महाराष्ट्र आणि कर्नाटक यांच्यातील सीमावादावरील न्यायालयीन खटला अनेक दशके सुरु आहे. महाराष्ट्रातील एकनाथ शिंदे सरकारने या जुन्या खटल्यासंदर्भात कायदेशीर टिमशी समन्वय साधण्यासाठी दोन मंत्र्यांची नियुक्ती केली आहे. या निर्णयाच्या दुसऱ्या दिवशी कर्नाटक सरकारने शाळांसंदर्भातील निर्णय जाहीर केला.
कर्नाटकात-बेळगावातील महाराष्ट्राचा दावा असणाऱ्या भागांचा स्वातंत्र्यसैनिकांसाठीच्या पेन्शन योजनेत समावेश केला जाईल, असे एकनाथ शिंदे यांनी जाहीर केले. आमचे सरकार महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेचे (MJPJAY) लाभ त्या भागात राहणार्या लोकांपर्यंत पोहोचवण्याबाबत सकारात्मक असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले होते.
दरम्यान कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी तात्काळ आपले निर्णय जाहीर केले. ‘आज आमच्या सरकारने सीमा विकास प्राधिकरणाच्या माध्यमातून महाराष्ट्रातील कन्नड माध्यमाच्या शाळांच्या विकासासाठी विशेष अनुदान देण्याचा निर्णय घेतल्याचे’, बोम्मई म्हणाले. तसेच सरकारने एकीकरणासाठी लढलेल्या महाराष्ट्रातील कन्नडांना पेन्शन देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासोबतच भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्यात तसेच गोवा मुक्ती आंदोलनात सहभागी झालेल्यांना पेन्शन देण्याचा निर्णय घेतला आहे. कागदपत्रांची पडताळणी करून त्याची अंमलबजावणी केली जाईल असेही ते म्हणाले.
दोन राज्यांमध्ये तेढ निर्माण होऊ नये यासंदर्भात बोम्मई यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना सावध केले.
कर्नाटकचे मुख्यमंत्री म्हणाले, ‘मला महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आणि सरकार यांना सांगायचे आहे की, राज्यांमध्ये सौहार्दपूर्ण संबंध असताना कोणताही वाद निर्माण करू नका. नागरिकांची भाषा कोणतीही असो, आम्ही सर्वांना समान वागणूक देत आहोत’