चतु:सूत्र : (नेहरूवाद) : नेहरू ‘प्रात:स्मरणीय’ का नाहीत?

श्रीरंजन आवटे

रा. स्व. संघाच्या उपक्रमांविषयी ‘सतर्क राहण्या’चा इशारा मुख्यमंत्र्यांना देणारे नेहरू राज्यघटनेची मूल्ये जपणारे होते. सत्तेच्या केंद्रीकरणालाच नव्हे तर लोकशाहीच्या नावाखाली आणवल्या जाणाऱ्या बहुमतवादालाही त्यांनी दूर ठेवले, त्यामुळे त्यांचे ‘स्वानुरूपीकरण’ कठीणच..

‘‘राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) ही संघटना एखाद्या खासगी सैन्याप्रमाणे वर्तन करत असल्याबाबतचे पुरेसे पुरावे आपल्याकडे आहेत. या संघटनेचे तंत्रही अगदी नाझी पक्षाच्या सैन्यासारखे काटेकोर आहे. त्यांच्या नागरी स्वातंत्र्यात हस्तक्षेप करण्याची आपली इच्छा नाही. केवळ आपल्या प्रांतिक आणि केंद्र सरकारांच्या विरोधात आहे म्हणून त्यांच्यावर कारवाई करणे योग्य नाही. त्यांची विचारधारा घटनादत्त मार्गाने मांडण्याचा- तिचा प्रसार करण्याचा त्यांना अधिकार आहे; मात्र या संघटनेचा कृती-कार्यक्रम राज्यघटनेची चौकट ओलांडताना दिसतो. त्यामुळे माझी विनंती आहे की प्रांतिक सरकारांनी या संघटनेच्या उपक्रमांबाबत सतर्क राहावे. त्याविषयी दक्ष असावे.

जर्मनीमध्ये नाझी चळवळ कशी फोफावली, याविषयी मला माहिती आहे. वैफल्यग्रस्त कनिष्ठ मध्यमवर्गीय तरुण-तरुणी नाझी चळवळीकडे आकर्षित झाले कारण त्यांचा अजेंडा साधा, सरधोपट आणि नकारात्मक स्वरूपाचा होता. त्यात सहभागी होण्याकरिता कोणत्याही सक्रिय प्रयत्नांची आवश्यकता नव्हती. नाझी पक्षाने जर्मनीची अक्षरश: वाताहत केली. भारतामध्ये जर अशा प्रवृत्तींना खतपाणी घातले गेले तर भारताला प्रचंड मोठी दुखापत होईल. नि:संशयपणे ही जखम भरून येईल आणि भारत तगेल, पण ही हानी भरून यायला खूप वेळ लागेल.’’

दि. ७ डिसेंबर १९४७ रोजी पं. नेहरूंनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात हा मजकूर आहे. नथुराम गोडसे या हिंदू अतिरेक्याने गांधींची हत्या करण्यापूर्वी सुमारे दोन महिने आधी लिहिलेलं हे पत्र आहे. लोकशाहीचा प्रकल्प मांडत असतानाच त्यातल्या अडथळय़ांविषयी नेहरूंना किती नेमकी कल्पना होती हे यावरून सुस्पष्ट होते.

अर्थात नेहरू हे पत्र लिहीत होते, तेव्हा फाळणी होऊन अवघे चार महिने लोटले होते. त्यामुळे फाळणीच्या जखमा ताज्या होत्या. नेहरूंनी ‘आरएसएस’बाबत सावध राहण्याविषयी सांगितले तर अवघ्या वर्षभराने सरदार पटेलांनी संघावर बंदी आणली. मात्र ज्या पटेलांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर बंदी घातली ते संघाला इतके प्रिय वाटतात की त्यांच्या नावाने ‘स्टॅच्यू ऑफ युनिटी’चा भव्य पुतळा बांधला जातो. ‘हिंदू म्हणून जन्माला आलो, पण हिंदू म्हणून मरणार नाही’ असं म्हणत थेट धर्मातर करणाऱ्या बाबासाहेबांचं  अपहरण करून संघ त्यांना भगव्या रंगात रंगवण्याचा प्रयत्न करतो. ‘मी नास्तिक का आहे?’ सांगणाऱ्या डाव्या विचारांच्या क्रांतिकारी भगतसिंगाविषयी संघाला कढ दाटून येतात. कम्युनिस्ट असणाऱ्या आणि गांधींना ‘फादर ऑफ नेशन’ (राष्ट्रपिता) म्हणणाऱ्या सुभाषचंद्र बोस यांच्यावर काँग्रेसने अन्याय केला म्हणत संघाला त्यांच्याविषयी ममत्व दाटून येतं. एवढंच नव्हे तर ज्या गांधींची हत्या हिंदूत्ववादी विचारसरणीनं केली त्या गांधींनासुद्धा कालांतरानं ‘प्रात:स्मरणीय’ केलं जातं.

या सर्वाचं अपहरण/ स्वानुरूपीकरण (अ‍ॅप्रोप्रिएशन) केलं जातं, त्यांना संघामध्ये सामावून घेण्याचा प्रयत्न होतो; पण नेहरू ‘प्रात:स्मरणीय’ होत नाहीत. उलटपक्षी नथुरामने गांधींऐवजी नेहरूंची हत्या करायला हवी होती, असा उल्लेख केरळमधील ‘केसरी’ या संघाच्या मुखपत्रात केला गेला होता. यावरून हे लक्षात येतं की नेहरूंचं अपहरण वा स्वानुरूपीकरणही संघाला करावंसं वाटत नाही. किंबहुना नेहरूंचं भूत मानगुटीवर बसलेलं दिसतं कारण नेहरूंनी बहुसंख्याकवादी जमातवादी भारत नाकारत लोकशाही, धर्मनिरपेक्ष, सर्वसमावेशक भारताची पायाभरणी केली.    

कोणत्याही लोकशाही प्रकल्पात अल्पसंख्याकांना दिली जाणारी वागणूक ही ‘लिटमस टेस्ट’ असते. देश लोकशाहीची मुळाक्षरं गिरवत होता तेव्हा फाळणीमुळे अल्पसंख्याकांबाबतच्या समस्येनं अधिक गुंतागुंतीचं, संवेदनशील स्वरूप धारण केलेलं होतं. नेहरू सचिंत मनाने त्याविषयी आपलं म्हणणं मांडतात.

३० सप्टेंबर १९५३ रोजीच्या पत्रात नेहरू म्हणतात, ‘‘बहुसंख्य लोक जेव्हा स्वत:ला राष्ट्र समजून अल्पसंख्याकांना आपल्या पंखाखाली घेऊ पाहतात तेव्हा फूट आणखी वाढते. आपण भारतीयांनी बहुसंख्याकवादाच्या धोक्यांविषयी सावध असले पाहिजे कारण जातीपातीच्या फुटींमुळे आपल्याकडे आधीच विभागणी आणि उतरंड आहे. व्यापक एकतेचे तत्त्व विसरून वेगवेगळय़ा गटातटांमध्ये सामील होण्याची प्रवृत्ती आपल्याकडे आहे.’’

या देशात हिंदू बहुसंख्य आहेत, सबब हिंदूंना प्राधान्य मिळायला हवं, असा मतप्रवाह स्वातंत्र्यपूर्व आणि स्वातंत्र्योत्तर (अगदी आजच्याही) काळात तीव्रतेने मांडला जातो. इतर सर्व धर्मीयांनी (विशेषत: मुस्लिमांनी) दुय्यम नागरिक म्हणून राहिले पाहिजे, असा युक्तिवाद केला जातो. लोकशाही म्हणजे बहुमत, असे सरधोपट समीकरण त्यामागे असतं.

नेहरू हे समीकरण खोडून काढतात. बहुमत हा लोकशाहीचा महत्त्वाचा घटक असला तरी बहुमत म्हणजे अंतिम सत्य नव्हे, हे अधोरेखित करतात. लोकशाही ही संख्यात्मक संकल्पना नसून तिचे गुणात्मक आयाम ते स्पष्ट करतात. लोकशाहीमध्ये बहुमत महत्त्वाचं ठरतं, हे मान्य करतानाच बहुमताहून सहमतीला नेहरू अधिक महत्त्व देतात. त्यासाठीच्या सामूहिक विमर्शाच्या चौकटीवर त्यांचा भर होता. म्हणूनच संसदीय लोकशाहीचं प्रारूप त्यांनी मांडलं. त्याविषयी ते आग्रही राहिले. अमेरिकन अध्यक्षीय लोकशाही प्रारूपात सरकारच्या उत्तरदायित्वाहून स्थैर्याला अधिक प्राधान्य दिलं गेलं. भारताने उत्तरदायित्वाला अधिक महत्त्व दिलं. भारतीय राजकीय प्रकृतीला अनुकूल असा लोकशाहीचा सांधा जुळणं जरुरीचं होतं. भारतीय समाजाची विविधता, विषमता आणि बहुस्तरीयता लक्षात घेऊन प्रातिनिधिक संसदीय लोकशाहीचा प्रकार स्वीकारण्यामध्ये नेहरूंचा मोठा वाटा होता. संसदेचं द्विसदनात्मक (लोकसभा व राज्यसभा) स्वरूप, मंत्रिमंडळ, विधेयकं आणि एकुणात कार्यपद्धती यांविषयी नेहरूंचं सविस्तर आणि तपशीलवार विवेचन पाहून त्यांची संसदीय लोकशाहीविषयक अढळ निष्ठा ध्यानात येते. 

संस्थात्मक बांधणीतूनच राष्ट्रउभारणी

‘राष्ट्र की लोकशाही?’ असा सवाल नेहरूंनी उपस्थित केला नाही. राष्ट्र ही सर्वोच्च संस्था असल्याचं कधीही प्रतिपादन केलं नाही. अशा प्रकारच्या मांडणीतून राष्ट्राच्या सर्वोच्चतेच्या आवरणाखाली अनियंत्रित राजसत्ता स्थापित होऊ शकते, हा धोका लक्षात घेऊन संस्थात्मक बांधणीबाबत ते आग्रही राहिले आणि प्रक्रियात्मक लोकशाहीची वाट त्यांनी चोखाळली.

निवडणुका सरकारमार्फत घेण्यात याव्यात, या मतप्रवाहाला विरोध करत नेहरू निवडणूक आयोगाच्या स्वायत्ततेविषयी आत्यंतिक आग्रही राहिले, हे त्यांच्या अनेक पत्रांमधून दृष्टीस पडतं. एवढंच नव्हे तर निवडणुकीत कोणत्या गोष्टींचं अनुपालन करावं, याकरिता त्यांनी काही मार्गदर्शक सूचना दिल्या होत्या. उदा. (१) प्रत्येक पक्षाला आणि उमेदवाराला समान संधी मिळायला हवी आणि मत मांडण्यासाठी वाजवी अवकाश मिळायला हवा. सत्ताधारी पक्षातील उमेदवारांनी आपल्याला कोणताही विशेषाधिकार आहे, असे समजू नये. (२) शासकीय अधिकाऱ्यांनी निष्पक्षपणे निवडणुकांचे नियमन करावे. (३) मंत्र्यांनी कार्यालयीन पदाचा गैरवापर करता कामा नये. कार्यालयीन कामे आणि निवडणूकविषयक कामे यात फारकत करायला हवी. (४) कोणत्याही पक्षाने निवडणुकीय प्रचारासाठी राष्ट्रध्वजाचा वापर कधीही करता कामा नये. अशा अनेक सूचना त्यांनी लिहून कळवल्या होत्या. 

संसदीय सभागृहांची प्रतिष्ठा राखली जावी या अनुषंगानेही नेहरू अनेकदा बोलले आहेत. विरोधी विचार ऐकले जावेत, त्याबाबत आपण सहिष्णू असलं पाहिजे हे नेहरूंनी वेळोवेळी मांडलं आहे. नेहरू नियमित संसदेमध्ये हजर असत. क्वचितच त्यांचा वाद घालताना तोल जाई; पण त्यानंतर ते लगेच सावरत.

जनरल थिमय्याप्रकरणी झालेल्या चर्चेत नागरी नेतृत्व लष्करी नेतृत्वाहून श्रेष्ठ आहे, असलं पाहिजे, अशी भूमिका नेहरूंनी घेतली. अनेक वसाहतींना स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर लष्करानं नागरी नेतृत्वाला आव्हान देत लोकशाहीचा गळा घोटल्याचे आसपासच्या देशांतील अनुभव लक्षात घेता, नेहरूंची ही भूमिका लक्षणीय ठरते.

न्यायालय हे सरकारचंच तिसरं सभागृह असता कामा नये आणि न्यायालय संसदेहून वरचढ होता कामा नये, या युक्तिवादात संसदेचं सार्वभौमत्व आणि न्यायालयीन सर्वोच्चता या दोन्ही मूल्यांच्या अधिकारक्षेत्रातील गुंतागुंत नेहरू मांडतात. प्रसारमाध्यमांना असलेल्या स्वातंत्र्याविषयी त्यांची सकारात्मक भूमिका दिसून येते.

थोडक्यात, कायदेमंडळ, कार्यकारी मंडळ, न्यायमंडळ आणि प्रसारमाध्यमं या लोकशाहीच्या चारही स्तंभांचा साकल्याने विचार करत, सत्तेचे केंद्रीकरण होणार नाही याची दक्षता घेत नेहरूंचा विचार समोर येतो. या विचारांमध्ये बहुसंख्याकवादास नकार आहे. विविधतेचा समंजस स्वीकार आहे. जमातवाद, हिंसा यांसारख्या आव्हानांचं भान आहे आणि मुख्य म्हणजे सहभागी लोकशाहीचं सुयोग्य प्रारूप आहे. ते प्रत्यक्ष अमलात आणताना अनेक मर्यादा आल्या. नेहरू स्वत: काही ठिकाणी कमी पडले तर पक्षांतर्गत मतभेदांमधून संस्थात्मक नियमनाचा संतुलनिबदू साधता आला नाही, असेही प्रसंग घडले, पण ‘एकुणात हा देशच दंतकथा आहे आणि या देशाचं विघटन होणार कारण या देशाची प्रकृती लोकशाहीस अनुकूल नाही,’ या साऱ्या भाकितांना खोटं ठरवत देश झेपावू शकला, तो नेहरूंसारख्या नेत्यांच्या व्यापक दृष्टीमुळेच. लेखक सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात राज्यशास्त्राचे अध्यापन करतात. ईमेल- [email protected]

The post चतु:सूत्र : (नेहरूवाद) : नेहरू ‘प्रात:स्मरणीय’ का नाहीत? appeared first on Loksatta.

Source link