अग्रलेख : तेलाच्या पलीकडले..

केवळ इंधनतेलांचे दर नव्हे; तर गहू, मका, खाद्यतेले, खते यांचेही दर युक्रेनयुद्धाच्या पार्श्वभूमीवर वाढू शकतात. इथे स्पर्धा असेल जगभरच्या वाढत्या मागणीशी..

निवडणुका आणि इंधन दर यांतील परस्परसंबंध अलीकडे शालेय स्तरावरील विद्यार्थीही उलगडून दाखवतील इतका तो विषय आपल्या सवयीचा भाग झाला आहे. यावर भाष्य करण्यासाठी त्यामुळे आता तज्ज्ञ, अभ्यासक वगैरे असण्याचीही गरज नाही. त्यामुळे पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांचे गुऱ्हाळ एकदाचे संपल्यानंतर पेट्रोल, डिझेल आदींच्या दरांत वाढ होईल असे सहज बोलले जात होते. त्याची प्रचीती येण्यास किती विलंब आहे इतकाच तो याबाबतचा मुद्दा. गेले काही दिवस खनिज तेलांच्या दरांत तशीही वाढ होतच होती. रशियाच्या युक्रेनवरील अतिक्रमणामुळे या वाढीस मोठी गती मिळाली. खनिज तेलाचे दर हा इतका तोळामासा मुद्दा आहे की आंतरराष्ट्रीय स्तरावर जरा काही खुट्ट झाले तरी हे दर फुगू लागतात. येथे तर साक्षात युद्धच. तेदेखील खनिज तेल संपत्तीत सौदी अरेबिया, अमेरिका यांच्या खालोखाल धनवान असलेल्या रशियाने सुरू केलेले आणि त्याचा प्रतिसाद म्हणून रशियावर निर्बंध लागू झालेले. तेव्हा खनिज तेल दरांचा स्फोट झाला नसता तरच नवल. त्यानुसार; आज १२ दिवसांनंतरही ही युद्धसमाप्ती समोर नसल्याने खनिज तेलांच्या दरांनी विक्रमी उसळी घेतलेली दिसते. खनिज तेलाचे दर प्रति बॅरल १३९ डॉलर्सच्या आसपास, सोन्याच्या दरात तुफान उसळण, भांडवली बाजार निर्देशांकात आणि रुपयाच्या दरांत प्रचंड आपटी हे सप्ताहारंभी पहिल्या दिवसाचे वास्तव. पण ते संपूर्ण वास्तवदर्शी नाही.

म्हणजे युक्रेन युद्धामुळे केवळ खनिज तेलावरच परिणाम होईल, असे मानणे योग्य नाही. खनिज तेलाचे दर तर वाढ वाढ वाढतील. पण त्याच्या बरोबरीने किमान १०-१२ जीवनोपयोगी जिन्नस असे आहेत की त्यांच्या दरांतही सणसणीत वाढ होईल. उदाहरणार्थ गहू, कोळसा, मका, सोयाबीन, कापूस, पाम तेल, युरिया, खतनिर्मितीत आवश्यक अन्य रसायने, दुधाची पावडर इत्यादी अनेक घटकांची दरवाढही या युद्धामुळे तितकीच मोठय़ा प्रमाणावर होईल. हे इतकेच नाही. तर संपूर्ण काळा समुद्र आणि अटलांटिक महासागरास जोडणारी सामुद्रधुनी यांत झालेली व्यापार वाहतुकीची वाताहत आणि त्याच वेळी रशियावर विविध देशांनी लादलेले कठोर निर्बंध यामुळेदेखील व्यापार विघ्ने मोठय़ा प्रमाणावर आलेली असल्याने अर्थव्यवस्थेस त्याचा मोठा फटका बसणार हे उघड आहे. युक्रेनवरील हल्ल्यांसाठी रशियाविरोधात जाहीर केले गेलेले आर्थिक निर्बंध हे प्राधान्याने वित्तव्यवस्थेशी निगडित आहेत. त्यामुळे रशियात देशांतर्गत जो काही हलकल्लोळ होईल तो होईलच. पण या बँकांशी व्यवहारसंबद्ध असणाऱ्या सर्वच देशांना या निर्बंधांचा तडाखा बसण्यास सुरुवात झाली आहे. असे असताना या युद्धामुळे खनिज तेल दरांत तेवढी वाढ होईल असे मानणे हा सत्यापलाप म्हणायचा. तो टाळण्यासाठी म्हणून या युक्रेन संकटाचे गांभीर्य लक्षात घेणे आवश्यक ठरते.  

युक्रेन हा जगातील पहिल्या पाचांतील एक महत्त्वाचा गहू निर्यातदार देश आहे. तसेच मका, सूर्यफूल तेल, सोयाबीन तेल आदी कृषी उत्पादनांतही हा देश आघाडीवर आहे. सूर्यफूल वा सोया तेल मिळणार नाही असे पाहून पाम तेलाची घाऊक मागणी वाढली. साहजिकच त्यामुळे युद्ध सुरू झाल्यापासून या सर्वाच्या दरांत लक्षणीय वाढ झाल्याचे दिसून येते. यावर गव्हासारख्या कृषी उत्पादनाचे दर वाढले ही बाब आपल्या कृषीहिताच्या दृष्टिकोनातून आनंदच मानला जाईल. तो रास्तही. पण महत्त्वाचा मुद्दा असा की आंतरराष्ट्रीय स्तरावर गव्हासारख्या धान्याच्या दरांत मोठी वाढ होत असेल तर भारतीय शेतकरी त्याचा फायदा उठवण्यासाठी अधिकाधिक गहू जागतिक बाजारात नेण्याचा प्रयत्न करेल. तेही रास्तच. असे झाल्याने सरकारी स्वस्त धान्य दुकानांतून वा देशी गरिबांसाठीच्या विविध योजनांसाठी आपला गहू देण्यास शेतकरी नाखुश असतील. अशी बख्खळ नफा मिळवण्याची संधी काही वारंवार येत नाही. तेव्हा तिचा फायदा उठवण्याचा त्यांचा निर्णयही अत्यंत रास्त. पण अशा वेळी थेट निर्यातबंदी वा निर्यात नियंत्रण लादण्याची अवदसा सरकारला आठवू नये, इतकीच काय ती इच्छा. याआधी कांदा, साखर आदींबाबत असे घडलेले आहे म्हणून ही साशंकता. नजीकच्या आगामी काळात निवडणुका नाहीत. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा रोष आदींची फिकीर करण्याची गरज सरकारला नाही. अशा वेळी देशांतर्गत गहू मोठय़ा प्रमाणावर परदेशात जातो आहे असे दिसल्यास सरकार गव्हाचे परदेशगमन रोखण्याचा प्रयत्न करणारच नाही, असे नाही. 

कृषी क्षेत्राशी दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे खते आणि खतनिर्मितीसाठीच्या अन्य काही घटकांच्या दरवाढीचा. त्याच्या विश्लेषणात दोन मुद्दे लक्षणीय. एक म्हणजे युक्रेन, बेलारूस हे दोन देश या घटकांच्या निर्मितीत आघाडीवर आहेत हे सत्य; आणि दुसरे म्हणजे काळा समुद्र आणि अटलांटिक समुद्रातील प्रवास व्यत्यय. दोन्हींचा प्रतिकूल परिणाम होणार. यातील बेलारूस हा निर्बंधांच्या कचाटय़ात आला असून युक्रेनवर हल्ला झालेला असल्याने तेथील उत्पादनाचा भरवसा नाही. अशा वेळी या घटकांसाठी अमेरिका खंडातील पुरवठादार आपणास शोधावा लागणार. म्हणजे वाढला प्रवासखर्च! खतांच्या किमतीबाबत सध्याच ओरड सुरू आहे. पावसाळय़ापूर्वी या किमती उतरल्या नाहीत तर पुन्हा समस्या आहेतच. यात गेल्या काही दिवसांत युरिया, अमोनियम फॉस्फेट आदींचे दरही मोठय़ा प्रमाणावर वाढलेले आहेत. यांचा थेट संबंध जसा युक्रेन युद्धाशी आहे तसाच तो खनिज तेल दरांशीही आहे. हायड्रोकार्बन हा यातील महत्त्वाचा घटक. त्यामुळे खनिज तेल पुरवठय़ात जेव्हा जेव्हा व्यत्यय येतो तेव्हा त्याचा दुष्परिणाम खतांच्या दरांवरही होतोच होतो. यात दुर्दैव असे की आपणास आवडो वा न आवडो. युरिया या लोकप्रिय खतासाठी आपण अवलंबून आहोत चीनसारख्या देशावर आणि अन्य खतांसाठी आवश्यक पोटॅशियम क्लोराइडसारखे घटक युक्रेन, सौदी अरेबिया वा ओमान यांसारख्या देशांतून येत असतात. हे वास्तव आहे. वृत्तमथळय़ांसाठी चिनी अ‍ॅप्सवर बंदी घातली जात असेलही. पण युरियासारखे अनेक महत्त्वाचे घटक चीनमधून आपल्याकडे येतात याकडे दुर्लक्ष व्हावे अशी अनेकांना इच्छा असली तरी तसे करून चालणार नाही. तेव्हा उगाच देशाभिमान वगैरे मुद्दय़ांपायी नाराज होत चर्चापरिसंवादांची गरज नाही. आपण जागतिक बाजारपेठेचा घटक आहोत आणि जागतिक बाजारपेठेवर परिणाम करणाऱ्या घटकांचा परिणाम आपल्यावरही होणार.

या पार्श्वभूमीवर युद्धपिपासू पुतिन यांनी लादलेल्या अन्याय्य युद्धामुळे युक्रेनी सामान्यांच्या होणाऱ्या हालअपेष्टांबाबत आपण काही भूमिका घ्यायला हवी. त्या देशातील महाविद्यालयांत अडकून पडलेल्या भारतीय विद्यार्थ्यांच्या सुटकेसाठी सुरू असलेले प्रयत्न योग्यच. या विद्यार्थ्यांच्या सुटकेनंतर ‘आता बघा तुमचे तुम्ही’ असे म्हणत युक्रेनकडे पाठ फिरवणे राजनैतिकदृष्टय़ा योग्य असेलही पण देश म्हणून आपले व्यापक हित आणि प्रतिमा यासाठी मात्र ते प्रतिकूल ठरण्याची शक्यता अधिक. आणि दुसरे असे की या युद्धाबाबत आपण भूमिका घेतली काय किंवा तटस्थ राहिलो काय! जो काही फटका बसावयाचा आहे तो बसणारच आहे. म्हणजे वाघ म्हणा वा वाघ्या वा वाघोबा. परिणाम तोच असणार आहे. अशा वेळी निदान त्या परिणामांची जबाबदारी घेऊन तटस्थतेचा किमान फेरविचार तरी व्हायला हवा. म्हणून तेलाच्या पलीकडे जाऊन या युद्धाचा विचार करायला हवा.

The post अग्रलेख : तेलाच्या पलीकडले.. appeared first on Loksatta.

Source link