महाराष्ट्र सरकारकडून लवकरच युक्रेन आणि रशियाचे वैद्यकीय अभ्यासक्रम आणि त्यांच्या फीचा अभ्यास केला जाणार आहे. याबाबत राज्य सरकारनेही अधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या आहेत. युक्रेन आणि रशियाच्या धर्तीवर राज्यातील विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षणाची व्यवस्था करणे हा यामागचा उद्देश आहे. महाराष्ट्र सरकारचे वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख यांनी यासंदर्भात माहिती दिली आहे. विद्यार्थी परदेशात का शिकायला जातात? याचा अभ्यास सरकार करेल, असेही ते म्हणाले.
विद्यार्थ्यांनी परदेशात शिकण्यासाठी जाण्याऐवजी येथेच शिक्षण घ्यावे, यासाठी पावले उचलली जातील, असे वैद्यकीय शिक्षणमंत्री अमित देशमुख यांनी सांगितले. केंद्र आणि राज्य सरकार या मुद्द्यावर एकत्र काम करणार असल्याचे ते म्हणाले. काँग्रेस पक्षाच्या डिजिटल सदस्यत्व मोहिमेत सहभागी झाले असताना ते बोलत होते. यामाध्यमातून डिजिटल मेंबरशिपच्या माध्यमातून कार्यकर्त्यांची ओळख होईल असे कॉंग्रेस आमदार प्रणिती शिंदे यांनी यावेळी सांगितले.
युक्रेनमध्ये शिकणाऱ्या भारतीय विद्यार्थ्यांना शिक्षण मध्येच अर्धवट सोडून परतावे लागत आहे. काही विद्यार्थी आपला अभ्यासक्रम पूर्ण करण्याच्या अंतिम टप्प्यात आहेत. आता त्यांच्या समोर वेगळेच संकट उभे आहे. त्यांचे करिअर धोक्यात आहे. युक्रेनमध्ये वैद्यकीय अभ्यासक्रमाचे शिक्षण देणारी प्रमुख १८ विद्यापीठे आहेत. रशियाच्या हल्ल्यानंतर या विद्यापीठांचे काय होणार, याचा नेमका अंदाज तूर्त कोणालाच नाही. ज्या पद्धतीने युद्धामुळे युक्रेनमधील शहरे उद्धवस्त होत आहेत, ते पाहता तेथे लगेच सर्व पूर्वपदावर येणे कठीण आहे.
विद्यार्थ्यांसमोर अन्य अनेक अडचणी
युक्रेनमध्ये सहा वर्षांचा एमबीबीएस कोर्स पूर्ण करण्यासाठी एका विद्यार्थ्याला सरासरी २० ते २५ लाख रुपये शुल्क भरावे लागते. काही विद्यार्थ्यांची सोय विद्यापीठांच्या वसतिगृहात होते, तर काहींना बाहेर राहावे लागते. या सर्व विद्यार्थ्यांवर तूर्त तर मायदेशी परतण्याचे मोठे आव्हान आहे. त्यानंतर त्यांच्यासमोर अर्धवट शिक्षणाचे काय करायचे, ते कुठे कसे पूर्ण करायचे, की परिस्थिती सामान्य होण्याची वाट पाहायची, किती वेळ वाट पाहायची असे अनेक प्रश्न आ वासून उभे आहेत.