अनेक देश रशियावर निर्बंध घालत असताना भारताला दिली मोठी ऑफर

मुंबई : युक्रेनवर (Ukraine) हल्ला केल्यानंतर रशियावर अनेक देशांनी कडक आर्थिक निर्बंध लादले आहेत. अमेरिकेने (USA) रशियाच्या तेल आणि वायूवरही बंदी घातली आहे, तर अनेक युरोपीय देश तसे करण्याच्या तयारीत आहेत. बदललेल्या परिस्थितीत रशिया (Russia) आपल्या तेल आणि वायू आणि इतर वस्तूंसाठी नवीन बाजारपेठांच्या शोधात आहे. याचा थेट फायदाही भारताला होत आहे. रशियाकडून मोठ्या सवलतीच्या ऑफरनंतर आता भारताकडून कच्चे तेल आणि इतर वस्तू स्वस्तात खरेदी करण्याची तयारी सुरू आहे. (Russia Big offer to India)

स्वस्त रशियन तेल खरेदी करण्याची तयारी

रॉयटर्सच्या एका वृत्तानुसार, दोन भारतीय अधिकाऱ्यांच्या हवाल्याने अशी माहिती पुढे आलीये की, रशियाच्या सवलतीच्या ऑफरवर विचार केला जात आहे. रशियाकडून कच्चे तेल आणि इतर काही वस्तू सवलतीत खरेदी करण्याची ऑफर आली आहे. त्याचे पेमेंट देखील एक रुपया-रुबल असा असेल. एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, “रशिया तेल (Crude oil) आणि इतर वस्तूंवर मोठ्या प्रमाणात ऑफर देत आहे. आम्हाला ते खरेदी करण्यात आनंद होईल. सध्या आमच्याकडे टँकर, विमा संरक्षण आणि तेलाच्या मिश्रणाबाबत काही समस्या आहेत. हे निराकरण होताच आम्ही सवलतीच्या ऑफर स्वीकारण्यास सुरुवात करू.

बंदी टाळण्यासाठी अनेक व्यापाऱ्यांची टाळाटाळ

रशियावर निर्बंध लादल्यानंतर अनेक आंतरराष्ट्रीय व्यापारी रशियाकडून तेल किंवा वायू खरेदी करणे टाळत आहेत. मात्र, या निर्बंधांमुळे भारताला रशियाकडून इंधन खरेदी करण्यापासून रोखता येणार नाही, असे भारतीय अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. रुपी-रुबलमध्ये व्यवसाय करण्यासाठी यंत्रणा तयार करण्याचे काम सुरू असल्याचे अधिकारी सांगतात. या व्यवस्थेचा उपयोग तेल आणि इतर वस्तू खरेदीसाठी केला जाणार आहे. रशिया किती सवलत देत आहे किंवा सवलतीत किती तेल देऊ करत आहे याबाबत कोणतीही माहिती पुढे आलेली नाही.

आयात बिलासह अनुदानाच्या आघाडीवर दिलासा

भारत 80 टक्के तेल आयात करतो. भारत रशियाकडून सुमारे 2-3 टक्के तेल खरेदी करतो. कच्च्या तेलाच्या किमती आता ४० टक्क्यांनी वाढल्या असल्याने भारत सरकार आयात बिल कमी करण्यासाठी पर्याय शोधत आहे. क्रूडच्या किमती वाढल्यामुळे भारताचे आयात बिल पुढील आर्थिक वर्षात ५० अब्ज डॉलरने वाढू शकते. या कारणास्तव सरकार स्वस्त तेलासह युरिया आणि बेलारूस सारख्या खतांचा कच्चा माल स्वस्तात खरेदी करण्याच्या विचारात आहे. त्यामुळे सरकारला खत अनुदानाच्या आघाडीवर मोठा दिलासा मिळू शकतो.