Income Tax Slab : खूशखबर! ‘इतक्या’ लाखांच्या पगारावर Income Tax नाही?

Income Tax Slab Rate: केंद्रीय अर्थसंकल्प म्हटलं की Income Tax वर चर्चा हमखास रंगते. प्रत्येक नोकरदाराला, वेतनदाराला याविषयीची उत्सुकता असते. अर्थात कर सवलत  मर्यादा वाढविण्याची मागणी जोरकसपणे करण्यात येत आहे. तुमच्या कमाईवर प्राप्तिकर (Income Tax) द्यावा लागतो. पण कर रचना, इनकम टॅक्स स्लॅब त्याहून वेगळी असते. उत्पन्नानुसार कराची वर्गवारी करण्यात आली आहे. त्यानुसार कर द्यावा लागतो. त्यातच उद्या (1 फेब्रुवारी 2023) नवीन अर्थसंकल्प (Budget 2023) सादर करण्यात येणार आहे. यंदा नेमक्या कोणत्या घोषणा होणार आणि वर्षभर त्याचा आपल्या आर्थिक गणितांवर काय परिणाम होणार हेच जाणून घेण्यासाठी आता प्रत्येकजण उत्सुक आहे.   

कधी सादर होणार यंदाचा अर्थसंकल्प? 

उद्या म्हणजेच 1 फेब्रुवारीला देशाच्या केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. यासाठीचं संसदेचे अर्थसंकल्प 2023 अधिवेशन आज (31 जानेवारी) सकाळी 11 वाजता सुरू होणार असून, ते 6 एप्रिलपर्यंत सुरु असेल. यंदाच्या अर्थसंकल्पाकडून नोकरदार वर्गाला अनेक अपेक्षा आहेत. मोदी सरकारकडून किमान यंदाच्या वर्षी करामध्ये सवलत मिळण्याच्या अपेक्षा सध्या वेतनश्रेणीमध्ये येणाऱ्या वर्गाकडून व्यक्त करण्यात येत आहेत.  

वाचा: अर्थसंकल्पात होणार 8 व्या वेतन आयोगाची घोषणा? लाखो कर्मचाऱ्यांना मिळणार पगारवाढीचं सरप्राईज  

इतक्या पगारावर TAX भरावा लागणार 

जर एखाद्याचे उत्पन्न टॅक्स स्लॅबनुसार नसेल तर त्याला त्याच्या उत्पन्नावर कर भरावा लागत नाही. दरम्यान आर्थिक वर्ष 2021-22 नुसार, जर नवीन कर प्रणालीनुसार आयकर भरायचा असेल, तर 2.5 लाख रुपयांच्या वार्षिक उत्पन्नावर कोणताही आयकर आकारला जात नाही. 2.5 लाख ते 5 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावरही पूर्वीप्रमाणे 5% कर आकारला जातो.

तर दुसरीकडे, 5 लाख ते 7.5 लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर 10 टक्के कर आकारला जातो. 7.5 लाख ते 10 रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर आता 15 टक्के कर आकारला जातो. 10 लाख ते 12.5 लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर आता 20 टक्के कर आकारला जातो. 12.5 लाख ते 15 लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर आता 25 टक्के कर आकारला जातो. 15 लाखांपेक्षा जास्त उत्पन्न असणाऱ्यांवर पूर्वीप्रमाणेच 30 टक्के कर आकारला जातो. 

दरम्यान, येणाऱ्या काळात अर्थसंकल्पाशी संबंधित बरीच माहिती समोर येणार असून दैनंदिन जीवनावर याचा परिणाम करणाऱ्या बऱ्याच गोष्टीही लक्षात घेण्याजोग्या असतील. तूर्तास, नोकरदार वर्गाकडून करामध्ये मिळणाऱ्या सवलतीलाच सर्वाधिक प्राधान्य असल्याचं पाहायला मिळत आहे. बहुतांश संस्थांमध्ये कर्मचाऱ्यांच्या पगाराचा आकडा फुगवून सांगितला जातो (salary slip). पण, हातात येणाऱ्या पगारातून बहुतांश रक्कम मात्र कराच्या नावाखाली कापली जाते. आता येत्या अर्थसंकल्पामध्ये याच्याशी संबंधित काही तरतुदी करत अर्थमंत्री नोकरदार वर्गाला दिलासा देणार का, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.