मोफत सवलतींची रेवडी अशी खिल्ली पंतप्रधानांकडून उडवली जात असतानाच हिमाचल प्रदेशात मात्र, भारतीय जनता पक्षाने सहावी ते बारावीपर्यंत शिक्षण घेण्यासाठी मुलींना सायकल आणि उच्च शिक्षण घेण्यासाठी दुचाकी भेट देण्याची योजना जाहीर केली आहे.
‘हिमाचल प्रदेशामध्ये भाजपने सत्तेत पुनरागमन केल्यास समान नागरी कायद्याची अंमलबजावणी केली जाईल,’ असे वचन केंद्रीय मंत्री अमित शहा यांनी रविवारी दिले. हिमाचल प्रदेश निवडणूक प्रचारानिमित्ताने त्यांची दुसरी सभा झाली. ‘सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातील अनियमिततेबाबत गांभीर्याने विचार केला जाईल,’ असे आश्वासनही त्यांनी दिले.
हिमाचल प्रदेशातील जयराम ठाकूर सरकार पुन्हा सत्तेत आल्यास समान नागरी कायद्याची अंमलबजावणी कोणीही रोखू शकत नाही, असे त्यांनी नमूद केले. याशिवाय सरकारी नोकऱ्यांमध्ये महिलांना ३३ टक्के आरक्षण, नवी शैक्षणिक संस्था यांसारखी आश्वासनेही भाजपकडून देण्यात आली आहेत. घरातील महिलांनी मुलींना किमान बारावीपर्यंत शिक्षण घेऊ द्यावे यासाठी सरकार दुचाकी भेट देईल. त्यामुळे सकाळी कॉलेजला जाताना त्याचा उपयोग होईलच, पण संध्याकाळी घरी परतताना भाजीही घेऊन येता येईल, असे शहा म्हणाले.
भाजपकडून आश्वासनांची खैरात
शिमला : हिमाचल प्रदेशातील निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यात हिंदुत्वाची भूमिका कायम राखतानाच भाजपने विकासाचे वचन आणि आश्वासनांची खैरात केली आहे. समान नागरी कायद्याबरोबरच महिलांना सरकारी नोकरीत ३३ टक्के आरक्षण, नवी शिक्षणसंस्था यांसारखी आश्वासने दिली आहेत. यात महिलांसाठी स्वतंत्र विभाग आहे. मोफत धान्य, गॅसजोडणी, शौचालये यांचा अंतर्भाव करण्यात आला आहे. आठ लाख रोजगारांची निर्मिती, सहावी ते बारावी शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थिनींना सायकल तर उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थिनींना दुचाकी आणि पाच नवी मेडिकल कॉलेज उभारण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे. ‘वक्फ’च्या मालकीच्या जागांचा बेकायदा वापर टाळण्यासाठी त्यांचे सर्वेक्षण करण्याचा मानसही भाजपने नमूद केला आहे.