बिहार सरकारने दिलेलं 65% आरक्षण रद्द, आता मराठा आरक्षणाचं काय होणार?

Bihar Reservation : एनडीए सरकारमध्ये अतिशय महत्त्वाच्या भूमिकेत असणाऱ्या नितीश कुमार यांना त्यांच्याच राज्यात दणका मिळाला आहे. बिहारमध्ये पाटणा उच्च न्यायालयानं एससी, ईबीसी  आणि एसटीसाठीचं 65 टक्के आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय दिल्यामुळं नितीश सरकारसाठी हा मोठा धक्का समजला जात आहे. बिहार सरकारनं समाजातील मागासवर्गीय, अत्यंत मागासवर्गीय, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींचं आरक्षण 50 टक्क्यांवरून 65 टक्क्यांवर आणलं होतं. आता मात्र न्यायालयानंच आरक्षणाची ही वाढीव मर्यादा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 

सरन्यायाधीश के.व्ही.चंद्रन यांच्या खंडपीठानं गौरव कुमार यांच्यासह इतरांनी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून दाखल केलेल्या याचिकांवर न्यायालयानं सुनावणी केली. न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या या याचिकांमध्ये 9 नोव्हेंबर 2023 मधील कायद्याला आव्हान देण्यात आलं होतं. जिथं एससी, एसटी, ईबीसी आणि इतर मागासवर्गीयांना 65 टक्क्यांचं आरक्षण देण्यात आलं होतं. 

आरक्षण कायद्यानुसार सर्वसाधारण प्रवर्गासाठीच्या उमेदवारांना मात्र अवघ्या 35 टक्के पदांवर सेवा द्यावी लागली होती. दरम्यान, सदर प्रकरणी अधिवक्त्यांनी न्यायालयाला दिलेल्या माहितीनुसार सामान्य श्रेणीतील ईडब्ल्यूएससाठी 10 टक्के आरक्षण रद्द करणं भारतीय दंडसंविधानाअंतर्गत येणाऱ्या कलम 14 आणि कलम 15(6)(ब) विरोधात आहे. 

बिहारमध्ये न्यायालयानं आरक्षण कायदा रद्द करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतरस आता महाराष्ट्रातही या धर्तीवर होणाऱ्या आरक्षणाच्या मागण्या आणि बहुचर्चित मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यानं डोकं वर काढलं आहे. मराठा आरक्षणाच्या संदर्भाता आता असा कोणता निर्णय होणार का? हाच महत्त्वाचा प्रश्न इथं उपस्थित राहत आहे. 

शिक्षण आणि नोकरी क्षेत्रामध्ये मराठा समाजाला 10 टक्के आरक्षण देण्यासंदर्भातील विधेयक विधानसभेत या वर्षाच्या सुरुवातीला मांडण्यात आलं होतं. आरक्षणाच्या टक्केवारीसह यामुळं आरक्षणाची एकूण टक्केवारी 62 टक्क्यांवर पोहोचणार असून, देशातील सर्वाधिक आरक्षण दिल्या जाणाऱ्या तामिळनाडू (69 टक्के)मागोमाग महाराष्ट्राचा क्रमांक येईल. पण, सध्या मात्र बिहारमध्ये घेण्यात आलेल्या निर्णयामागोमाग महाराष्ट्रातील मराठा आरक्षणाचं काय? हाच प्रश्न उपस्थित होत आहे.