LIC आयपीओचा निर्णय लांबणीवर जाण्याची शक्यता, सरकारच्या निर्णयाकडे गुंतवणूकदारांचं लक्ष

रशिया-युक्रेन युद्धादरम्यान गुंतवणूकदारांसाठी एक वाईट बातमी आहे. बाजारात सुरू असलेल्या अस्थिरतेमुळे त्रस्त झालेले सरकार LIC चा IPO पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेऊ शकते. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की आतापर्यंतच्या माहितीनुसार सरकारने मार्च अखेरपर्यंत IPO लाँच करण्याची तयारी पूर्ण केली होती. मात्र रशिया-युक्रेन वादातून निर्माण झालेल्या जागतिक बाजारातील घसरणीची चिन्हे पाहता सरकार पुढील आर्थिक वर्षात ते जाहीर करू शकते.

सरकार या आठवड्यात एक महत्त्वाची बैठक घेणार आहे ज्यामध्ये एलआयसीची सूची या वर्षी मार्चमध्ये केली जाईल की नाही हे ठरवले जाईल. या प्रकरणाशी संबंधित एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, जागतिक परिस्थिती पाहता IPO लॉन्च करण्याची वेळ बदलली जाऊ शकते.

अर्थमंत्र्यांनीही दिले संकेत

यापूर्वी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी देखील सूचित केले होते की पूर्वीच्या योजनेनुसार मला जायचे आहे, कारण ते भारतीय बाजारावर अवलंबून आहे. तसेच एलआयसीच्या आयपीओद्वारे या सर्वात मोठ्या विमा कंपनीच्या १०.४ अब्ज डॉलर मालमत्ता-विक्री केली जाणार आहे. सरकारने एलआयसीच्या आयीपओसाठी मार्चची अंतिम मुदत निश्चित केली होती आणि त्याचा ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (DRHP) १३ फेब्रुवारी रोजी दाखल केला होता. त्यावेळेस विमा कंपनीचे एम्बेडेड मूल्य ५.४ लाख कोटी रुपये होते. जर जागतिक वातावरण बिघडले, तर IPO च्या वेळेवर पुनर्विचार केला जाऊ शकतो.

मोठ्या गुंतवणूकदारांची वाढली चिंता

एलआयसीकडून १३ फेब्रुवारी २०२२ रोजी सेबीकडे आयपीओ प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. मात्र अद्याप सेबीने या प्रस्तावाला मान्यता दिलेली नाही. त्यामुळे ही प्रक्रिया कशी पूर्ण होणार याची उत्सुकता गुंतवणूकदारांना लागली आहे.

बाजारात झालेल्या विक्रीमुळे, एलआयसीच्या आयपीओमध्ये पैसे टाकणाऱ्या मोठ्या गुंतवणूक बँका सरकारवर लिस्टिंग पुढे ढकलण्यासाठी दबाव आणत आहेत. त्याचे म्हणणे आहे की, रशिया-युक्रेन युद्धामुळे सध्या बाजारात बरीच अस्थिरता आहे. त्याचा परिणाम एलआयसीच्या आयपीओवरही दिसून येतो.

विदेशी गुंतवणूकदारांचा बदलू शकतो मूड

या वादाने जागतिक बाजारपेठ हादरली आहे. एलआयसीच्या आयपीओवर काम करणाऱ्या एका बँकरच्या मते, विदेशी गुंतवणूकदार बाजारातील अस्थिरतेमुळे घाबरले आहेत. ते त्यांच्या पोर्टफोलिओचा सतत आढावा घेत असतात. अशा वेळी परदेशी गुंतवणूकदार या आयपीओपासून दूर राहू शकतात, ज्यामुळे शेअर्सच्या कामगिरीवरही परिणाम होईल.