आमदार, खासदारांवरील गुन्ह्यांमध्ये महाराष्ट्र राज्य अव्वल…. आकडेवारी पाहून तुम्हीही व्हाल थक्क!

पोपट पिटेकर, झी मीडिया, मुंबई : देशभरातील विद्यमान आणि माजी खासदार, आमदारांवरील फौजदारी खटल्या (Mla, Mp Criminal case) प्रकरणी धक्कादायक आकडेवारीसह समोर आले आहेत. या आकडेवारीवरून असे दिसून येते की, राजकारणाला गुन्हेगार (Politics is criminal) ठरवण्याचे सर्व प्रयत्न असूनही ज्या आमदार, खासदारांविरुद्ध फौजदारी खटले (Mla,Mp Criminal case) प्रलंबित आहेत. त्यांची संख्या वाढताना दिसून येतय. 15 नोव्हेंबर 2022 रोजी या 16 उच्च न्यायालयांमधून (High Court) मिळालेल्या आकडेवारीनुसार, आमदार आणि खासदारांविरुद्ध 3 हजार 69 खटले प्रलंबित असल्याचं आढळून आलंय.

जन्मठेप, फाशी होऊ शकते
सध्या देशभरात 25 उच्च न्यायालये आहेत, त्यापैकी 16 उच्च न्यायालयांकडून मिळालेल्या आकडेवारीच्या आधारे हा निष्कर्ष काढण्यात आला आहे. तर 9 उच्च न्यायालयांकडून आकडेवारी प्राप्त झालेली नाही. 2018 मध्ये तत्कालीन विद्यमान आणि माजी आमदारांवर (On existing former MLAs) 430 गंभीर गुन्हे दाखल होते, ज्यात दोषी आढळल्यास त्यांना जन्मठेप किंवा फाशीची शिक्षा (Life imprisonment or death sentence) देखील होऊ शकते. ज्येष्ठ वकील आणि अॅमिकस क्युरी (Amicus Curiae) विजय हंसरिया (Vijay Hansaria)यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या अहवालातून ही बाब समोर आली आहे. या अहवालात त्यांनी 2021 आणि 2022 मध्ये उच्च न्यायालयांनी दाखल केलेल्या अहवालांच्या आधारे अनेक निष्कर्ष काढले आहेत.

महाराष्ट्र, ओडिशातील खटल्यांमध्ये विलंब
प्रलंबित गुन्हेगारी प्रकरणांमध्ये महाराष्ट्र अव्वल (Maharashtra tops in criminal cases) असल्याचं समोर आलाय.482 खासदार, आमदारांवर फौजदारी खटले प्रलंबित आहेत. मात्र देशातील उर्वरित 9 उच्च न्यायालयांची आकडेवारी सर्वोच्च न्यायालयाला मिळाली तर हा अक्कडा वाढू शकतो. या 9 उच्च न्यायालयांमध्ये उत्तर प्रदेश आणि बिहारच्या (Uttar Pradesh and Bihar) उच्च न्यायालयांचा समावेश आहे. या आकडेवारीचा तपशीलवार विचार केला तर ओडिशातील (Odisha) खासदार, आमदारांविरुद्ध 454 खटले प्रलंबित आहे. यापैकी 323 अशी प्रकरणे आहेत जी 5 वर्षांपासून सुरू आहेत. खासदार, आमदारांशी संबंधित प्रकरणे हाताळण्यासाठी 14 विशेष न्यायालये स्थापन करण्यात आली असताना ओडिशातील हीच परिस्थिती आहे.

2018 मध्ये 430 गंभीर प्रकरणे
सुप्रीम कोर्टात सादर केलेल्या अहवालानुसार, डिसेंबर 2018 मध्ये, विद्यमान आणि माजी खासदार,आमदारांविरुद्ध अशी 430 प्रकरणे होती, ज्यामध्ये दोषी आढळल्यास, त्यांना जन्मठेप किंवा मृत्युदंडाची शिक्षा (Life imprisonment or death sentence) होऊ शकते. त्यापैकी 180 खटले हे विद्यमान खासदार आणि आमदारांवर, तर 250 खटले माजी खासदार आणि आमदारांवर आहेत.

प्रलंबित प्रकरणात मोठी वाढ
खासदार आणि आमदारांविरुद्ध डिसेंबर 2018 मध्ये 4 हजार 122 खटले प्रलंबित होते. त्यापैकी 1 हजार 675 माजी आणि विद्यमान खासदार आणि 2 हजार 324 माजी आणि विद्यमान आहेत. डिसेंबर 2021 मध्ये एकूण प्रलंबित प्रकरणे 4 हजार 984 होती. म्हणजेच खासदार आणि आमदार यांच्यावरील खटल्यात वाढ मोठ्या प्रमाणात होत आहे. ऑक्टोबर 2018 नंतर 2 हजार 775 प्रकरणे निकाली काढण्यात आल्याची स्थिती आहे. डिसेंबर 2021 मध्ये, पाच वर्षांपासून प्रलंबित प्रकरणांची एकूण संख्या 1 हजार 899 होती. 

यूपी, बिहार 
या 16 उच्च न्यायालयांमधून 12 नोव्हेंबर 2022 रोजी मिळालेल्या आकडेवारीनुसार, आमदार आणि खासदारांविरुद्ध 3 हजार 69 खटले प्रलंबित आहेत. म्हणजेच यूपी बिहारसह देशातील इतर 9 उच्च न्यायालयांचा आकडा यामध्ये समाविष्ट नाही.