महिलांविरोधातील गुन्ह्यांत शिक्षेचे प्रमाण १५.३ टक्के ; न्यायवैद्यक प्रयोगशाळांमध्ये सुविधा नसल्याने हजारो प्रकरणांत तपास रखडला

मुंबई : राज्यात महिलांवरील अत्याचारांच्या गुन्ह्यांमध्ये आरोपींना शिक्षा होण्याचे प्रमाण १५.३ टक्के इतके असून सुमारे दोन लाख २९ हजार खटले विविध न्यायालयांमध्ये प्रलंबित आहेत. तर न्यायवैद्यक प्रयोगशाळांमध्ये अपुरे मनुष्यबळ, सामग्री व अन्य कमतरता आहेत. त्यामुळे बालकांवरील अत्याचारांसंबंधी (पोक्सो कायदा) १६१९ तर महिलांविषयक गुन्ह्यांबाबतची १०५२ प्रकरणे डीएनए चाचण्यांसाठी प्रलंबित असल्याची माहिती  गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी सोमवारी विधानपरिषदेत लेखी प्रश्नाच्या उत्तरात दिली.

डॉ. प्रज्ञा सातव, सुजितसिंह ठाकूर, डॉ. वजाहत मिर्झा, अभिजित वंजारी आदी सदस्यांनी साकीनाका येथील बलात्काराची क्रूर घटना, महिला अत्याचारांच्या गुन्ह्यांमध्ये शिक्षेचे प्रमाण, न्यायालयांमध्ये प्रलंबित खटले याविषयी प्रश्न उपस्थित केले होते. त्याचबरोबर राज्यातील न्यायवैद्यक प्रयोगशाळांमध्ये रिक्त पदे, अपुरे मनुष्यबळ, तांत्रिक सामग्रीची कमतरता आदी बाबींमुळे शेकडो डीएनए नमुन्यांच्या चाचण्या होऊ शकलेल्या नाहीत. परिणामी तपासावरही परिणाम झाला असून तो रखडला असल्याची बाब विधानपरिषदेत निदर्शनास आणली. 

त्यावर वळसे-पाटील यांनी नमूद केले की, कोल्हापूर, नांदेड येथील न्यायवैद्यक प्रयोगशांमध्ये नवीन डीएनए चाचणी केंद्र सुरू करण्यात आले आहेत. तसेच मुंबई, पुणे, नागपूर येथील न्यायवैद्यक प्रयोगशाळांमध्ये जलदगतीने डीएनए नमुन्यांच्या चाचण्या करणारी केंद्रे सुरु करण्यात आली आहेत. तर नाशिक, औरंगाबाद व अमरावती येथेही जलदगती डीएनए चाचणी केंद्रे सुरू करण्याच्या प्रस्तावाला प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. न्यायवैद्यक प्रयोगशाळा संचालनालयातील प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी पुरेसे कर्मचारी उपलब्ध करून देण्याची कार्यवाही सुरू करण्यात आली आहे.

विधेयक राष्ट्रपतींकडे 

महिला अत्याचारांच्या घटना रोखण्यासाठी मदत कक्ष स्थापन करणे, गंभीर गुन्ह्यांबाबत मानक कार्यप्रणाली (एसओपी) निश्चित करणे, मुंबईत निर्भया पथक स्थापन करणे, महिलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी कडक कायदे करणे आदी उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. प्रस्तावित शक्ती कायद्याचे विधीमंडळाने संमत केलेले विधेयक राष्ट्रपतींच्या मान्यतेसाठी सादर करण्यात आले आहे, असे गृहमंत्री वळसे-पाटील यांनी सांगितले.

The post महिलांविरोधातील गुन्ह्यांत शिक्षेचे प्रमाण १५.३ टक्के ; न्यायवैद्यक प्रयोगशाळांमध्ये सुविधा नसल्याने हजारो प्रकरणांत तपास रखडला appeared first on Loksatta.

Source link