आणि खुल्या प्रवर्गातील कुटुंबांचे सर्वेक्षण करण्यासाठी सव्वा लाख सरकारी कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

कसं पार पडणार सर्वेक्षण?

मराठा सर्वेक्षणासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून एक App तयार करण्यात आलं असून, त्यामध्ये नाव, गाव अशा मुलभूत माहितीसोबतच तुम्ही मराठा आहात का, कुणबी-मराठा, मराठा-कुणबी किंवा कुणबी आहात का, मराठा नसल्यास कोणत्या जाती, धर्माचे आहात अशा प्रश्नांचा समावेश आहे. त्याशिवाय गाव बारमाही रस्त्याने जोडले आहे का, तुमच्या गावाला जोडणारा रस्ता आहे का, कुटुंबाचा व्यवसाय, घराचे क्षेत्रफळ, घरातील पेयजल स्त्रोत, सरकारी सेवेतील सहभाग, कुटुंबातील लोकप्रतिनिधी आहेत का?, कुटुंबाची आर्थिक स्थिती, शेतजमीन आहे का, असल्यास ती स्वत:च्या मालकीची आहे का, असे एकूण 183 प्रश्न विचारण्यात येणार आहेत.

शासनाच्या वतीनं केल्या जाणाऱ्या या मराठा सर्वेक्षण प्रक्रियेमध्ये 36 जिल्हे, 27 महापालिका आणि 7 कॅन्टॉन्मेंट बोर्डचा समावेश असणार आहे. जिथं गावनिहाय घरोघरी जाऊन नियुक्त व्यक्ती,  पर्यवेक्षक सर्वेक्षण करतील. सर्वेक्षणासाठी राज्यातून साधारण 1 लाख २५ हजारांपेक्षा अधिक प्रगणक, पर्यवेक्षक आणि अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली असून, महसूल यंत्रणेनेही सर्वेक्षणाच्या कामाला सर्वोच्च प्राधान्य देण्याचे आदेश राज्याचे महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिले आहेत.

कोणावर होणार परिणाम? 

मराठा सर्वेक्षणासाठी रुग्णालयांतील कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांनाही हे काम करावे लागणार असल्याने आरोग्य यंत्रणेवर ताण येण्याची शक्यता असून, शिक्षण क्षेत्रालाही याचा फटका बसू शकतो हे नाकारता येत नाही. एकट्या मुंबईचं सांगावं तर, इथं २३ ते २५ जानेवारी दरम्यान हे सर्वेक्षण चालणार आहे. त्यानंतरची सलग तीन दिवस सुट्टी, त्यामुळे सहा दिवस प्रशासकीय कामकाजाचा बोजवारा उडण्याची शक्यता आहे. या प्रक्रियेमध्ये पालिका रुग्णालयातील 75 टक्क्यांहून अधिक कर्मचारी आणि अधिकारी या कामात व्यग्र राहणार असल्यामुळं रुग्णालयाच्या कामावर वाढीव ताण पडू शकतो. 

 

तिथं शाळांचीही परिस्थिती वेगळी नसेल, कारण महापालिका आणि पालिकेशी संलग्न शाळांमध्ये असणारे अनेक शिक्षक सर्वेक्षणाच्या कामावर असतील. त्यामुळं विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावरही या मराठा सर्वेक्षणाचे प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष परिणाम होताना दिसण्याची शक्यता आहे.