मराठा समाजासाठी सरकारने काढलेल्या सगसोयरे GR विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल

Maratha Reservation : मराठा समाजासाठी महाराष्ट्र सरकारने काढलेल्या सगसोयरे अधिसुचनेसंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल करण्यात आले आहे. त्याचबरोबर या अधिसुचनेसंदर्भात कोणी न्यायालयात गेले तर आमचं म्हणणं पहिलं ऐकूण घ्यावं यासाठी वकील राजसाहेब पाटील यांचं मुंबई उच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल करण्यात आला आहे. महाराष्ट्र सरकारने कुणबी समाजासाठी काढलेल्या अधिसुचनेसंदर्भात 16 फेब्रुवारीपर्यंत हरकती मागवल्या आहेत. 

कुणबी दाखल्यासंदर्भातल्या नव्या जीआरमध्ये गरज भासल्यास बदल करण्यात येईल असे संकेत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी दिले आहेत. भुजबळ जे आक्षेप घेतील त्याबाबत सुधारणा करून त्यात बदल केला जाईल असं फडणवीसांनी सांगितलं.  भाजप सत्तेत आहे तोपर्यंत ओबीसींवर अन्याय होऊ देणार नसल्याचा निर्धार त्यांनी बोलून दाखवला. 

 सगसोयरे अध्याधेश मराठा समाजाची शुद्ध फसवणूक – एकनाथ खडसे

सरकारी अध्यादेश हा मराठा समाजाची शुद्ध फसवणूक असल्याची प्रतिक्रिया, राष्ट्रवादीचे नेते एकनाथ खडसेंनी दिली. रक्ताच्या नात्याचा सबंध असल्याशिवाय दाखला न देण्याच्या मागासवर्गीय आयोगाच्या सूचना आहेत. कायद्यात तशी तरतूद आहे. तसंच सगेसोयरेची व्याख्या स्पष्ट नमूद केलेली नसल्यानं, प्रमाणपत्र मिळणं अवघड असल्याचं खडसे म्हणाले. 

मराठा आरक्षणाच्या अध्यादेशाविरोधात कोर्टात जाणार असल्याचा गुणरत्न सदावर्तेंचा इशारा 

मराठा आरक्षणाच्या अध्यादेशाविरोधात कोर्टात जाणार असल्याचा इशारा गुणरत्न सदावर्तेंनी दिलाय.. कायद्यानुसार हे आरक्षण टिकणारं नाही असंही ते म्हणालेत. रक्ताचं नातं असलेलेच सगेसोयरे या श्रेणीमध्ये येतात, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधलं. 

‘सगेसोरये’ म्हणजे नेमकं काय? 

मराठा समाजात पिढ्यानपिढ्या परंपरेनुसार गणगोतात, लग्नाच्या सोयरीकी जुळतात त्या सर्वच सोयऱ्यांना कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्यात यावं, अशी मागणी जरांगे यांनी केली होती.  आमच्या मराठवाड्यातील मराठा समाजाचे नातेवाईक विदर्भ आणि महाराष्ट्रातील इतर भागात आहेत. ज्यांच्या नोंदी त्या ठिकाणी कुणबी म्हणून आधीपासून दाखल आहेत. त्यामुळे सरकारने आश्वासन देताना ‘रक्तातील सगेसोयरे’ हा शब्द वापरला असल्यामुळे आता सरकारने मागे हटू नये आणि सरसकट सर्वांना आरक्षण द्यावं अशी भूमिका जरांगे यांनी मांडली होती. मराठा समाजातील महिलांच्या माहेरच्या नातेवाईकांना देखील सासरच्या आधारावर कुणबी दाखला मिळवा. मातृसत्ताक पद्धत म्हणत असाल तर आईकडील नातेवाईकांनाही सगेसोयऱ्यांच्या व्याख्येमध्ये घ्या आणि त्यांनाही कुणबी सर्टिफिकेट द्या, अशी मागणी जरांगे यांनी केली.