मोठा निर्णय! आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना सरकार संरक्षण देणार; राहण्याचीही व्यवस्था करणार

Inter-caste Marriage : आंतरजातीय, आंतरधर्मीय विवाहाला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकार विविध योजना राबवत आहे. तसेच याबाबत अनेक कायदेशीर तरतुदी देखील आहेत. असे असताना देखील अेक ठिकाणी   ऑनर किलींग सारख्या घटना घडतात.  आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांचा संसार फुलण्याआधीच त्यांच्या सहजीवनाच्या वाटेवरच कुटुंबरुपी संकाटांचे काटेरी कुंपन तयार होते. यामुळेच ऑनर किलींग सारख्या घटना  रोखण्यासाठी सरकारने सुरक्षागृह उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. आंतरजातीय, आंतरधर्मीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना संरकारतर्फे संरक्षण मिळणार आहे. 

ऑनर किलींग सारख्या गुन्ह्यांना रोखण्यासाठी सरकार आता पोलीस बंदोबस्त असलेले सुरक्षागृह उभारणार आहे. जोडप्यांना तिथे निवासासोबत सुरक्षा पुरवली जाणार आहे. जरुरतीनुसार परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन एक वर्षापर्यंत सुरक्षागृह पुरविले जाणार आहे.ही सेवा नाममात्र शुल्क घेऊन पुरवली जाणार आहे. गृह विभागाकडून तसे जाहिर करण्यात आले आहे. जातपंचायत मुठमाती अभियानाने या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. राज्य कार्यवाह कृष्णा चांदगुडे यांनी तसे पत्रक प्रसिद्ध केले आहे.

देशात विशेषत: हरियाणा आणि उत्तर प्रदेशातील सगोत्र विवाह केल्याने ऑनर किलींग सारख्या घटना मोठ्या प्रमाणात समोर आल्या होत्या. भारतीय राज्य घटनेने व्यक्तीला दिलेल्या जीवितेच्या, स्वातंत्र्याच्या आणि समानतेच्या मुलभूत आधिकारावरच हा घाला असल्याने अशा प्रकारच्या गुन्ह्यांना पायबंद घालण्यासाठी शक्ती वाहिनीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यानुसार सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यांना सदर आदेश देण्यात आले आहे.            

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्यात यापुढे आंतरजातीय, आंतरधर्मीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना सुरक्षा पुरविण्याच्या अनुषंगाने प्रत्येक जिल्ह्य़ात पोलीस अधीक्षक किंवा पोलीस आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष कक्ष स्थापन करण्यात येणार आहे. त्यात जिल्हा समाजकल्याण आधिकारी यांचा सदस्य म्हणून तर जिल्हा महिला बालकल्याण आधिकारी यांचा सदस्य सचिव म्हणून समावेश असेल. 

आंतरजातीय व आंतरधर्मीय विवाहासंदर्भात प्राप्त तक्रारींची दखल घेऊन हा कक्ष तत्काळ कार्यवाही करेल, असे गृह विभागाच्या आदेशात म्हटले आहे.पोलीसांच्या विशेष कक्षा मार्फत केल्या जाणाऱ्या कारवाईचा तसेच न्यायालयाच्या आदेशाच्या अंमलबजावणीचा त्रैमासिक आढावा घेण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्य़ात जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अक्षध्येखाली समिती असणार आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश काय?

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार आंतरजातीय, आंतरधर्मीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना धमकी आल्यास व तशी तक्रार प्राप्त झाल्यास अप्पर पोलीस अधिक्षक दर्जाच्या आधिकाऱ्याने एका आठवड्याच्या आत तपास करुन अहवाल सादर करायचा आहे. पोलीस उपअधीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्याने तक्रार दाखल करून पुढील कार्यवाही करायची आहे.अशा जोडप्यांना संरक्षण द्यायचे आहे. विवाह इच्छुकांना अवश्यक सहाय्य करायचे आहे,असे न्यायालयाच्या आदेशात म्हटले आहे.

“हरियाणातील खाप पंचायतीचा आभ्यास करण्यासाठी आम्ही हरियाणात गेलो होतो. ऑनर किलींग वर उपाययोजना म्हणुन तिथे सुरक्षागृह बांधण्यात आले आहे.त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रात असे सुरक्षागृह उभारण्यात यावेत अशी मागणी जातपंचायत मुठमाती अभियानाने वेळोवेळी राज्य सरकारकडे केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार अशी उपाययोजना होत असल्याने ऑनर किलींगच्या घटना रोखता येतील असा विश्वास जातपंचायत मूठमाती अभियानाचे राज्य कार्यवाह कृष्णा चांदगुडे यांनी व्यक्त केला.