हायकोर्टाच्या आदेशामुळे सुप्रीम कोर्टाला रात्रीही करावं लागलं काम; तात्काळ सुनावणी घेत दिली स्थगिती

West Bengal : शुक्रवारी रात्री सुप्रीम कोर्टात (supreme court) हायव्होल्टेज ड्रामा  पाहायला मिळाला आहे. क्वचितवेळा कोर्टाचे काम उशीरापर्यंत सुरु असल्याचे पाहायला मिळते. मात्र शुक्रवारी एका उच्च न्यायालयाच्या (Calcutta High Court) न्यायाधिशांनी दिलेल्या आदेशाला स्थगिती देण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाला रात्रीही काम करावं लागलं आहे. सुप्रीम कोर्टात रात्री 8 वाजता सुनावणी झाली आणि कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यात आली. दिवसभर पश्चिम बंगाल शिक्षक भरती घोटाळ्यावरुन (West Bengal teachers recruitment scam) उच्च न्यायालय विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय असा संघर्ष सुरु आहे का अशी काही परिस्थिती निर्माण झाली होती.

नेमकं काय घडलं?

सुप्रीम कोर्टाचे न्यायमूर्ती एएस बोपण्णा आणि हिमा कोहली यांच्या खंडपीठाने रात्री 8.15 वाजता विशेष सुनावणी घेत कोलकता उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अभिजित गंगोपाध्याय यांच्या आदेशाला स्थगिती दिली. कोलकाता उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश न्यायमूर्ती अभिजित गंगोपाध्याय यांनी सुप्रीम कोर्टाच्या महासचिवांना शुक्रवारी मध्यरात्री 12 वाजेपर्यंत कोर्टासमोर ठेवलेल्या त्यांच्या मुलाखतीचा अधिकृत अनुवाद देण्याचे आदेश दिले होते. न्यायमूर्ती गंगोपाध्याय यांनीही आपण मध्यरात्रीपर्यंत माझ्या चेंबरमध्ये या प्रतीची वाट पाहणार असल्याचेही सांगितले होते. या मुलाखतीमुळे सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायमूर्ती गंगोपाध्याय यांना शिक्षक भरती घोटाळ्याशी संबंधित खटल्यापासून वेगळे केले होते.

न्यायमूर्ती गंगोपाध्याय यांनी महासचिवांना दिलेल्या आदेशामुळे सुप्रीम कोर्टाला रात्री सुनावणी घ्यावी लागली. न्यायमूर्ती एएस बोपण्णा आणि हिमा कोहली यांनी या प्रकरणावर तात्काळ सुनावणी घेत गंगोपाध्याय यांच्या आदेशाला स्थगिती दिली. न्यायमूर्ती गंगोपाध्याय यांचा हा आदेश न्यायालयीन शिस्तीच्या विरोधात असल्याचे सुप्रीम कोर्टा म्हटले. तसेच खंडपीठाने महासचिवांना सुप्रीम कोर्टाचा हा आदेश न्यायमूर्ती गंगोपाध्याय यांच्यापर्यंत पोहोचवण्याचे निर्देश देखील दिले. तसेच या विशेष सुनावणीला उपस्थित असलेले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनी असा आदेश द्यायला नको होता, असे म्हटलं आहे.

काय म्हणाले होते न्यायमूर्ती गंगोपाध्याय?

न्यायमूर्ती गंगोपाध्याय यांनी एका वृत्तवाहिनीला मुलाखत दिली होती. पश्चिम बंगालच्या शिक्षक भरती घोटाळ्याशी संबंधित याचिकांवर अजूनही सुनावणी करत असलेल्या न्यायमूर्ती गंगोपाध्याय यांनी या मुलाखतीत राज्य सरकारच्या भ्रष्टाचाराबाबत अनेक गोष्टी सांगितल्या होत्या. त्याआधारेच सुप्रीम कोर्टाने हे प्रकरण त्यांच्याकडून काढून घेण्याचे आदेश दिले होते. या आदेशानंतर न्यायमूर्ती गंगोपाध्याय यांनी सुप्रीम कोर्टासमोर ठेवलेल्या त्यांच्या मुलाखतीचा अनुवाद देण्याचे आदेश महासचिवांना दिले होते.

नेमकं प्रकरण काय?

पश्चिम बंगालमध्ये सध्या गाजत असलेल्या शिक्षक भरती घोटाळ्याच्या चौकशीबाबत न्यायमूर्ती गंगोपाध्याय सातत्याने आदेश देत होते. त्यामुळे पश्चिम बंगालच्या सत्ताधारी टीएमसीच्या नेत्यांचे टेन्शन वाढलं होतं. त्यांनी टीएमसी नेते अभिषेक बॅनर्जी यांच्या विरोधातही चौकशीचे आदेश दिले होते. यानंतर अभिषेक बॅनर्जी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. बॅनर्जी यांनी या याचिकेद्वारे न्यायमूर्ती गंगोपाध्याय यांच्या निःपक्षपातीपणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. या याचिकेवर सुनावणी करताना मुख्य न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती पीएस नरसिंहा यांच्या खंडपीठाने शिक्षक भरती घोटाळ्याची सुनावणी हायकोर्टाच्या दुसऱ्या अन्य न्यायमूर्तींकडे सोपवण्याचे आदेश दिले होते.